पोखरा महानगरबाट छुट्याएर पुनः लेखनाथ कायम गर्न माग

पोखराका लेखनाथवासीले साबिक लेखनाथ नगरपालिका नै घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। पोखरा महानगरपालिकाले विकास निर्माण कार्यमा साबिक लेखनाथका वडालाई पछाडि पारेको भन्दै लेखनाथवासीले पोखरा महानगरपालिकाबाट छुट्याएर पुनः लेखनाथ नगरपालिका घोषणा गर्न माग गरेको हुन्।  

जागरुक नागरिक समाज पोखरा–२६ कास्कीद्वारा सोमबार लेखनाथको सुन्दरीबजारमा आयोजित साबिक लेखनाथ नगरपालिका हिजो, आज र भोलि विषयक अन्तरक्रियामा सहभागीले त्यस्तो माग गरेका हुन्। विसं २०५३ माघ १८ गते त्यस क्षेत्रका चार गाविस राखी, लेखनाथ, सिसुवा र बेगनासलाई मिलाएर लेखनाथ नगरपालिका गठन गरिएको थियो। विसं २०७४ मा लेखनाथ नगरपालिका पोखरा महानगरपालिकामा गाभिएको थियो।

लेखनाथ नगरपालिका रहँदा विसं २०७३ मा वार्षिक दुई अर्ब ५० करोड बजेट हुने गरेकामा पोखरा महानगरपालिकामा गाभिएपछि साबिक लेखनाथका वडालाई वार्षिक रु ३० देखि ३५ करोडमात्र प्राप्त हुँदा विकास निर्माणको कार्यले गति लिन नसकेको र भएका सडक तथा अन्य संरचाना पनि भत्किँदा पुनःनिर्माण र मर्मत हुन नसकेको गुनासो लेखनाथवासीको छ।

लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घको अगुवाइमा यहाँका स्थानीयवासीले केही दिनअघि मात्र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट गरी साबिक लेखनाथलाई छुट्टै स्थानीय तह घोषणा गरिदिन मागसमेत राखिसकेका छन्।

साबिक लेखनाथ नगरपालिकाका संस्थापक नगरप्रमुख शालिग्राम पौडेलले सात  तालको बगैँचा सहरका रुपमा विकास गरेर लेखनाथको पर्यटकीय रुपमा अगाडि बढाउने, यहाँका बाटा र पुलहरु निर्माण गरी सहरको विकास गर्ने योजना हुँदाहुँदै पनि ग्रेटर पोखराको अवधारणाको लोभ देखाउँदै पोखरा महानगरपालिकामा मिसाउनु नै लेखनाथको दुर्भाग्य रहेको उनको भनाइ छ।

पोखरा महानगरपालिकामा मर्ज हुनुअघि लेखनाथ नगरपालिकाले केन्द्रीय वित्त आयोगले एक अर्ब ७५ करोड बजेट छुट्याइदिने र आफ्नै स्रोतसाधनबाट रु ७५ करोड राजस्व सङ्कलन हुँदा नगरको बजेट साढे २ अर्ब हुने गरेकामा  पोखरा महानगरमा गाभिँदा वार्षिक ३१ करोडमात्र छुट्याउँदा लेखनाथमा विकास निर्माणको कार्य ठप्प बनेको भनाइ उनको छ।

लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्वअध्यक्ष बाबुराम गिरीले लेखनाथ नगरपालिका पोखरा महानगरपालिकाका भागिएपछि लेखनाथको पहिचान नै गुमेको बताउँदै साझा स्वार्थका रुपमा लिएर लेखनाथवासीले  प्राविधिक रुपमा साबिक लेखनाथ नगरपालिकालाई पोखराबाट छुट्याएर छुट्टै नगरपालिका बनाउन आवश्यक भएको कुरा बताए।

लक्ष्मी आदर्श बहुमुखी क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख रामजी लामिछानेले भने, ‘साबिक लेखनाथवासीले पोखरा महानगरपालिकावासी मात्र भन्न पायौँ अरू केही पाएनौँ।’ पोखरा महानगरपालिकाले वार्षिक १५ अर्बको बजेट विनियोजन गर्छ तर साबिक लेखनाथका ६ वटा वडामा केवल रु ३१ करोडमात्र विनियोजन गरेर सौतेनी छोराको व्यवहार गरेको आरोप लगाए।

लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष छत्रधर आत्रेयले लेखनाथवासीको सामूहिक मुद्दा भएकाले शान्तिपूर्ण रुपमा आन्दोलन गरेर भए पनि पोखरा महानगरपालिकाबाट सालिक लेखनाथलाई छुट्याउने कार्यमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिए।

नेपाली कांग्रेसका नेता राजेन्द्रमणि लामिछानेले स्थानीयवासीले राखेको मागलाई दलहरुले अस्वीकार गर्न नमिल्ने भएकाले त्यस कार्यमा आफ्नो पनि सहयोगी भूमिका रहने बताए। स्थानीय मेघराज पौडेलले साबिक लेखनाथ नगरपालिका पोखरा महानगरपालिकामा मर्ज भएसँगै लेखनाथ क्षेत्रका सम्पदा संरक्षणको अभावमा क्षतविक्षत भएको भनाइ उनको थियो।

लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष लक्ष्मीराज त्रिपाठीले साबिक लेखनाथका बासिन्दा कामको सिलसिलामा पोखरा महानगरपालिकाको कार्यालयमा पुग्दा नगरप्रमुख र कर्मचारीले भेदभाव गर्ने गरेको आरोप लगाए। स्थानीयवासी मोती गिरीले साबिक लेखनाथ नगरपालिका नै कायम गर्न सक्यौँ भने अबका दिनमा लेखनाथले विकास निर्माणको कार्यमा फड्को मार्न सक्ने भनाइ राखिन्। अधिवक्ता लेखनाथ सापकोटाले पोखरा महानगरपालिकाले  साबिक लेखनाथ नगरपालिकालाई डम्पिङ साइटका रुपमा लिने गरेको आरोप लगाए।

जागरुक नागरिक समाज कास्कीका अध्यक्ष रामकृष्ण ढुङ्गानाको अध्यक्षतामा भएको उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रममा गङ्गा जिसी, गणपति ओझा, कृष्णप्रसाद पौडेल, कविराज खनाल, भीमपाणि बराल, जगन्नाथ तिमिल्सेना लगायतले आफ्ना भनाइ राखेका थिए।