आइफा अवार्डबारे सरकारले नागरिकलाई ढाँटेको खुलासा

सोमबार बसेको नेकपा संसदीय दलको बैठकमा पहिलो वक्ता थिए सांसद झपट रावल। उनले सरकार र पार्टीका अन्य क्रियाकलापबारे बोलिसकेपछि एउटा समसामयिक विषयमा प्रश्न उठाए।

‘आइफा अवार्डबारे विवाद भइरहेको छ। यसमा सरकारले पैसा हाल्ने हो कि होइन? यो विषयमा के भएको हो?’, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तर्फ संकेत गर्दै रावलले प्रश्न गरे।

जवाफमा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘आइफाका लागि सरकारले एक रुपैयाँ पनि खर्च गर्ने छैन। त्यसमा निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने हो। त्यो आयोजना गर्ने रकम विज्ञापनबाट उठ्छ।’

प्रधानमन्त्री ओली मात्र होइन सरकारका बरिष्ठ मन्त्रीहरुले समेत आइफाका लागि सरकारले पैसा नदिने भनेर नागरिकलाई झुटो सूचना प्रवाह गरेको पुष्टि भएको छ।

ओलीले जस्तै मन्त्रीहरुले पनि सार्वजनिक रुपमै नेपालमा आयोजना हुन लागेको आइफामा नेपाल सरकारको एक रुपैयाँ पनि खर्च नहुने र यस सम्बन्धमा कुनै सम्झौता नभएको बताउँदै आएका थिए।

मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति बैठकमा नेपाल पर्यटन बोर्डले एउटा कागजात पठाएको थियो। त्यो कागजात नेपालमा आइफा अवार्ड गर्ने विषयको सम्झौताको मस्यौदा थियो। सो सार्वजनिक भएसँगै सरकारले जन समक्ष झुटो सूचना फैलाएको खुलेको हो। हेर्नुहोस् सम्झौताको मस्यौदा:

पर्यटन बोर्डले समिति बैठकमा उपलब्ध गराएको आइफाको सम्झौता मस्यौदामा सम्पूर्ण खर्च नेपाल सरकारले ब्यहोर्ने प्रष्ट उल्लेख छ। सो अनुसार आइफा इभेन्ट म्यानेजर कम्पनी विजक्राफ्ट इन्टरनेशनललाई नेपाल सरकारले साउन १६ गतेसम्म ४४ करोड नगद दिइसक्ने भनिएको छ।

समारोह स्थल निर्माण तथा सजावतको सम्पूर्ण खर्चसमेत सरकारले ब्यहोर्ने सो मस्यौदाबाट खुल्छ। भारतबाट आउने सबै पाहुनाको आतेजाते खर्च, होटलमा बस्दा लाग्ने खर्च, सत्कारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च सरकारले ब्यहोर्ने सम्झौताले देखाउँछ। यो सम्झौता नेपाल सरकार र विचक्राफ्टबीच हुने हो।

आयोजक कम्पनीलाई १ सय सुईट रुमसहितको १४ सय होटल कोठा, ४० सुपर लक्जरी र ६० लक्जरी कार तथा बस÷भ्यान, नेपाल एयरलाइन्सको ३ सय ६० वटा बिजनेश र त्यति नै इकोनोमी क्लासको टिकट उपलब्ध गराउनुपर्ने शर्त मान्न सरकार राजी भएको कागजातबाट पुष्टि हुन्छ।

होटल तथा नागरिक उड्डयन क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरु यो सबै जोडेर नेपालले आइफा अवार्डका लागि गर्ने कूल खर्च १ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुग्ने अनुमान गर्छन्। सम्झौतामा कुनै कानुनी व्यवधान आइपरे त्यसको जवाफदेही नेपाल हुनुपर्ने उल्लेख छ। यो बाहेक आयोजकले नेपाली सेना मुख्यालयभित्रको मैदान २० दिन उपयोग गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ।

थप सामग्री