युनिकोड
कोसी प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट पारित भएको छ।
गत असार १ गते कोसी प्रदेश सभामा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। कोसी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ।
सरकारले प्रस्तुत गरेको कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ १३ अर्ब ९७ करोड ६३ लाख रुपैयाँ र पूँजीगततर्फ २० अर्ब ७५ करोड ९९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा १५ करोड छुट्याइएको छ।
बुधबार बजेट पारित गर्नुअघि सत्ता पक्षीय सांंसदले पुनर्लेखन गर्नु पर्ने भन्दै हस्ताक्षर अभियान चलाएका थिए। बजेट वितरण मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित गरेको भन्दै सांसदले विरोध जनाएका थिए। प्रदेश सभाको बैठकमा बजेटमाथि छलफल नै नहुने अवस्था सिर्जना भएपछि आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री लिङ्थेपले सुरुमै गल्ती स्वीकार गरेका थिए। त्यसपछि मात्रै छलफल अघि बढेको थियो।
बजेट विनियोजनमा सन्तुलन नमिलाएको, मन्त्रीहरूले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै बजेट थुपारेको र सांसदले माग गरेका योजनालाई बेवास्ता गरी आफूखुशी बजेट बाँडेको भन्दै सत्ता पक्षकै सांसदले पनि असन्तुष्ट जनाएका थिए। पटक-पटक सूचना टाँस गरेर स्थगित हुँदै आएको प्रदेश सभाको गतिरोध अन्त्य गर्नका लागि असार १९ गते मन्त्री लिङ्थेपले बजेटमा भएका कमीकमजोरी स्वीकार गरेका थिए।
उनले साउनको तेस्रो साताभित्र बजेटलाई सन्तुलित बनाई समायोजन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएसँगै संसदमा बजेटबारे छलफल सुरु भएको थियो। बजेटमा देखिएको असन्तुलनलाई सच्याउन सरकारले विभिन्न मन्त्रालयगत योजनाबाट कटौती गरी करिब एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट समायोजन गर्ने मन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
सत्ता पक्षीय सांसदको विरोधका बाबजुद कोसी प्रदेश सभाका सत्ता साझेदार दल नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसले सांसदलाई बजेट पारित गर्न ह्विप जारी गरेका थिए।
एक अर्ब बराबरको बजेट सन्तुलन कायम गर्नका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट सबैभन्दा बढी ५० करोड, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट १०-१० करोड, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट पाँच-पाँच करोड तथा आन्तरिक मामिला र स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट दुई-दुई करोड रुपैयाँ स्रोत व्यवस्थापन गरेर सन्तुलन मिलाउनु पर्ने सरकारको बाध्यता छ।
मन्त्रालयहरूबाट सङ्कलन हुने ८४ करोड रुपैयाँ र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा दोहोरिएका तथा नाम-ठेगाना स्पष्ट नभएका योजनाबाट थप रकम जुटाएर एक अर्बको रकमबाट बजेट सन्तुलन मिलाउने भनिएको छ।
प्रतिक्रिया