युनिकोड
आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनलाई लक्षित गरेर राजनीतिक दलहरुले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्।
दल तथा तिनका उम्मेदवारहरुले चुनावअघि मतदातालाई आफूले चुनाव जितेमा गर्ने काम, योजना सार्वजनिक गर्ने चलनअनुसार घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका हुन्।
दलहरूले ल्याएको घोषणापत्रमा समृद्धि र विकासका कुरालाई जोड दिइएको त छ नै उनीहरुले ठूला आयोजनालाई कसरी समेटेका छन् त?
मुख्य मानिएका राजनीतिक दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लगायतका दलहरुले ल्याएको घोषणापत्रमा पूर्वाधार तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुलाई प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरिएको छ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा सूचीकृत २३ मध्ये अधिकांश आयोजनाहरु राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा समावेश गरिएका छन्। नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले परम्परागत रुपमा सार्वजनिक गर्दा नेपाली कांग्रेस र रास्वपाले भने घोषणापत्रमा नयाँ प्रयोग गरेका छन्।
एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा सूचीकृत आयोजना अघि बढाउने मात्र उल्लेख गरेका छन्। तर ती आयोजनाहरु कसरी अघि बढाउने, त्यसबाट हुने लाभ, स्रोत व्यवस्थापन, समस्या समाधानका विषयहरु उल्लेख छैनन्।
कांग्रेसको प्रतिज्ञापत्र: राजधानीमा विद्युतीय बस, काठमाडौँ-पोखरा विद्युतीय रेल (पूर्णपाठ)
नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा सूचीकृत आयोजनाका नामसहित ती आयोजनामा देखिएका समस्या समाधानका लागि अन्तर्निकाय समन्वय, ठेक्का प्रक्रिया सरल बनाउन खरिद कानुन र बिड डकुमेन्ट मूल्यांकनमा सुधार, प्राविधिक क्षमता, अनुभव र विश्वसनीयतालाई प्राथमिकता दिँदै लागत गुणस्तर र भुक्तानी प्रणाली सुधार गर्ने उल्लेख गरेको छ।
त्यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो घोषणापत्रमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको नाम उल्लेख गरेको छैन। तर पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा देखिएका केही समस्या र तिनको समाधानका उपायहरु पनि प्रस्तुत गरेको छ। साथै, भौतिक पूर्वाधारमा मात्र सीमित नभई डायस्पोराको पुँजी र ज्ञान आकर्षित गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलकुद सहर, उच्च शिक्षा अनुसन्धान केन्द्र, विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा, र सांस्कृतिक पर्यटन गरी १० वटा नयाँ विविधीकृत क्षेत्रका आयोजनाहरूलाई विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र लागत सुनिश्चिततापछि ‘राष्ट्रिय गौरव’को सूचीमा समावेश गरी ‘फास्ट ट्रयाक’ मोडलमा अघि बढाउने उल्लेख गरेको छ।
विज्ञ भन्छन्– मतदाता तान्ने उद्देश्यमा मात्रै केन्द्रित
राजनीतिक दलहरुले वास्तविक र यथार्थपरकभन्दा मतदातालाई आकर्षिक गर्ने उद्देश्यले घोषणा पत्रमा पूर्वाधारका आयोजनाहरु समावेश गर्ने गरेको जानकारहरुले बताउने गरेका छन्।
तत्कालीन क्षणमा आफ्नो दललाई स्थापित गर्ने र बढीभन्दा बढी भोट बटुल्ने उद्देश्यलाई सघाउ पुग्ने गरी राजनीतिक दलले घोषणापत्र तयार गर्ने गरेको अर्थशास्त्री डा. रमेश पौडेल बताउँछन्।
‘राजनीतिक दलको घोषणापत्र आकांक्षा बाँड्ने र इच्छासूचीजस्तो मात्र देखिन्छ। ती आयोजना के कारणले आवश्यक छन् भन्ने वस्तुगत आधार छैन। लागत, खर्चको स्रोत, समयसीमाबेगर आयोजनाको नाम घोषणापत्रमा राखिन्छ’, पौडेलले भने, ‘ती आयोजना सम्पन्न हुँदा मुलुकको आर्थिक विकास, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा पर्ने प्रतिकूल प्रभावको मूल्यांकन भएको पाइँदैन।’
घोषणापत्रलाई यथार्थपरक र वस्तुगत बनाउन निर्वाचनको मुखमा हतारमा घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने परिपाटी नै गलत भएको उनको बुझाइ छ।
राजनीतिक दलसँग विभिन्न विषयमा दक्षता राख्ने ठूलो जनशक्ति हुन्छ। त्यस्ता जनशक्तिलाई उपयोग गरेर घोषणापत्रमा कस्ता विषय समावेश गर्ने, कुन विधि अपनाएर कार्यक्रमहरु ल्याउने सम्बन्धमा निश्चित मापदण्ड बनाउनुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन्। यसरी घोषणापत्र निर्माण नहुँदा यी राजनीतिक दल सरकारमा पुग्दा पनि आफूले निर्वाचन अघि गरेको वाचा पूरा गर्न असफल भइरहेको उनीहरुको भनाइ छ।
पौडेलका अनुसार सम्बन्धित क्षेत्रमा दक्षता हासिल गरेका निश्चित मानिसले काम गर्दा राज्य र दलको प्राथमिकता बुझिरहेका हुन्छन्। लाभ र लागतका विषयको हिसाब राखेका हुन्छन्। उत्पादन र उत्पादकत्वमा कसरी प्रभाव पर्छ भन्ने देखिरहेका हुन्छन्। त्यसको आधारमा मात्रै तथ्यगत घोषणा पत्रहरु बन्न सक्छन्।
घोषणापत्र निर्माण गर्ने व्यक्तिहरु राजनीतिक दलका केन्द्रीय निकाय, विभागमा बसेर काम गरेको हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘घोषणापत्रमा समावेश हुने आयोजनाले मुलुकको अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्छ, जनताहरुले के चाहन्छन्, मुलुकलाई कस्तो अवस्थामा पुर्याउँछ भन्ने एकीन गर्नुपर्ने हुन्छ’, उनले थपे, ‘यसरी आएको घोषणापत्र मान्य हुनुका साथै विश्वसनीय हुन्छ।’
त्यसो त अहिले राजनीतिक दलहरुबीच कसले आकर्षक घोषणापत्र ल्याउने भन्ने एक खालको प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। मुलुकको वार्षिक पुँजीगत बजेट ४ खर्ब छ। त्यसमा पनि खर्च हुने रकम साढे २ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा छ। अहिले दलहरुले आफ्ना घोषणापत्रमा समावेश गरेका आयोजनाहरु निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न वार्षिक १० देखि १२ खर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ।
‘घोषणापत्रमा लाभ र लागतको विश्लेषण छैन। निश्चित मापदण्डमा आधारित भएर तयार गरिएको छैन। राजनीतिक दलका घोषणापत्रहरु एउटा इच्छासूचीजस्तो मात्र देखिन्छ। मतदातालाई आकर्षित गर्ने उद्देश्यबाट बढी प्रेरित देखिन्छ। त्यसैले यसको धेरै महत्त्व छैन’, पौडेलले भने।
‘स्रोतले धान्ने र प्राथमिकताको आधारमा घोषणापत्र बन्नुपर्छ’
पूर्वाधार विज्ञ शिवहरी सापकोटा राज्यको स्रोतले धान्न सक्ने र प्राथमिकताको आधारमा राजनीतिक दलहरुले घोषणापत्र तयार गर्नुपर्ने बताउँछन्।
‘जनतालाई आकर्षित गर्ने नाममा हरेक क्षेत्रका आयोजनाहरुलाई घोषणापत्रमा समावेश गर्नुहुँदैन। सर्वप्रथम दलहरुले आफ्नो र राज्यको प्राथमिकता पहिचान गर्नु पर्छ’, उनी भन्छन्, ‘त्यसकै आधारमा यस प्रकारका आयोजना अघि बढाउँदा राज्य र जनतालाई लाभ हुन्छ भन्ने आधार तयार गरेर मात्र घोषणापत्रमा समावेश गर्नुपर्छ।’
राजनीतिक दलहरुले प्राथमिकतालाई १, २, ३, ४ गर्दै वर्गीकरण गर्नुपर्ने सुझाव उनको छ। सरकारको नेतृत्वमा पुगेमा पहिलो पाँच वर्ष उदाहरणका लागि जलविद्युत्, सडक, पर्यटन केमा काम गर्ने भन्ने प्राथमिकताका आधारमा चयन गर्नु उपयुक्त हुने उनी बताउँछन्।
‘त्यही प्राथमिक आयोजनालाई अघि बढाउनुपर्छ। सञ्चालनमा रहेका पूर्वाधार र कार्यक्रमलाई मर्मतसम्भार गरेर अहिले भइरहेको सुविधा र गुणस्तरीयता नघट्ने गरी काम गर्नुपर्छ। सबै क्षेत्रका आयोजना एकै पटक बनाउँछु भन्दा हाम्रो स्रोत र साधनबाट पनि सम्भव हुँदैन’, उनले थपे, ‘त्यसैले गर्न सक्ने र सम्भव हुने आयोजनालाई मात्र घोषणापत्रमा समावेश गर्दा मात्र यथार्थपरक र विश्वासयोग्य हुनेछ।’
नेपालका अधिकांश आयोजनाहरु न्यून बजेट, स्थानीयको अवरोध, मुआब्जा विवाद, खानेपानी, ढल, बिजुलीलगायतका समस्याका कारण अघि बढ्नसकेका छैनन्। यसका लागि राजनीतिक दलहरुले अन्तर्निकाय समन्वय र स्थानीयहरुलाई आयोजनाहरुबाट हुने लाभका विषयमा बुझाएर अघि बढाउन पनि पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘त्यसैले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका नाम मात्र दलको घोषणा पत्रमा राख्नुभन्दा पनि कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरु समाधन गर्नेतर्फ बढी केन्द्रित हुनुपर्छ’, उनले भने।
प्रतिक्रिया