युनिकोड
स्वतन्त्र फिल्म मेकरहरुले नेपाली फिल्मक्षेत्रको वर्तमान समस्या र समाधानसहित घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित चलचित्र सभामा जारी गरिएको घोषणापत्रमा चलचित्र आयोग गठन गर्न माग गरिएको छ।
वरिष्ठ चलचित्रकर्मी नीर शाहले चलचित्र विकास बोर्डको सट्टा नेपाल चलचित्र आयोग गठन गर्न प्रस्ताव राखेका थिए। साथै फिल्मनिर्माताको आर्थिक सहयोगका लागि चलचित्र विकास बैंकको स्थापना गर्नुपर्ने कुरामा उनले जोड दिए।
चलचित्र विकास बोर्ड गठनको प्रारम्भिक सहमति नै आयोग गठन गर्ने कुरामा भएको समेत उनले दाबी गरे। आयोग गठन गरिएको खण्डमा घरेलु फिल्मका वर्तमान समस्यालाई तत्कालै समाधान गर्न सकिने उनको भनाइ छ।
आयोग दर्ताका लागि दीपेन्द्र गौचनको सयोजकत्त्वमा कार्यदल गठन गरि दबाब प्रक्रिया अघि बढाइने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
राज्यले वृत्तचित्र लगायतलाई चलचित्रकै विधा हो भनेर स्पष्ट रुपमा ऐनमा उल्लेख गर्नुपर्ने र २०२६ सालको चलचित्र ऐनलाई परिमार्जित गरेर नयाँ विधेयक ल्याउनुपर्ने माग गरिएको छ।
फिल्म निर्देशक मनोज पण्डितको अगुवाईमा शनिबार भएको चलचित्र सभामा नीर शाहसहित दीपेन्द्र गौचन, चलचित्र संघका अध्यक्ष नरेन्द्र महर्जन, निर्देशक समाजका अध्यक्ष जनकदीप पराजुली, रविन्द्रसिंह बानियाँ, प्रदीप भट्टराई, सम्झना उप्रेती, उषा रजक लगायतको उपस्थिति थियो।
त्यसैगरि, फिल्ममा लाग्ने कर छूटको ब्यवस्था गर्नुपर्ने, सिंगल थिएटरलाई अनुदान दिएर मल्टिप्लेक्सको अवधारणामा ल्याउनुपर्ने, चलचित्रकर्मीको सुरक्षासम्बन्धि कानुन निर्माण हुनुपर्ने, सिनेमा साक्षरता अभियान सुरु गर्नुपर्ने, काठमाडौं महानगरले सभागृहलाई फिल्म सेन्टरको रुपमा विकास गर्नुपर्ने, विद्यालयदेखि कलेजको पाठ्यमक्रममा फिल्म शिक्षा समावेश गर्नुपर्ने लगायतका माग राखिएको छ।
चलचित्र क्षेत्रको समस्या र समाधानसहित आएको निष्कर्षलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित सञ्चार मन्त्रालय, चलचित्र विकास बोर्ड लगायत चलचित्रसम्बन्धि संघसंस्थामा बुझाइने बताइएको छ।
प्रतिक्रिया