एउटा भोटको लागत ५० हजारसम्म परेको छ, धेरै मत बदर हुने सम्भावना छ : राजेन्द्र दाहाल (भिडिओ)

पत्रकारितामा लागेका अधिकांशले सम्मानपूर्वक उच्चारण गर्ने थोरै पात्रहरुमा पर्ने नाम हो, राजेन्द्र दाहाल। तीन दशकदेखि निरन्तर सञ्चारकर्ममा संलग्न दाहालको समाचार सुँघ्नसक्ने शक्ति र त्यसलाई प्रभावकारी रुपमा प्रस्तुत गर्ने क्षमताका कारण उनी आफ्नो समकालीनमाझ त आदर्श पत्रकारको रुपमा स्थापित छन् नै, नयाँ पुस्तामाझ पनि उनी उत्तिकै परिचित मानिन्छन्। सञ्चारकर्ममाथि निगरानी राख्ने नियमनकारी संस्था प्रेस काउन्सिल नेपालको अध्यक्ष र प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवको प्रेस सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गरिसकेका दाहालसँग देशका प्रमुख प्रिन्ट मिडियाको नेतृत्व सम्हालेको अनुभव छ। 

एकाबिहानै महाकाल बौद्धस्थित बुथमा गई मतदान गरेका दाहाललाई नेपाललखबरको निर्वाचन विशेष टिमले स्टुडिओमा डाकी यसपालिको स्थानीय निर्वाचनले देखाउने  ‘प्रारम्भिक खाका’ बारे छलफल गरेको थियो। निर्वाचन आयोगको कमजोरीका कारण यसपालि धेरै मतपत्र खेर जाने आकलन गरेका दाहाल भन्छन्, ‘यो एउटा मतपत्र बदरको कुरा मात्र नभई सार्वभौम मतदाताको घोर अपमान हो।’

प्रस्तुत छ दाहालसँग गरिएको चुनाव चर्चाको अंशः

तपाईंले पाँच वर्षअघि स्थानीय निर्वाचनमा मतदान गरेर फर्किंदा नेपालखबरको स्टुडिओमा हामीसँग मतदान अनुभूति र निर्वाचन प्रवृत्तिबारे कुराकानी गर्नुभएको थियो। आज पनि त्यही पुरानो ठाउँ र पात्रसँग स्थानीय निर्वाचनमाथि नै कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। यो पाँच वर्षको अन्तरालमा भएका दुई निर्वाचनबीच के कस्तो भिन्नता पाउनु भयो?
यो प्रश्नको सबै जवाफ दिन मलाई गाहो छ। त्यतिबेला पाँच वर्षपछि यसैगरी नेपालखबरको स्टुडिओमा आई कुरा गर्नुपर्ला भन्ने कुनै अन्दाज भएन, त्यसैले पाँच वर्षअगाडिको सबै कुरा स्मरणमा राखिएन। तर यसपालिको अनुभव भने म सुनाउन सक्छु। 

पहिले म अलि ढिलो जान्थेँ तर आज बिहान ८ बजे नै मतदानकेन्द्र पुगेर मतदान गरेँ। त्यसको फाइदा पनि भयो। मतदान स्थलमा खटिएका कर्मचारी र मतदान अधिकृतसँग केही कुरा बुझ्ने मौका पाएँ। मतदान गरेर फर्कने मतदाताले २ देखि १० मिनटसम्मको समय लिइरहेका थिए। मेरो पालो आयो, म गएँ। म कतै अल्मल भएन। मलाई कहाँ मत हाल्ने भन्ने प्रष्ट थियो। मतपत्र कसरी पट्याउने भन्ने पनि मलाई हेक्का थियो। यति फटाफट गर्दा पनि मलाई करिब ५ मिनेटजति समय लाग्यो। 

मतदान गरिसकेपछि खड्किएको कुरा के हो भने मतपत्र पट्याउन मलाई निकै समय लाग्यो। दोस्रो, मतपत्र खस्रो भएकोले छाप लगाउना साथ मसी सुक्दोरहेछ। त्यसले मसी लट्पटिने समस्या त हल गर्दाेरहेछ तर एउटामा छाप हानिसकेपछि फेरि स्वस्तिक मसीमा चोपिहाल्नु पर्दाेरहेछ। मतपत्र निकै ठूलो आकारको भएको हुँदा चिन्ह खोज्न र छाप हान्न पनि समय खाइदिँदो रहेछ।

त्यसैले म बाहिर निस्कँदा निर्वाचन अधिकृतलाई मसी सुकिहाल्ने हुनाले ‘मतदाताहरुलाई हरेक चोटि मसी चोपल्दै छाप लगाउन भन्नोस है’ भनी सल्लाह दिई फर्किएँ। 

मतपत्र धेरै ठूलो छ। सरलताको हिसाबमा आजको युगमा मतपत्र सुहाउँदो छैन।  नेपालीहरुसँग पचासौँ वर्षदेखि मत हालेको अनुभव छ। चुनावमार्फत आफ्ना प्रतिनिधि छानेको अनुभव छ। निर्वाचनका लागि अहिलेका मतदाता नयाँ मान्छे होइनन्। महिलाले पनि २०१० सालदेखि मतदान गरिरहेका छन्। ०१५ सालमा आमनिर्वाचन भयो। पञ्चायतकालमा पनि आफ्नै खालको चुनाव त भएकै हो। त्यसैले हाम्रा चुनाव प्रक्रिया र त्यसका विधिहरु जति परिमार्जित भएर जानुपथ्र्याे, जान सकेन। यसपालिको मतपत्र र चुनावी प्रक्रिया पोहोरपरारको भन्दा बढी जटिल छ।

कस्तो खालको जटिलता?
अध्यक्ष/प्रमुख वा उपाध्यक्ष/उपप्रमुख र सदस्यहरुको चुनाव चिन्ह सबै एकै मतपत्रमा राखिएको छ। यसले जटिलता ल्याइदियो। यदि अध्यक्ष/प्रमुखको अलग्गै उपाध्यक्ष/उपप्रमुखको अलग्गै र सदस्यहरुको छुट्टै मतपत्र बनाइदिएको भए मतपत्रको आकार सानो हुन्थ्यो। छपाइ प्रष्ट हुन्थ्यो। चुनाव चिन्ह अलिक ठूलो हुन्थ्यो। प्रशस्त ठाउँ हुन्थ्यो होला। त्यसो गर्दा अहिलेको झैँ झन्झटिलो हुने थिएन।

हामीले यसअघि नै सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको ‘इलेक्ट्रिोनिक मतदान’ प्रक्रियामै जान सकिन्थ्यो। त्यस्ता विकल्पतर्फ सोच्दै सोचिएन। हामीले यत्रो चुनावी प्रक्रियाको अनुभव सँगालेको भए पनि त्यसबाट पाठ सिकेर हाम्रो चुनावी प्रक्रियालाई जटिलताबाट सरललतातर्फ र अन्यौलबाट स्पष्टतातिर लैजाने प्रयत्न गरिएन।   

यो बेथितिका निम्ति मतदातातिर फर्किएर हामीले हेर्नुपर्ने केही छैन। यसका निम्ति निर्वाचन आयोगतिर फर्कनुपर्ने र त्यो आयोगलाई नियम कानुन बनाइदिने विधायिकातिर र समग्रमा राजनीतिक नेतृत्वतिर फर्केर हेर्नुपर्ने हुन्छ। किनकि तिनमा चुनावी प्रक्रिया सरल होस् भन्ने चाहना देखिएन। आजको युगमा निर्वाचनलाई यति जटिल बनाउन जरुरी छैन। 

निर्वाचनको मर्म के हो भने मतदाताले आफूले रोजेको उमेदवारको चिन्ह पहिल्याएर मतदान गर्न जाने हो। त्यहाँ राजनीतिक दल पहिल्याएर जाने होइन। चिन्ह नै पहिल्याएर जाने हो। फलाना उम्मेदवारलाई भोट दिन्छु भन्दा एउटा उम्मेदवार एउटा राजनीतिक दलको हुनसक्छ, अर्काे उम्मेदवार अर्कै राजनीतिक दलको हुनसक्छ वा स्वतन्त्र नै हुनसक्छ। यसपालिको नाङ्लोभन्दा ठूलो मतपत्रमा सामान्य मतदातालाई ७ वटा चिन्ह पहिल्याएर मतदान गर्न आधा घण्टा समय लाग्छ। त्यति जटिल छ अहिलेको मतपत्र। 

यस्तो त्रुटिकोे जिम्मेवारी कसले लिने? 
विगतको सिकाइ अर्थात संस्थागत सम्झना निर्वाचन आयोगले यसपालि प्रयोग गरेको देखिएन। पहिले पनि त्रुटि भएका थिए होलान्। सुझावहरु आएका थिए होलान्। त्यतातिर ध्यान दिएको देखिँदैन। त्यसकारण हामीले सुधार गर्नुपर्ने निर्वाचन कानुन, निर्वाचन प्रक्रिया र निर्वाचन आयोग हुन्। त्यसलाई संस्थागत बनाउनुपर्यो। 

अहिले के भयो भन्दा निर्वाचन आयुक्तहरु आउने, तिनले आफ्नै किसिमले काम गर्ने अनि जाने। फेरि अर्काे आउने र आफ्नै तरिकाले काम गर्ने, बजेट खर्च गर्ने र जाने। कतिपय आफ्ना सोचाइअनुसार र कतिपय आफ्ना लहडअनुसार गर्ने। तिनका केही कुरा पारदर्शी नहुने, संस्थागत नहुने। इतिहासबाट पाठ नसिक्ने। राम्रा कुराको निरन्तरता नहुने। यस्तो भएपछि जटिल नभएर के हुन्छ?

तपाईंको कुरा सुन्दा यसपालि निकै मत बदर होला जस्तो छ त? 
यसपालि अत्यधिक मत बदर हुने सम्भावना छ। अघिल्लो चुनावमा पनि कतिपय पदका मतपत्रहरु ४० प्रतिशतसम्म बदर भएका थिए भन्ने पढेको थिएँ। त्यो भनेको डरलाग्दो कुरा हो। यो मत बदरको कुरा मात्र होइन। म यसलाई मत खेर गएको भन्दछु। मतदाताले आफूले मन परेको उम्मेदवारलाई मत दिएँ भनेर ढुक्क भई मतदान गरेर फर्किएको छ। तर प्रक्रियागत त्रुटिका कारण उसको मत गणनामा परेन। यो मतदातालाई ठूलो धोका हो। उमाथिको अन्याय हो। मतदाताले प्रयोग गरेको सार्वभौम अधिकार खेर गयो। यो असाध्यै गम्भीर त्रुटि भइरहेको छ। राज्य सञ्चालनमा बसिरहेकाहरुले यसलाई जति गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने हो, निर्वाचन आयोगले जसरी यसलाई हेर्नुपर्ने हो, कसैले जिम्मेवारी बोकेको देखिएन। 

मतदाताले उत्साह, परिश्रम र त्यागका साथ दिएको मत खेर जानु भनेको यो एक किसिमको राष्ट्रिय क्षति हो। व्यक्तिले पो सित्तैमा मतदान गरेको छ। तर त्यो एउटा मतदान गर्न राज्यले ठूलो लगानी गरेको छ। मतदाताको लगानी परेको छ। एउटा मतको लागत ५० हजारसम्म परेको छ। अर्काेतर्फ मतदाता मतदान केन्द्रसम्म पुग्न उसको अलग्गै खर्च भइरहेको हुन्छ। यी सबै प्रक्रियामा समय, श्रम र अर्थ लगानी गरिएको हुन्छ। त्यसैले मत बदरलाई मैले क्षति हो भनेको हुँ। 

के उसोभए हामी आयोगको अक्षमता र राज्य र दलको यस्तो कमजोरीमाथि खबरदारी गर्न चुकेका हौँ? हो भने यसको भागिदार सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाज पनि भयो नि, हैन?
हो हामी चुकेका छौँ। नेपाली प्रेस र नागरिक समाज चुकेकै कारण यो भइरहेको छ। मतदातामाथि भइरहेको अन्यायको भागिदारीमा हामी पनि छौँ। त्यसैको एकीकृत असर हो यो। तर हामीले गल्ती कहाँबाट सुरु भएको छ भनेर हेर्नुपर्छ। 

सबभन्दा ठूलो बेइमानी निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचनको सन्दर्भमा जति अधिकारसम्पन्न र जति सशक्त बनाइनुपर्थ्यो कानुनी र संवैधानिक रुपमा,  राजनीतिक दलको खोटो नियतका कारणले त्यो हुन पाएन। त्यसकारण निर्वाचन आयोगलाई निकम्मा बनाइयो। आयोगले निर्वाचन घोषणा गर्न पाउँदैन। त्यो अधिकार सिंहदरबारले राखिरहेको छ। त्यसकारण कार्यकारी प्रमुखको आदेशमा आयोग सञ्चालन हुने भयो। 

यदि आयोगलाई संवैधानिक रुपमै बलियो, अधिकारसम्पन्न र प्रतिष्ठित बनाएर त्यसमा त्यस्तै प्रतिष्ठित मान्छेलाई आयुक्तमा नियुक्त गरे त्यसले आयोगलाई साँच्चिकै निर्भीक र स्वतन्त्र बनाउने थियो। त्यसले निर्वाचन प्रक्रियालाई सहज र सस्तो बनाइदिन्थ्यो। आयोगलाई राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बनाइएको छ। दुई जनाले हुनेमा ५–५ जना आयुक्त राखिन्छ। तिनलाई बजेट दिएर ‘तिमीहरु बजेट खर्च गर आनन्दसँग बस तर अधिकार हामी आफूसँग राख्छौँ’ भनिएपछि कसरी हुन्छ निर्वाचन आयोग अधिकारसम्पन्न? अहिलेको सबै रोगको जड नै त्यसैभित्र अन्तर्निहित छ। अहिलेको कार्यकारीको वर्चश्व रहनेगरीको जुन राजनीतिक संरचना छ, त्यसले सबै बिगारेको छ। सुधार त्यहाँबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। तर दुःखका साथ के भन्नुपर्छ भने त्यसतर्फ बहस नै गरिँदैन।

भिडिओः विशाल कार्की