युनिकोड
सरकारले निर्धारण गरेको उखुको मूल्यबाट किसान निराश भएका छन्।
उखु खेतीको लागत पनि नउठ्नेगरी सरकारले मूल्य तोकेको गुनासो किसानले गरेका हुन्।
बुधबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस वर्षका लागि उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ६ सय १० रुपैयाँ कायम गरेको छ।
चिनी उद्योगले दिने प्रतिक्विन्टल ५ सय ४० र सरकारी अनुदान ७० रुपैयाँ गरी सरकारले उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ६ सय १० रुपैयाँ राखेको हो।
यो गत वर्ष किसानले पाएको मूल्यभन्दा प्रतिक्विन्टल २० रुपैयाँ मात्रै बढी हो। गत वर्ष किसानले सरकारको ७० रुपैयाँ अनुदानसहित उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ५ सय ९० रुपैयाँ पाएका थिए।
यस वर्ष किसानले उखुको उत्पादन लागत र चिनीको बिक्री मूल्यका आधारमा उखुको मूल्य कम्तीमा प्रतिक्विन्टल ७ सय ५ रुपैयाँ कामय गर्नुपर्ने माग गरिरहेका थिए।
तर, सरकार र उद्योगीको मिलेमतोमा किसानको सहमतिबेगर सररकारले उद्योग सञ्चालनमा आएको एक महिनापछि उखुको मूल्य निर्धारण गरेको हो।
आधाभन्दा धेरै उखु क्रसिङ गरिसकेपछि किसानको मागको कुनै सुनुवाइ नै नगरी उद्योगीको प्रभावमा परेर सरकारले उखुको मूल्य तोकेको आरोप उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनी मैनालीले लगाएका छन्।
सरकार र उद्योगीको यो रबैयाले किसानलाई निराश बनाउने काम गरेको मिलगेट उखु उत्पादक समिति सर्लाहीका कार्यवाहक अध्यक्ष राजकुमार उप्रेतीले बताए।
‘उचित मूल्य नपाएर उखु खेतीबाट पलायन हुँदै गएका किसानलाई सरकारले हिजो (माघ ४) निर्धारण गरेको मूल्यले अझ निराश बनाएको छ,’ उप्रेतीले भने, ‘सरकार र उद्योगीको यस्तै रबैयाले तराई-मधेशमा उखु खेती आधाले घटिसकेको छ। यो मूल्यको कारण यस वर्षदेखि उखु खेती अझ घट्ने निश्चित छ।’
एक महिना अघिबाट देशैभरका चिनी उद्योग सञ्चालनमा आइसकेका छन्।
उद्योग सञ्चालन हुनुअघि नै किसानले तत्कालीन कृषिमन्त्री र उद्योगीहरुलाई भेटेर उखुको मूल्य निर्धारण गर्न माग गरेका थिए।
तर, मूल्य निर्धारण नगरीकन उद्योग चलाएर किसानको उखु पेलेका उद्योगीकै पक्षपोषण गर्नेगरी सरकारले उखुको मूल्य निर्धारण गरेको आरोप किसानले लगाएका छन्।
‘यो किसानप्रतिको बेइमानी हो,’ कार्यवाहक अध्यक्ष उप्रेतीले भने, ‘नवनियुक्त कृषिमन्त्री ज्वालाकुमारी साह पनि उद्योगीकै प्रभावमा पर्नुभयो। नत्र उहाँले कृषि मन्त्रालयका कर्मचारीले उद्योगीको पक्षमा तयार गरेको फाइलमा सही गर्नुहुने थिएन। कमसेकम उहाँले मूल्य निर्धारण गर्नुअघि किसानसँग एकपटक छलफल गर्नुपर्ने थियो।’
राज्यले उखुको मूल्य तोक्छ। तर, चिनीको मूल्य तोक्दैन। यसले उद्योगीलाई चिनीको मूल्यमा मनपरी गर्न सहयोग पुगिरहेको उप्रेतीले बताए।
‘उखुको मूल्य तोक्दा चिनीको बिक्री मूल्य पनि तोक्न हामीले सरकारसँग माग गर्दै आएका छौँ,’ उप्रेतीले भने, ‘उखुको उत्पादन लागत र चिनीको बिक्री मूल्यको आधारमा उखुको मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने माग हामीले विगतदेखि नै गर्दै आएका छौँ। किसान, उद्योगी र सरकारको त्रिपक्षीय छलफलपछि मात्रै मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने माग पनि गर्दै आएका छौँ। तर, कहिल्यै त्यो हुन सकेन।’
उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ६ सय १० रुपैयाँ तोक्दा चिनीको मूल्य तोकिएन भने किसानप्रति अन्याय हुने उनको भनाइ छ।
‘अब गत वर्षभन्दा प्रतिक्विन्टल २० रुपैयाँ मूल्य बढेको बहानामा उद्योगीले चिनीको मूल्य वृद्धि गर्छन्। तर, अब बढ्ने चिनीको मूल्यको प्रतिफल किसानले पाउँदैनन्। यसले किसान ठगिने अवस्था आउँछ,’ उप्रेतीले भने।
प्रत्येक वर्ष उद्योगले आधाआधी उखु क्रसिङ गरिसकेपछि सरकारले उखुको मूल्य निर्धारण गर्ने गरिरहेको छ। सुक्खा मौसमका कारण उखु सुक्दै गएपछि उत्पादन घट्ने डरले किसान आत्तिन थाल्छन्।
‘सुक्खा मौसमको कारण उखु काट्न हतारिएका किसानलाई ‘ट्रयाप’मा पारेर उद्योगीहरुले प्रत्येक वर्ष उखु पेल्न थाल्छन्। बिनामूल्य उद्योगलाई उखु बेचिसकेपछि सरकारले किसानको डाढ सेक्नेगरी मूल्य निर्धारण गर्छ,’ अध्यक्ष मैनालीले भने, ‘सरकार र उद्योगीले किसानप्रति गरेको यो भन्दा ठूलो बेइमानी के हुन सक्छ?’
विगतदेखि नै उखुको मूल्य निर्धारण नहुँदै चिनी उद्योगहरु सञ्चालनमा आउँदा किसान ठगिन थालेको उखु उत्पादक महासंघ महोत्तरीका अध्यक्ष नरेशसिंह कुशवाहाले बताए।
‘वर्षदिनसम्म दुःख गरेर उब्जाएको बालीको लागत पनि नउठ्नेगरी मूल्य निर्धारण भएको छ। यसबाट किसान निराश भएका छन्,’ उनले भने, ‘यस्तै अवस्था रहे अबको केही वर्षपछि उखु नपाएर देशका सबै चिनी उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने छ।’
प्रतिक्रिया