युनिकोड
पूर्वऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा प्रयोग गरी विद्युत् उपभोग गरेका उद्योगहरूको प्रिमियम महसुल बक्यौता असुलीमा सरकार मौन बसेको आरोप लगाएका छन्।
देश लोडसेडिङको अँध्यारोमा रहेका बेला डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा प्रयोग गरी विद्युत् उपभोग गरेका उद्योगहरूको प्रिमियम महसुल बक्यौता असुली गर्न झण्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै घिसिङले आक्रोश व्यक्त गरेका हुन्।
'पहिलो किस्ता बुझाइसकेका उद्योगहरूबाट बाँकी किस्ता उठाउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले किन कुनै प्रभावकारी पहल गरेका छैनन्? विगतमा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण बक्यौता असुलीमा अवरोध गरिएको थियो। तर, अहिले त करिब दुईतिहाइ बहुमतको सरकार छ। कानुनबमोजिम बक्यौता उठाउन कसले रोकेको छ? टुंगिसकेको प्रशासनिक पुनरवलोकनको विषयलाई फेरि उचालेर असुली प्रक्रियालाई अन्योलमा पार्ने प्रयास भएको हो भने, त्यो न सुशासनको मर्मसँग मेल खान्छ, न कानुनी शासनको सिद्धान्तसँग', घिसिङले आइतबार फेसबुकमा लेखेका छन्।
घिसिङले उद्योगहरूको अर्बौं रुपैयाँ बक्यौता उठाउन उदासीनता देखाउने सरकारले मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने सामान्य घरायसी उपभोक्तालाई भने ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर थोपर्ने निर्णय गर्नु विरोधाभासपूर्ण भएको टिप्पणी गरेका छन्।
उनले कानुन सर्वसाधारणका लागि मात्र कठोर देखिनु र उद्योगीका लागि लचक देखिनु न्यायोचित नहुने बताएका छन्।
'यसले सरकारप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। सुशासनको वास्तविक मापन भाषण वा घोषणाले होइन, कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागु गर्ने राजनीतिक इच्छा-शक्तिले हुन्छ। त्यसैले प्रचलित कानुनबमोजिम उद्योगहरूको बाँकी बक्यौता तत्काल असुली प्रक्रिया अघि बढाई राज्यको राजस्व संरक्षण गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछु', घिसिङले लेखेका छन्।
प्रतिक्रिया