२६ वर्षपछि पश्चिम सेतीको फेरि अध्ययन, भारतलाई दिँदा अघि बढ्ला आयोजना?

२६ वर्षपछि पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको पुनः अध्ययन भएको छ। 

योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा अध्ययन भएसँगै यो आयोजना सरकारले भारतलाई दिने तयारी समेत गरेको छ। 

लगानी बोर्डको ४७औँ बोर्ड बैठकले विगतका ‘असल प्रयास’ सफल हुन नसकेको उल्लेख गर्दै अध्ययन समिति बनाएको थियो। अध्ययन समितिले पश्चिम सेती र सेती रिभर ६ अर्ध जलाशययुक्त आयोजनालाई कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ भनेर रिपोर्ट तयार पार्ने निर्णय गरेको थियो। 

२०५४ सालमा अस्ट्रेलियाको स्मेकलाई निर्माणको लागि जिम्मा दिइएको थियो। सम्झौताअनुसार उक्त कम्पनीले काम नगरेपछि २०६६ मा सरकारले सम्झौता तोडेको थियो। पछि फेरि २०६८ मा चीनको थ्रि गर्जेजसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। चिनियाँ कम्पनीले पनि होल्ड मात्रै गरेर पछि नसक्ने बताएपछि यसको निर्माणबारे अन्योल रहँदै आएको छ।

‘विश्वसनीयता २६ वर्षअघिकै अध्ययन रहेको थियो। तर अद्यावधिक गर्नुपर्ने भएकाले पुनः अध्ययन गरेका हौँ’, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले भने, ‘पानीको अवस्था के छ? विद्युतको आन्तरिक बजार कस्तो छ? विदेशमा कहाँ बिक्री गर्न सकिन्छ भन्नेबारे अध्ययन गरेका छौँ।’

पश्चिम सेती बझाङ, डोटी, डडेल्धुरा र अछाम जिल्लामा पर्छ। लगानी बोर्डले भारत, बंगलादेशमा कति बिक्री गर्न सकिन्छ, नेपालमा कति खपत हुन्छ भन्ने अध्ययन गरेको बताएको छ। कम्प्लेक्स आयोजनालाई सहज र सरल तरिकाले कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने रिपोर्ट तयार पारेको भट्टको दाबी छ।  

‘विगतमा के कारणले बनेन र अब कुन–कुन मोडलमा बन्न सक्छन् भन्ने विषय आगामी बोर्ड बैठकमा लैजाने हाम्रो तयारी छ’, उनले भने, ‘डुबान क्षेत्र कति छ र कति प्रभावित हुन्छन् आकलन गरी रिपोर्ट तयार पारिएको छ।’ 

२ आयोजनाको परियोजनाको ढाँचा, लगानीको ढाँचा, विकासको ढाँचाको विषयमा अध्ययन भएको छ। २ आयोजनाको दूरी करिब ४० किलोमिटर रहेको छ। यी आयोजनालाई सँगै बनाउने वा छुट्टै बनाउने विषयमा पनि अध्ययन गरेको छ। रिपोर्टले धेरै मोडालिटीसहित बनाउन सकिने सझाव दिएको छ।

‘रिपोर्टमा सार्वजनिक लगानीमा गर्दा कसरी गर्ने, सार्वजनिक निजी साझेदारीमा कुन मोडलमा गर्न सकिन्छ भन्ने सुझाव दिइएको छ’, भट्टले भने, ‘बोर्ड बैठकले कुन मोडलमा बनाउने भन्ने विषयमा उपयुक्त निर्णय गर्छ।’

लगानी सम्मेलन २०१९ मा लगानी बोर्डले पश्चिम सेती शोकेस गरेको थियो। पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजना हो। 

लगानी बोर्डले पश्चिम सेतीसँगै एसआर ६ सँगै बनाउँदा पश्चिम सेतीलाई ७५० मेगावाट र एसआर ४५० मेगावाट बनाउन सकिने निष्कर्ष निकालेको छ। एसआरको लागत अनुमान १ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। कुल १२ सय मेगावाटको आयोजना बनाउन झण्डै ३ खर्ब लागत रहेको छ। 

शोकेसअनुसार तत्कालीन मूल्यमा १ खर्ब ६० अर्ब लागत अनुमान गरिएकोमा हालको मूल्यअनुसार आयोजनाको लागत १ खर्ब ८२ अर्ब पर्छ।  

सीईओ भट्टले लगानी सम्मेलनमा शोकेस गर्दाको भन्दा अहिले आयोजनाको लगानी बढ्ने वा नबढ्ने कुन मोडलमा निर्माण हुन्छ त्यसमा निर्भर हुने बताए। 

‘लगानी कसले कसरी गर्छ त्यसअनुसार लागत घटबढ हुन्छ’, उनले भने, ‘पुरानो अध्ययनअनुसार भएको रिपोर्टमा पुनरवलोकन गरेका छौँ।’

सेती रिभर ६ को विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन विद्युत् विकास विभागले गरिरहेको छ। दुवै आयोजनाको लागि पहुँच मार्ग र प्रसारणलाइन निर्माण फरक हुने उनको भनाइ छ। 

समिति संयोजक योजना आयोगका उपाध्यक्ष, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, अर्थसचिव, कानुन सचिव, ऊर्जासचिव, विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र लगानी बोर्डका सहसचिव रहने गरी समिति बनेको थियो। 

भारतलाई दिने तयारी 
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पश्चिम सेती बनाउने विषयमा भारतसँग छलफल गर्ने बताएका छन्। स्थानीय चुनावको प्रचारप्रसारका लागि गृहजिल्ला डडेल्धुरा पुगेका देउवाले मंगलबार आयोजना अघि बढाउन भारतसँग सम्झौता गर्ने योजनाबारे सुनाएका थिए। 

यो आयोजना विदेशी कम्पनीले लिएर वर्षौँदेखि होल्ड गर्ने काम मात्रै भएको छ। अस्ट्रेलियाको स्मेकदेखि चिनियाँ कम्पनी थ्रि गर्जेजसम्मले यसलाई लिएर होल्ड गरेर छाडेकोले भारतसँग निर्माणको लागि छलफल गरिने प्रधानमन्त्री देउवाले बताएका छन्।  

फ्रान्सको कम्पनी सोग्रेहले यसको अध्ययन गरी बिजुली उत्पादन गर्न सकिने निष्कर्ष दिएको थियो। त्यतिबेला १३५ मेगावाटको बिजुली उत्पादन गर्ने भनिएकोमा पछि ७ सय ५० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने योजना बनेको थियो। 

प्रधानमन्त्री देउवाले चिनियाँ कम्पनीले उक्त आयोजना बनाए उत्पादित बिजुली भारतले नकिन्ने बताउँदै भारतीय कम्पनीलाई नै दिएर बनाउने दाबी गरेका छन्।  

चुनावी सभामा पश्चिम सेतीसँगै पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना पनि चाँडै भारत सरकारसँग समन्वय गरी सञ्चालनमा ल्याउन कुराकानी भइरहेको उनको भनाइ थियो। 

भारतीय प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा जेठ २ गते नेपाल आउने कार्यतालिका छ। उक्त समयमा पश्चिम सेतीको विषयमा कुरा हुनसक्ने आकलन गरिएको छ।

भारतसँग तत्काल सम्झौता हुने अवस्था छ कि छैन भन्ने प्रश्नमा भट्टले भने, ‘प्रधानमन्त्री लगानी बोर्डको अध्यक्ष हो। पश्चिम सेती लामो समयदेखि बन्नसकेको छैन। यसलाई कसरी टुंग्याउने भन्ने विषयमा भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्नु आर्थिक कूटनीतिको महत्त्वपूर्ण पाटो हो। आयोजना प्रवर्द्धन गर्ने हिसाबले कदम चाल्नुहुन्छ।’