युनिकोड
सरकारले आयातित वस्तुमा भन्सार विन्दुमै अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्नुपर्ने भनेर ल्याएको नीतिप्रति मोरङ उद्योग व्यापार संघले असहमति प्रकट गरेको छ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले स्वदेशी तथा विदेशी दुवै उत्पादनमा अनिवार्य एमआरपी तोक्नुपर्ने निर्देशन दिएपछि यसले उद्योगी र व्यवसायीमा ठूलो अन्योल सिर्जना गरेको संघले जनाएको छ। संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले विज्ञप्ति जारी सरकारको नियत सकारात्मक देखिए पनि पर्याप्त तयारी र सरोकारवालासँग छलफल नगरी हतारमा यो नीति लागू गरिएको जनाएका छन्।
‘विद्यमान व्यवसायिक चक्रमा पर्याप्त तयारी, स्पष्ट कार्यविधि र सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरी छोटो समयमै उक्त नीति अनिवार्य भनी लागू गर्दा अधिकांश पैठारीकर्ता वर्गमा अन्योलता सिर्जना हुन गएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
यो नीतिकै कारण भन्सार जाँचपास हुन नसकी ठूलो संख्यामा सवारी साधन भन्सार विन्दुमै थन्किएको संघले जनाएको छ। संघले एमआरपी रकमको ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म भन्सार मूल्याङ्कन गर्ने प्रावधानलाई अव्यावहारिक भनेको छ।
यस व्यवस्थाले आयातित सामानमा थप आर्थिक भार पर्ने, आपूर्ति शृंखला प्रभावित हुने र बजारमा वस्तुको अभावका साथै मूल्यवृद्धि हुने जोखिम बढेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। नेपालजस्तो सानो र संवेदनशील अर्थतन्त्रमा साना तथा मझौला व्यवसायीले बजारको उतारचढाव, विनिमय दर र ढुवानी खर्चका आधारमा मूल्य तोक्ने हुँदा भन्सार विन्दुमै एमआरपी प्रणाली सम्भव नहुने संघको तर्क छ।
‘यस्तो अवस्थामा भन्सार विन्दुमा अनिवार्य एमआरपी प्रणाली कहिले पनि सम्भव हुँदैन। तसर्थ आयातकर्ताले यी सबै खर्चको हिसाब मिलान गरी आयातित वस्तुमा एमआरपी लगाएर मात्र बिक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ,’ संघले भनेको छ।
संघले कुनै पनि नीतिगत व्यवस्था लागू गर्दा उद्योगी, व्यवसायी, उपभोक्ता अधिकारकर्मी र भन्सार एजेन्ट लगायतका सरोकारवालासँग साझा समझदारी कायम गरेर मात्र अघि बढ्न नेपाल सरकारसँग अपिल गरेको छ।
प्रतिक्रिया