अब सशस्त्रका ब्यारेकमा इन्डक्सन चुल्हो, ग्यासको ४० करोड बच्ने

सशस्त्र नेपाल प्रहरी बल र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच विद्युतीय चुल्हो प्रयोगका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। 

सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालय हलचोकमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी बलकोतर्फबाट  महानिरीक्षक राजु अर्याल र प्राधिकरणकातर्फबाट कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले एमओयूमा  हस्ताक्षर गरेका हुन्। 

सशस्त्र प्रहरीका ब्यारेकहरुमा सञ्चालित मेशहरुमा भइरहेको एलपी ग्यासको प्रयोगलाई विस्थापित गर्न   क्रमिक रुपमा इन्डक्सन चुल्हो प्रयोग गरिने छ। प्राधिकरणले इन्डक्सन चुल्हो प्रयोगका लागि विद्युत पोलहरु थप गर्ने, ठूला क्षमताका ट्रान्सफर्मर राख्नेलगायतका आवश्यक भौतिक पूर्वाधारहरु बनाइदिनेछ। 

कार्यक्रममा महानिरीक्षक अर्यालले देशभर उपस्थित सशस्त्र प्रहरीको जनशत्तिलाई मेश व्यवस्थापन गर्दा ठूलो परिमाणमा ग्यास प्रयोग भइरहेकोले यसको सट्टामा विद्युतीय चुल्हो प्रयोग गर्न पाउनुलाई ठूलो अवसरको रुपमा लिइएको बताए। 

‘स्वदेशमै उत्पादन भएको विद्युतमार्फत इन्डक्सन चुल्हो प्रयोगबाट एकातर्फ आन्तरिक ऊर्जा खपत बढ्छ भने अर्कोतर्फ इन्धन आयात कम गर्न सकिन्छ’, उनले भने, ‘यसबाट इन्धन आयातमा भइरहेको विदेशी मुद्राको खर्चले सिर्जना गरेको सोधानान्तर घाटालाई कम भई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्छ।’ 

विद्युतीय चुल्होको प्रयोगबाट संगठनलाई मात्र नभई देशलाई नै  फाइदा पुग्ने अर्यालले उल्लेख गरे। 

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सशस्त्र प्रहरीको मेशमा विद्युतीय चुल्होको प्रयोग गरिनु आन्तरिक रुपमा विद्युत खपत बढाउने महत्वपूर्ण कदम भएको बताए। 

‘देशमा उत्पादित हरित विद्युत यहीँ खर्च गर्न सक्यौँ भने पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा वार्षिक रुपमा खर्च भइरहेको ४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बचाउन सकिन्छ, त्यसले विद्युतीय गाडीको प्रयोग गरौं, विद्युतीय चुल्होमा खाना पकाएर विद्युतको खपत बढाऔँ’, उनले भने, ‘विद्युतीय गाडी प्रयोग गर्दा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्नेभन्दा धेरै कम खर्च लाग्छ, विद्युतीय उपकरणको प्रयोग गरी खाना पकाउँदा ग्याँसबाटभन्दा धेरै सस्तो पर्छ, विद्युत आपूर्तिलाई भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन पूर्वाधार निर्माणको काम अभियानकै रुपमा गरिरहेका छौँ।’

सशस्त्र प्रहरी बलका देशभरी ८ बाहिनी, ४४ गण,४४ गुल्म,२२२ बीओपी, १४ तालिम केन्द्र रहेका छन्। प्रत्येक कार्यालयहरुमा तीनवट सम्म मेश सञ्चालित छन्। खाना पकाउन प्रयोग हुने ग्यासमा  वार्षिक रुपमा झण्डै ४० करोड रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ।