ad ad

कारोबार


उखु खेती छाड्दै किसान, बन्द हुँदै चिनी उद्योग

किसानले किन मास्न थाले उखु?
उखु खेती छाड्दै किसान, बन्द हुँदै चिनी उद्योग

उखु काट्दै सर्लाही हरिवनका किसान


जनार्दन पोखरेल
भदौ ६, २०७९ सोमबार १०:३९, सर्लाही

महोत्तरीको रामनगरमा रहेको एभरेस्ट सुगर एन्ड केमिकल इन्डस्ट्रिजले ०७०–०७१ को क्रसिङ सिजनमा ५८ लाख क्विन्टल उखु पेलेको थियो। त्यसयता वर्षमा भनेजति उखु पेल्न नपाएको उद्योगले गत वर्ष मुस्किलले २० लाख क्विन्टल मात्रै उखु क्रसिङ गर्यो।

सर्लाहीको हरिवनमा रहेको इन्दु शंकर चिनी उद्योगले ०७४–०७५ को क्रसिङ सिजनमा झन्डै ४१ लाख क्विन्टल उखु पेलेको थियो। त्यसयताका वर्षमा उद्योगमा क्रमशः उखुको आपूर्ति घट्दै गयो। गत वर्ष इन्दु शंकरले २४ लाख क्विन्टल मात्रै उखु पेल्न पायो। चार वर्षअघि (२०७४–०७५ ) ११७ दिन चलेको इन्दु शंकर गएको सिजनमा उखु अभाव हुँदा ७७ दिनमै बन्द भयो। 

सर्लाही र महोत्तरीका इन्दु शंकर र एभरेस्ट देशकै सबैभन्दा ठूला चिनी उद्योग हुन्। यी उद्योगको दैनिक उखु क्रसिङ क्षमता ५० हजार क्विन्टलभन्दा माथि छ। भनेजति उखु पाए यी दुई उद्योगले एक सिजनमा झन्डै ६० लाख क्विन्टलका दरले उखु क्रसिङ गर्न सक्छन्। त्यसअनुसार यी उद्योगमा सबै संरचना तयारी अवस्थामा छ।

तर, विडम्बना केही वर्षदेखि इन्दु शंकर र एभरेस्टले भनेजति उखु पाउनै छाडेका छन्। देशभर साना–ठूला गरेर १६ वटा चिनी उद्योग छन्। ती सबै उद्योगको हालत अहिले एभरेस्ट र इन्दु शंकरकै जस्तो छ। क्रसिङ क्षमताअनुसार उखु नपाउँदा र किसानलाई उखुको भुक्तानी समयमै नदिएको किचलोमा परेर हाल देशभरका चारवटा चिनी उद्योग त बन्द नै भइसकेका छन्।

‘हाम्रो उद्योगले आफ्नो क्षमता विस्तार गरेर एक क्रसिङ सिजनमा ५० लाख क्विन्टलभन्दा धेरै उखु पेल्न सक्ने बनाएको छ,’ इन्दु शंकर चिनी उद्योगका प्रशासन प्रमुख ठाकुर नेपालले नेपालखबरसँग भने, ‘तर विगत केही वर्षदेखि उद्योगले भनेजति उखु पाउनै छाडेको छ। यस्तै अवस्था रहे अबको केही वर्षमा उद्योग नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।’

फाइल तस्बिर : सर्लाहीको हरिवनस्थित इन्दुशंकर चिनी उद्योगमा उखु लिएर पुगेका ट्याक्टर र टायरगाडा

उत्पादन लागतअनुसार उखुको मूल्य नपाउने समस्या एकातिर छ भने अर्कातिर सरकारले तोकेकै मूल्य पनि उद्योगीले समयमै दिँदैनन्। कसरी हुन्छ, किसानलाई ठग्ने बहानामा उद्योगीहरू लाग्दा तराई–मधेसका धेरै किसान उखु खेतीबाट पलायन भइसकेका छन्। चार वर्षअघि सर्लाहीमा ७५ लाख क्विन्टल उखु उत्पादन भएको तथ्यांक छ। गत वर्ष त्यो घटेर ४० लाख क्विन्टलमा झर्नुले पनि यसको पुष्टि हुन्छ।

सर्लाही देशकै सबैभन्दा धेरै उखु उत्पादन हुने जिल्लामा पर्छ। सर्लाहीपछि महोत्तरी, धनुषा, रौतहट, बारा, सिरहा, सप्तरी सुनसरी, मोरङ, पर्सा, नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुरसहित तराई–मधेसका सबैजसो जिल्लाका किसानले व्यावसायिक रूपमा धेरथोर उखु खेती गरिरहेका छन्।

किसानले किन मास्न थाले उखु?
०३५ सालदेखि उखु खेती गरिरहेका रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिका–९ का किसान शम्भु भेटवालले अर्को वर्षदेखि उखु खेती नगर्ने मनस्थिति बनाएका छन्।

‘पहिला म ९–१० बिघा जमिनमा उखु लगाउथेँ। अर्काको जमिन ठेक्का लिएर पनि उखु लगाएँ। तर, यस वर्ष अढाई बिघा जमिनमा मात्रै उखु लगाएको छु,’ भेटवालले भने, ‘पहिला यता चिनी उद्योग थिएनन्। हामी उखु बेच्न वीरगन्ज लैजान्थ्यौँ। अहिले घरनजिकै चिनी उद्योग खुलेका छन्। तर, अब उखु लगाउने अवस्था रहेन। अर्को वर्ष उखु नै नलगाउने सोच बनाएको छु।’ 

लागतअनुसार मूल्य नपाउँदा, उत्पादकत्व पनि घट्दा उखु खेतिप्रति मन मरेको उनले गुनासो गरे।

एकातिर किसानले लागतअनुसार उखुको उचित मूल्य पाएका छैनन् भने अर्कातिर तोकिएकै मूल्यअनुसार पनि उद्योगी र सरकारले समयमै किसानलाई भुक्तानी दिँदैनन्। उखुको मूल्य पाउन किसानले पटकपटक सिंहदरबारसम्म धाउनुपर्ने र राजधानीमा गएर धर्नामा बस्नुपर्ने बाध्यता छ। 

अहिले पनि सर्लाहीका सयौँ किसानले वर्षौंअघि बेचेका उखुको मूल्य पाएका छैनन्। सर्लाहीको गोडैतामा रहेको महालक्ष्मी सुगर मिलले गत वर्ष क्रसिङ गरेको मात्रै ७ करोड रुपैयाँ भन्दा धेरै भुक्तानी किसानलाई दिन बाँकी छ।

सर्लाही र महोत्तरीका किसानको मात्रै ३० करोड अनुदान बाँकी
गएको सिजनमा सरकारले दिने अनुदान रकमसहित उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ५९० रुपैयाँ तोकिएको थियो। त्यसमध्ये सरकारले दिने भनेको प्रतिक्विन्टल उखुको ७० रुपैयाँ अनुदान देशैभरिका किसानले अझै पाएका छैनन्।

सर्लाहीको इन्दु शंकर चिनी उद्योगमा उखु बुझाउने किसानलाई मात्रै सरकारले गत वर्षको १६ करोड ८३ लाख ६५ हजार रुपैयाँ अनुदान दिन बाँकी छ। महोत्तरी रामनगरको एभरेस्ट चिनी उद्योगमा उखु बुझाएका किसानको पनि साढे १३ करोड रुपैयाँ सरकारले रोकेर राखेको छ।

‘उद्योगले किसानलाई दिनुपर्ने सबै (प्रतिक्विन्टल ५२० रुपैयाँ) रकम हामीले गएको वैशाखमै भुक्तानी गर्यौं,’ इन्दु शंकर चिनी उद्योगका उखु प्रबन्धक योगनाराण रजकले भने, ‘तर अर्को सिजन सुरु हुन लाग्दासमेत सरकारले दिने भनेको गत वर्षको अनुदान (प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ) रकम अझै किसानले पाएका छैनन्। यसले पनि उखु किसान निरास भएका छन्।’

किसानले दिनहुँ फोन गरेर अनुदान रकम कहिले आउँछ भनेर आफूलाई सोध्ने गरेका उनले बताए। ‘किसानको अनुदान पठाउन उद्योग मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालयमा दिनहुँ फोन गरेर हामी तागेता गरिरहेका छौँ,’ रजकले भने, ‘तर सरकारले सुनुवाई नै गरेको छैन।’

उद्योगीलाई मात्रै धनी बनाउन किन गर्ने उखु खेती? 
सरकार र उद्योगीको मिलेमतोमा विगतदेखि नै किसानलाई ठग्ने काम भइरहेको उखु उत्पादक महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले बताए।

‘चिनीको मूल्य बढ्ने तर उखुको मूल्य भने नबढ्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था छ, नेपालमा छ। सरकारले तोकेकै मूल्य पनि किसानले समयमै पाएका छैनन्,’ मैनालीले भने, ‘मैले त अचेल किसानलाई उखु नलगाउनुस्, वैकल्पिक खेतितिर लाग्नुस् भन्ने सुझाव दिन थालेको छु। म आफैँले पनि उखु खेती घटाउँदै लगेको छु। किसानले आफ्नो जायजेथा सिध्याएर उद्योगीलाई मात्रै धनी बनाउन सक्दैनन्।’

ऋण लिएर गरेको खेती उधारोमा बेच्दा धेरै किसानको घरबासै नरहने अवस्था सिर्जना भएको उनले बताए। 

चार–पाँच वर्षअघिको तुलनामा अहिले उखुको उत्पादन लागत दोब्बरले बढेको छ। तर उखुको मूल्य भने त्यसअनुसार नबढ्दा किसान उखु खेतीबाट पलायन हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हरिवन– ८ का किसान लक्ष्मण अधिकारीले बताए। 

‘पानी एक बोतलको २५ रुपैयाँ पर्छ। तर, त्यति धेरै मेहनत र लगानी गरेको उखुको मूल्य हामीले प्रतिकिलो ६ रुपैयाँ पनि पाएका छैनौँ। यसलाई कसरी न्यायोचित मान्न सकिन्छ’, हरिवन–११ का किसान शेष सौखतले भने, ‘केही वर्षअघिसम्म ट्रयाक्टरले जोतेको ज्याला प्रतिघण्टा ८ सय रुपैयाँ थियो, अहिले १६ सय पुगेको छ। सरकारले किसानलाई रासायनिक मल दिन सकेको छैन। भारतबाट लुकाइछिपाइ ल्याएको मलको प्रतिबोरा २४ सयसम्म तिर्नुपर्छ। कामदार र ढुवानी भाडा पनि दोब्बरले बढेको छ।’

भनेको बेला कामदार नपाइने समस्या, महंगो ढुवानी, परंपरागत खेती प्रणालीको कारण उखुमा लागत मूल्यसमेत नउठ्ने समस्या बढ्दै गएको उखु किसान आन्दोलनका अगुवासमेत रहेका  हरिवन नगरपालिकाका मेयर रमेश बुढाथोकी बताउँछन्।

‘परंपरागत रूपमा उखु खेती गरेर अब हुँदैन। उखु खेतीलाई औजारीकरण गर्नुपर्छ। त्यसले लागत मूल्य घटाउँछ,’ उनले भने, ‘त्यो स्थानीय तहको प्रयासले मात्रै हुँदैन। तीनै तहका सरकार र उद्योगीहरु मिल्ने हो भने उखुको उत्पादन बढाउन सकिन्छ। राज्यले उन्नत जातको बिउबिजन, मलखाद भनेको बेलामा दिने हो उखु खेतीमा लागेका किसान निरास हुने थिएनन्।’

सर्लाही र महोत्तरीमा घट्दै उखु खेती 
इन्दु शंकर चिनी उद्योगले ०७३–०७४ मा सर्लाहीमा उखु खेती भएको २२ हजार बिघा जमिनको सर्भे गरेको थियो। यस वर्ष त्यो घटेर ८ हजार बिघामा झरेको छ। ‘यस वर्ष हामीले सर्लाहीमा उखु खेती भएको आठ हजार बिघा जमिन मात्रै सर्भे गरेका छौँ। हाम्रो सेवा क्षेत्र बाहिर दुई–चार हजार बिघा जति उखु खेती होला। यसले पनि सर्लाहीमा उखु खेती मासिँदै गएको देखाउँछ,’ उखु प्रबन्धक रजकले भने।

सर्लाही हरिवन–९ का किसानले उखु मासेर लगाएको धान खेती।

चार वर्षअघि महोत्तरीको एभरेस्ट चिनी उद्योगको सेवा क्षेत्रमा पर्ने १० हजार बिघा जमिनमा उखु खेती हुन्थ्यो। यस वर्ष उद्योगले गरेको सर्भे अनुसार महोत्तरीमा ६ हजार बिघा जमिनमा मात्रै उखु खेती भएको उद्योगका प्रबन्धक कृष्ण चन्द्र लाल दासले बताए। 

‘महोत्तरीमा उखु खेती वर्षेनी घटिरहेको हाम्रो सर्भेले देखाएको छ,’ दासले भने, ‘महोत्तरीको मात्रै उखुले नपुग्दा उद्योग चलाउन हामीले गत वर्ष सर्लाही, धनुषासहितका जिल्लाबाट महँगो मूल्य तिरेर उखु ल्याउनु पर्ने बाध्यता सिर्जना भयो। त्यति गर्दा पनि भनेजति उखु पेल्न पाइएन।’ 

सरकारले उखु खेतीमा लागेका किसानलाई प्रोत्साहन गर्नेतिर ध्यान नदिँदा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको उनको आरोप छ।

केही वर्षयता उद्योग पूर्ण क्षमतामा नचल्दा धेरै मजदुरले रोजगारी गुमाएको इन्दु शंकर चिनी उद्योगका प्रशासन प्रमुख ठाकुर नेपालले बताए।

‘चिनी उद्योगमा उखु उत्पादन गर्ने किसान मात्रै जोडिएका हुँदैनन्,’ नेपालले भने, ‘उद्योग पूर्ण क्षमतामा नचल्दा यहाँ काम गर्ने मजदुर, उखु ढुवानी गर्ने टायर, ट्रयाक्टर, ट्रक व्यवसायीहरुको पनि रोजीरोटी गुमेको छ। विगतमा इन्दु शंकरमा तीन सयवटा टायले उखु ओसार्थे। अहिले त्यो अवस्था छैन। टायर चलाउने धेरै मजदुर अहिले बेरोजगार भएका छन्।’ 

उखु खेतीमा लागेका किसानलाई निरास हुन नदिन उखुको उत्पादकत्व बढाउनेतिर राज्य र उद्योगीले ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ।

‘किसान र उद्योगी दुवै बाँच्न अब मूल्यमा मात्रै होइन, उखुको उत्पादकत्व वृद्धिमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। त्यसका लागि सबैभन्दा पहिला उन्नत जातको बिउ, मलखाद र सिचाईको व्यवस्था गर्नुपर्छ। मुख्य रूपमा त्यो राज्यको दायित्व हो,’ उनले भने, ‘हाम्रो उद्योगले पनि किसानलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी कतिपय कार्यक्रम ल्याएको छ। कसरी किसानलाई उखु खेतीमा टिकाउन सकिन्छ भनेर हामी लागिरहेका छौँ।’ 

उनले उखु खेतीमा लागेका किसानलालई प्रोत्साहन गर्न प्रांगारिक मल, बीउ, विषादीमा अनुदान दिने, निःशुल्क माटो परीक्षण गर्ने, निःशुल्क बिउ ढुवानी र प्राविधिक ज्ञान प्रदान गर्ने तथा कृषि ऋणको लागि उद्योगले बैँकहरूसँग पहल गर्ने काम अघि बढाएको जानकारी दिए।

‘अब बिघामा ३–४ सय क्विन्टल मात्रै उखु फलाएर किसानलाई फाइदा हुँदैन। बिघामा कम्तीमा पनि ७ सय क्विन्टल उखु उत्पादन गर्ने गरी किसानले तयारी गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘परंपरागत रूपमा गरिने उखु खेतीले त्यति उत्पादन हुँदैन। त्यसका लागि माटो परीक्षण गरेर उन्नत जातको बीउ लगाउनु पर्यो। खुट्टी (दुईवर्षे) उखुलाई पनि मेहनत गर्यो भने राम्रो उत्पादन लिन सकिन्छ।’  

उखु मास्दै अन्य बाली लगाउँदै 
उखु खेतीबाट लागत पनि नउठ्ने अवस्था सिर्जना भएपछि तराई–मधेसका धेरै किसान वैकल्पिक खेतितिर आकर्षित हुन थालेका छन्। 

केही वर्षदेखि सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, रौतहटसहित मधेस प्रदेशको उखु पकेट क्षेत्रका सयौँ किसान उखु मासेर परवल, टमाटर, काउलीजस्ता तरकारी खेती, माछापालन, कुखुरा पालन, खसी बाख्रा पालन, आँप, लिचीजस्ता फलफूल खेती, धान, मकै गहुँसहितको अन्न बाली उत्पादनमा फर्किएका छन्। 

‘मैले पनि उखु मासेर घुर्कौलीमा अढाई बिघा जमिनमा ड्रागन फ्रुट खेती सुरु गरेको छु। हाम्रो वरपरका पुराना धेरै किसानले उखु खेती छाड्दै गएका छन्,’ उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष मैनालीले भने, ‘आगामी सिजनमा चिनीको बिक्री मूल्य र उखुको उत्पादन लागतको आधारमा उखुको न्यायोचित मूल्य निर्धारण नभए अर्को वर्ष उखु खेती झन् घट्ने छ।’

किसानलाई उखु खेतीमा टिकाइराख्ने हो भने यस वर्ष उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ८ सय रुपैयाँ निर्धारण हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।​

चिनीमा मुलुक सधैँ परनिर्भर 
मुलुक चिनीमा आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन। चिनीमा मुख्यगरी भारतसँग परनिर्भर भइरहेको मुलुकका लागि किसानले उखु खेती छाड्दै जानु सुखद पक्ष होइन। 

उद्योग मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार नेपालमा चिनीको वार्षिक खपत २ लाख ५० हजार मेट्रिक टन छ। खपतको आधा उत्पादन पनि नेपालमा हुँदैन। गत वर्ष देशभर सञ्चालनमा रहेका १३ वटा चिनी उद्योगबाट १ लाख १० हजार मेट्रिक टन मात्रै चिनी उत्पादन भएको सरकारी तथ्यांक छ।

सबैभन्दा बढी ०७०–०७१ मा नेपालका उद्योगले २ लाख ३ हजार मेट्रिक टन चिनी उत्पादन गरेका थिए। त्यतिबेला चिनीमा मुलुक आत्मनिर्भर हुने अवस्थाको नजिक पुगेको थियो। तर, त्यसयता बर्सेनि उखुको उत्पादन घटेसँगै चिनीको उत्पादन पनि घट्दै गएको छ। सर्लाहीको अन्नपूर्ण सुगर मिल, रौतहटको श्रीराम सुगर मिल र नवलपरासीको इन्दिरा सुगर मिल केही वर्षयता बन्द छन्। वीरगन्ज चिनी उद्योग वर्षौंदेखि बन्द छ।

०४३ सालदेखि सञ्चालित र हाल सञ्चालनमा रहेका मध्ये देशकै सबैभन्दा ठूलो सर्लाहीको इन्दु शंकर चिनी उद्योगले पहिलो वर्ष ५ लाख ६८ हजार क्विन्टल उखु पेलेको थियो। 

यस्तै अवस्था रहे ६० लाख क्विन्टल क्रसिङ क्षमताको इन्दु शंकर फेरि पनि ५ लाख क्विन्टलमा नझर्ला भन्न सकिन्न।

‘किसानलाई उखु खेतीमा आकर्षित गर्न सकिएन भने अबको केही वर्षमा हाम्रो उद्योगको पनि क्रसिङ परिमाण ५–६ लाख क्विन्टलमा झर्न सक्छ। त्यसपछि उद्योगमा ताला लगाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ,’ उखु प्रबन्धक रजकले भने।

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 5340505 / 5341389
Admin:[email protected]
News:[email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क


+977 9851081116
[email protected]
Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed byCurves n' Colors. Powered by .