युनिकोड
जलविद्युत् आयोजनाका संस्थापक सेयरधनी बाहिरिन नपाउने प्रावधानमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसाल पछि हट्ने भएकी छिन्।
गत हप्ता मात्रै गरिएको जलविद्युतका संस्थापक सेयरधनीले १० वर्षसम्म आफ्नो सेयर बेचबिखन वा धितो राख्न नपाउने व्यवस्थालाई तत्काल संशोधन गर्न उनी राजी भएकी हुन्।
सरकारलाई आयोजना बुझाउने बेलामा अर्थात् ३० वर्षपछि समेत संस्थापकहरुको २० प्रतिशत सेयर कायमै हुनुपर्ने प्रावधानसमेत हटाउन उनी राजी भएकी हुन्।
अघिल्लो हप्ता जलविद्युत् आयोजनाको विकास, सर्वेक्षण एवं उत्पादन अनुमतिपत्र निर्देशका तथा विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौतामा अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदन २०७९ तयार भएको थियो।
ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतको संयोजकत्वमा गठित समितिले उक्त प्रतिवेदन तयार गरेको हो। प्रतिवेदनले संस्थापक लगानीकर्ताहरुले जलविद्युतका संस्थापक सेयरधनीले १० वर्षसम्म आफ्नो बेचबिखन वा धितो राख्न नपाउने व्यवस्था राखेको थियो ।
त्यसमा नेपाली लगानीकर्ताहरुले असहमति जनाएका थिए। त्यस्तै सरकारलाई आयोजना बुझाउने बेलामा समेत संस्थापकहरुको २० प्रतिशत सेयर कायमै हुनुपर्ने प्रावधान समेत रहेको थियो। यसमा समेत उनीहरुको असहमति थियो। तर पनि ऊर्जामन्त्री भुसालले स्वीकृत गरेकी थिइन्। त्यसपछि विद्युत् विकास विभाग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नो तवरबाट कार्यान्वयनमा लगेका हुन्।
यसले लगानीकर्ताहरुलाई निरुत्साहित गर्ने काम गरेको भन्दै स्वतन्त्र ऊर्जा लगानीकर्ताहरुले त्यस नीतिको संशोधनको माग गर्दै आएका थिए।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था, नेपाल (इपान)को भेटमा उनी यस व्यवस्थालाई संशोधन गर्न राजी भएकी थिइन्। शनिबार इपान पदाधिकारीसँगको भेटमा मन्त्री भुसालले संस्थापक सेयरधनीहरुलाई पर्ने असरलाई हेरफेर गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी हुन्।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था, नेपाल (इपान) का कोषाध्यक्ष आनन्द चौधरीले नेपालखबरसँगको कुराकानीमा मन्त्रीले संशोधन गर्छु भनेको पुष्टि गरे।
चौधरीले भने, ‘इपानका ७ जना पदाधिकारीहरुको बीचमा उहाँले जसरी पनि संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ। त्यसपछि हामी ढुक्क छौँ।’
भेटमा मन्त्रीले आफूले यसको असर र प्रभावबारे पहिले राम्रो जानकारी नपाएको र अब कुरा बुझेको स्पष्ट पारेकी थिइन्। लगानीकर्ताहरुलाई सरकारले निरुत्साहित गर्ने काम नगर्ने भन्दै उनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट नै यसलाई संशोधन र कार्यान्वयनमा नजाने व्यवस्था गरिदिने आश्वासन दिएकी हुन्।
प्रतिक्रिया