युनिकोड
सरकारले पछिल्ला २ वर्षमा चुरोटमा लाग्ने अन्तःशुल्क बढाएन। तर पनि राजस्व संकलन भने बढ्यो।
वर्षेनी कर बढ्दा चोरीपैठारी हुने गरेकोले स्थिर कर नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला चुरोटको अन्तःशुल्क नबढाउँदा पनि सरकारको राजस्व संकलन बढेको हो।
नेपाल र भारतबीच खुल्ला सीमा हुँदा अन्तःशुल्क र राजस्व बढ्दा यस्ता वस्तुको चोरी पैठारीमा पनि बढोत्तरी हुने गरेको छ।
गत आर्थिक वर्षमा अन्तःशुल्कबापत सुर्तीजन्य पदार्थबाट २६ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ संकलन भएको थियो। चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले चुरोटको अन्तःशुल्कबाट मात्रै ३१ अर्ब २० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने संशोधित अनुमान गरेको छ।
आयकर, मूल्यअभिवृद्धि कर, भन्सारलगायतका विभिन्न शीर्षकबाट वार्षिक ४२ अर्ब रुपैयाँ उठ्ने गरेको छ। सरकारको कुल अन्तःशुल्क संकलनमा चुरोट उद्योगको मात्रै करिब १५ प्रतिशत योगदान छ।
नेपालको कुल राजस्वमा सुर्तीजन्य पदार्थबाट संकलन हुने राजस्वको हिस्सा मात्रै साढे २ प्रतिशत छ।
पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन ‘स्वास्थ्य जोखिम’को नाममा हरेक वर्ष मदिरा तथा चुरोटमा कर बढाउँदा अवैध कारोबार बढ्ने भएकाले स्थिर नीति लिनुपर्ने सुझाउँछन्।
नेपाल उद्योग परिसंघले वैशाख ३० गते आर्थिक रुपान्तरण मार्गचित्रसम्बन्धी आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले यही कुरा बताए।
कार्यक्रममा उनीसँगै पूर्वअर्थमन्त्रीहरु सुरेन्द्र पाण्डे र प्रकाशशरण महत पनि थिए।
परिसंघले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनमा छलफल गर्दै आगामी बजेटमा कस्ता नीति लिने विषयमा उक्त छलफल गरेको थियो।
चालू आर्थिक वर्ष कार्यान्वयन भइरहेको बजेट पुनले नै ल्याएका हुन्। कार्यक्रममा उनले मदिरा तथा चुरोटमा २–३ वर्षको प्रवृत्ति हेरेर स्थिर कर नीति ल्याएको दाबी गरेका थिए।
‘केही साथीहरु मन्त्रालयमा स्वास्थ्यलाई हानि गर्छ, यसमा हरेक वर्ष बढाउनुपर्छ भन्दै लबिङमा आउँथे। राजस्वको अवस्था र छिमेकी बजार हेर्दा हरेक वर्ष चुरोट तथा मदिरामा कर बढाएर हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्यौँ’, पुनको भनाइ छ, ‘हामीले यहाँ नियन्त्रण गर्दै छौँ, उताबाट चोरी निकासी भइरहेको छ। यो अवस्था हेरेरै नीति निर्धारण गर्नुपर्छ।’
उनले अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्ने मानिसमा आँट हुनुपर्ने बताए।
कहिलेकाहीँ आरोप लाग्न सक्ने भए पनि आफू सही भए त्यसको मज्जाले बचाउन गर्न सकिने उनको तर्क छ।
‘तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अलिकति सुधार गर्नुभयो। मैले सुधार गर्न खोज्दा अहिले राम्रो रिजल्ट देखिएको छ’, पूर्वअर्थमन्त्री पुनले भने, ‘कर नबढाउँदा पनि राजस्वमा वृद्धि भएकै छ। बजार राम्रोसँग चलेको छ।’
हाल स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले मदिरा तथा चुरोटमा कर बढाउनुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। तर कर बढाउँदा बजारमा भित्रिने अवैध कारोबारको नियन्त्रणका विषयमा कुनै योजना सुनाएका छैनन्।
सरकारले पछिल्लो १० वर्षको तथ्यांक हेर्दा ७० एमएमसम्मको फिल्टरमा ६५७ रुपैयाँबाट २३ सय ४० रुपैयाँ पुर्याएको छ।
७५ एमएमसम्मको चुरोटमा १० वर्षमा करिब ४०० प्रतिशतले कर वृद्धि भएको छ। ७५ देखि बढी एमएम चुरोटमा ३०० प्रतिशतले कर वृद्धि गरेको छ।
नेपाली उद्योगीले अन्य मुलुकसंग निरपेक्ष करको रकमलाई तुलना गर्नु गलत हुने बताउँछन्।
‘अन्य मुलुकको तुलनामा प्रतिव्यक्ति आय कम भएकाले नेपालमा चुरोट महंगो छ’, एक बिक्रेताले भने, ‘विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा चुरोट दक्षिण एसियामै अफोर्डेबल छ।’
विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रतिवेदनअनुसार १८२ देशको औसत कर ५४ प्रतिशत कर लाग्ने गरेको छ। चुरोट खपत हुने मुलुकहरु अमेरिकामा ३७ प्रतिशत र भियतनाममा ३४ प्रतिशत छ।
नेपालजस्तो अल्पविकसित देशले आफ्नो स्वदेशी उद्योगलाई नकारात्मक प्रभाव पर्ने गरी विकसित मुलुकले समेत नअंगालेको कर नीति लागू गर्नु उपयुक्त नहुने कतिपयको भनाइ छ।
‘नेपालमा चुरोटमा करको दर कम भएको र सार्वजनिक बिक्री हुने चुरोटमा केवल ४१ प्रतिशत मात्रै भएको गलत तथ्यांक प्रस्तुत गरेको दाबी छ’, सूर्य नेपालका कम्पनी सचिव प्रेम अर्यालले भने, ‘नेपालमा बिक्री हुने विभिन्न लम्बाइका चुरोट मूल्य, त्यसमा लाग्ने अप्रत्यक्ष कर अन्तःशुल्क, स्वास्थ्य जोखिम कर, अन्तःशुल्क स्टिकर र कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार शुल्क ६७ प्रतिसतसम्म छ।’
देशको प्रतिव्यक्ति आयको तुलनामा, नेपालमा चुरोटमा लगाइएको कर अत्यन्त उच्च छ। विश्व बैंकको प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा चुरोट महंगो भएका कारण खपत कम रहेको देखाएको छ।
नेपालमा बढी बिक्री हुने चुरोट खरिद गर्नका लागि आम्दानीको २२ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ। चुरोट महंगो बन्दै जाँदा कर छलेर बजारमा बिक्री भइरहेका अन्य सुर्तीजन्य पदार्थहरु उपभोग गर्नेतर्फ उन्मुख भएका छन्।
टोबाको एटलासको छैठौँ संस्करण अनुसार चीनमा प्रतिव्यक्ति २ हजार ४३, अमेरिकामा १ हजार १७, बंगलादेशमा ७२४ खपत हुँदा नेपालमा ५१२ चुरोट मात्रै खपत हुने देखिएको छ।
नेपालमा विगतका दशकमा चुरोटमा लाग्ने कर ३ देखि ५ गुणा हुने गरी वृद्धि गरिएको छ। यसको परिणाम सीमावर्ती क्षेत्रमा गैरकानुनी चुरोटको व्यापार ह्वात्तै बढेको छ। राजस्व तिरेर बजारमा जाने चुरोटभन्दा अवैध बिक्री हुने चुरोट सस्तो भएकाले नेपाललाई घाटा छ।
यस्ता चुरोट नेपालमा भारत र चीनसँगै तेस्रो मुलुकहरुबाट समेत अवैध रुपमा भित्रिने गरेको नेपाल प्रहरीको तथ्यांकले देखाउँछ।
चुरोटमा कर बढाउँदा सुर्तीमा ‘डाइभर्ट’, राज्यलाई घाटा
चुरोटमा करको दर वृद्धि गर्दा कम राजस्व संकलन हुने मात्र नभई अवैध सुर्तीजन्य पदार्थको उपभोग समेत बढेको देखिन्छ। राष्ट्रिय विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानको सन् २०२४ को सर्वेक्षणमा चुरोटको मूल्यवृद्धि हुँदा गुट्खा, खैनीजस्ता अन्य सूर्तीजन्य पदार्थको बढ्दो उपभोग छ।
नेपालमा सुर्ती खपतबाट संकलन हुनेमध्ये ७४ प्रतिशत राजस्व चुरोट खपतबाट उठ्ने भए पनि चुरोट खपत कुल सुर्ती खपतको २६ प्रतिशत मात्र छ। अन्य देशहरूमा चुरोट खपत कुल सुर्ती खपतको ९० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको पाइन्छ।
७४ प्रतिशतभन्दा बढी सुर्तीजन्य पदार्थको खपतमा अत्यन्त न्यून कर लगाइएको वा करको दायरामा नै नपारिएका बिँडी, धूवाँरहित सुर्तीजन्य पदार्थहरू जस्तैः जर्दा पान, खैनी, गुट्खा, आदि र अवैध रुपमा उत्पादित तथा ओसारपसार गरिएका चुरोटको रुपमा गरिएको पाइन्छ।
राष्ट्रिय विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानको वि.सं. २०८१ को र नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले वि.सं. २०७५ माघदेखि वि.सं. २०७६ वैशाखसम्म गरेको स्टेप सर्वेक्षणले धूवाँरहित सुर्तीजन्य पदार्थका उपभोक्ताहरूको संख्यामा वृद्धि भएको देखाएको छ भने सोही अवधिमा उत्पादित चुरोटको उपभोक्ताहरूमा ह्रास अर्थात् कमी आएको देखाएको छ।
न्यून करको दर लागू भएको वा कर छली गरी बजारमा भित्र्याई अवैध चुरोट, बिँडी, खैनी, गुट्खा, जर्दा, नसलगायतका अन्य सुर्तीजन्य पदार्थप्रति उपभोक्ताहरूको आकर्षणमा वृद्धिका कारण सरकारले चुरोटको राजस्व संकलन क्षमताबाट पूर्ण रुपमा लाभ लिनसकेको छैन।
सर्वेअनुसार २०१३ मा १५.७ प्रतिशत चुरोट प्रयोगकर्ता रहेकोमा २०२४ को सर्वेमा १०.७ प्रतिशतमा झरेको छ। सोही अवधिमा सुर्तीको प्रयोग ३१ प्रतिशतबाट ३४ प्रतिशत पुगेको छ।
कुल सुर्ती उपभोगको तुलनामा चुरोट उपभोगको अनुपात न्यून भए पनि सुर्ती खपतबाट संकलन हुने ७४ प्रतिशत राजस्व चुरोटबाट नै संकलन भएको देखिन्छ। अन्य सुर्तीजन्य पदार्थहरूको तुलनामा वैध चुरोटमाथि उच्च दरको विवेकपूर्ण कर रहेको कारण नै यस प्रकारको असमानुपातिक राजस्व संकलन भएको दाबी छ।
‘सरकारले जनस्वास्थ्य कर लगाउनुको उद्देश्य खपत घटोस् भन्ने हो’, सूर्य नेपालका अर्यालले थपे, ‘तर चुरोटको खपत घटेर विना लेभलका सुर्ती वा गुट्खा खाँदा न स्वास्थ्य जोखिम घट्यो न त राज्यलाई अपेक्षित रुपमा राजस्व उठ्न सक्यो।’
उद्योगीहरु चुरोट उद्योगको कर संकलन क्षमतालाई राज्यले उचित रुपमा प्रयोग गरी लाभ लिन नसकेको बताउँछन् । कानुनतः कर तिर्ने अन्य सुर्तीजन्य पदार्थहरूको उपभोगबाट चुरोटमा उपभोग सर्ने हो भने प्रति १५ सराइमा लगभग ४०–५० करोडसम्म राजस्व संकलन बढ्नसक्ने हुन्छ।
सुर्तीजन्य पदार्थ गुट्खा, खैनी, बिँडी इत्यादिमा चुरोट बराबर कर लगाउने हो भने अहिलेको खपतको आधारमा करिब ४०–५० अर्ब थप कर संकलन हुन सक्छ। सरकारको सुर्तीजन्य पदार्थको उपभोग कम गर्ने र अधिकतम कर असुल्ने दुवै उद्देश्य असफल भएका छन्।
यो पनि :
प्रतिक्रिया