युनिकोड
चलचित्र सेन्सरका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले 'चलचित्र जाँचसम्बन्धी कार्यविधि २०८०' मस्यौदा तयार पारेको छ।
केन्द्रीय चलचित्र जाँच समिति (सेन्सर बोर्ड) को मस्यौदामा चलचित्रसम्बन्धी २० वटा कार्यविधि छन्।
यसैबीच चलचित्रकर्मीहरुले भने प्रस्तावित कार्यविधिको चर्को विरोध गरिरहेका छन्।
गत पुस अन्तिमतिर जावलाखेलस्थित स्टाफ कलेजमा सेन्सर बोर्डले चलचित्रकर्मीहरुबाट सुझाव संकलन गरेको थियो। जहाँ धेरैले सेन्सर खारेज गर्नुपर्ने बताउँदै फिल्मलाई वर्गिकृत गरेर प्रदर्शनको अनुमति दिनुपर्ने तर्क राखेका थिए।
तर, सरकारले संसद्को हिउँदे अधिवेशनबाट चलचित्र विधेयक पारित गर्ने तयारी भइरहँदा चलचित्र जाँच समितिसम्बन्धी यस्तो मस्यौदा तयार पारेको हो। यस मस्यौदाले नेपाली चलचित्रलाई प्रदर्शनमा निकै चुनौती थपिदिएको छ।
२० बुँदे मस्यौदामा यौन उत्तेजना बढाउने गरी ५ सेकेन्डभन्दा बढी चुम्बन, यौनजन्य अस्वाभाविक क्रियाकलाप एवं तथा पुरुष वा स्त्री जनेन्द्रीय प्रत्यक्ष वा पारदर्शी पोसाकबाट देखिने र त्यसलाई प्रयोग गरी यौन उत्तेजना बढाएको पाइएमा प्रदर्शन इजाजत नदिने उल्लेख छ।
द्विअर्थी शब्द, दृश्य तथा संवाद भएमा पनि सेन्सर गरिने मस्यौदामा लेखिएको छ। विदेशमा सेन्सर नै हटेको अवस्थामा नेपालमा चलचित्रमा अंकुश लगाउन खोजिएको फिल्मकर्मीहरुको आरोप छ।
निर्देशक मनोज पण्डितले पनि यो कार्यविधिको विरोध गरेका छन्। फिल्मको स्क्रिप्ट लेख्नुभन्दा पहिला सरकारसँग सेन्सरसिफको विरुद्ध लड्नुपर्ने आवश्यकता भएको उनले फेसबुकमा उल्लेख गरेका छन्।
अभिनेत्री लक्ष्मी बर्देवाले पनि मस्यौदाविरुद्धमा फेसबुकमा लेख्छिन्, 'विश्वमा चलचित्र माथि के कस्तो अभ्यास भइसकेको छ भन्नेसम्म ज्ञान नभएपछि यस्ता यस्ता कैँची चल्छन्। चलचित्रमाथि सेन्सर चलाउने भन्दा वर्गीकरण गरी लक्षित दर्शकलाई देखाइनुपर्ने प्रावधान माग तथा लागु भइरहँदा यता भने झन्झन खुम्च्याउने प्रयास भएको देख्दा दु:ख लाग्छ।'
त्यसैगरी चलचित्रकर्मीहरुले बुझाएको मस्यौदालाई सेन्सर बोर्डले बेवास्ता गरेको चलचित्र निर्देशक समाजका अध्यक्ष जनकदीप पराजुलीले बताए।
चलचित्रकर्मीहरुका सरोकारवाला संघसंस्थाहरुले चलचित्र सेन्सरसम्बन्धी र चलचित्रको पूर्ण विधेयकको मस्यौदा नै तयार गरी सञ्चार मन्त्रालय र चलचित्र बिकास बोर्डलाई बुझाइ सकिएको छ। यो बुझाएको पनि धेरै भइसक्यो। चलचित्रकर्मीको यो मस्यौदालाई बेवास्ता गर्दै सुझाएविपरीत अहिले सरकारले आफ्नै ढंगले सेन्सर नितिको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। एउटा सर्जकको कृतिलाई सेन्सर बोर्डले विभिन्न बहानामा कैँची लाउन पाउँदैन।'
एउटा सर्जकको आफ्नो सिर्जनामा स्वतन्त्र हुन पाउने बताउँदै उनले यो मस्यौदा तुरुन्तै मरिमार्जन संशोधन हुनुपर्ने माग राखे। फिल्मलाई सेन्सर नभई ग्रेडिङ गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
यस्ता छन् चलचित्र जाँचसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० का प्रमुख प्रावधान
प्रदर्शन इजाजत नहुने प्रावधान
१. नेपालको शान्ति, सुरक्षा र व्यवस्थामा खलल पुर्याएमा
२. मित्रराष्ट्रसागको सुसम्बन्धमा नकारात्मक असर पारेमा
३. कानुनको गलत व्याख्या गरी वा अदालतको अवहेलना र मानमर्दन गरेमा
४. जाति, धर्म, वर्ग, लिंग, वर्ण, समुदायरसम्प्रदायबीच नकारात्मक असर पारेमा, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक विचलन ल्याएमा
५. राष्ट्रिय हितविपरीतका दृश्य र संवाद भएमा
६. व्यक्ति विशेष, पेसा, व्यवसायी, संस्थाप्रति मानमर्दन भएमा
७. अपराध गर्न दुरुत्साहन गरेमा
८. बालहिंसा, जघन्य अत्याचार, निर्दयी व्यवहार झल्केमा
९. पशुपन्छीमाथि निर्दयीपूर्ण जघन्य हिंसा गरिएको दृश्य भएमा
१०. शारीरिक, मानसिक अशक्तता भएकालाई होच्याउने, खिसी गर्ने, हिंसा गरिएको निर्दयीपूर्ण व्यवहार झल्काएमा
११. लागू पदार्थ तथा मद्यपानका लागि उत्साहित वा प्रेरित गरेमा
१२. मानवीय संवेदना गुम्ने किसिमका नग्नता, बलात्कार, सम्भोगका दृश्य, व्यवहार तथा नैतिकता प्रतिकूल हुने गरी प्रस्तुत गरेमा
१३. द्विअर्थी शब्द, दृश्य तथा संवाद भएमा
१४. लैंगिक भेदभाव, महिलालाई होच्याइएका, आलोचना गरिएका दृश्य, संवाद भएमा
१५. खोज आविस्कारलाई हतोत्साही गर्ने, अवैज्ञानिक विषयवस्तुलाई प्रोत्साहित गर्ने, राष्ट्रिय स्वार्थविपरीतको सोच, व्यवहार प्रोत्साहित गरेमा
१६. शान्ति, सुव्यवस्था र अमनचैनमा नकारात्मक असर पारेमा
१७. मौलिक परम्परा, रीतिरिवाज, चालचलन, मूल्यमान्यतामा ह्रास आउने तथा सोको दुरुपयोग गरिएका दृश्य तथा संवाद समावेश भएमा
१८. यौन उत्तेजना बढाउने गरी ५ सेकेन्डभन्दा बढी गरिएको भद्दा चुम्बन, यौनजन्य अस्वाभाविक क्रियाकलाप एवं व्यवहार तथा पुरुष वा स्त्री जनेन्द्रीय प्रत्यक्ष वा पारदर्शी पोसाकबाट देखिने र त्यसलाई प्रयोग गरी यौन उत्तेजना बढाएमा
१९. मानवअधिकार उल्लंघन हुने गरी असह्य यातना देखाइएको पाइएमा
२०. राष्ट्रिय गान, चिह्न, अलंकारको दुरुपयोग तथा इतिहास, भूगोल, राष्ट्रिय विभूति, सहिदहरूप्रति गलत व्याख्या गरिएमा
प्रतिक्रिया