युनिकोड
धादिङ र गोरखामा निर्माण हुने बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको मोडालिटी मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकार गरेको छ।
आयोजनाको प्रवर्द्धक बूढीगण्डकी कम्पनी लिमिटेडमा नेपाल सरकारको ८० र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहने गरी मन्त्रिपरिषद्ले लगानी मोडालिटी स्वीकार गरेको हो।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले आइतबार माघ २ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय सुनाउँदै बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय लगानी ढाँचा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए।
अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगले लगानी ढाँचामा सहमति प्रदान गरेसँगै ऊर्जा मन्त्रालयले उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको थियो।
लगानी ढाँचाका सम्बन्धमा अर्थ र आयोगबाट स्वीकृति प्राप्त भएसँगै शनिबार निवर्तमान मन्त्री कुलमान घिसिङले ऊर्जा क्षेत्रमा आफ्नो ११५ दिनको कार्यकालको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए।
उनले लेखेका छन्, ‘अब ढिलाइ गर्ने छुट छैन। काम थाल्नैपर्छ। यो आयोजना केवल विद्युत् उत्पादनका लागि मात्र हैन। देश आत्मनिर्भर बन्छ भन्ने विश्वासको ठोस आधार हो।’
धादिङ र गोरखामा निर्माण हुने बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको आधारभूत लागत २ अर्ब ७७ करोड डलर अमेरिकी डलर (करिब ३ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ) रहेको छ।
आयोजनाको निर्माण अवधि ८ वर्ष रहेको छ। निर्माण अवधिको ब्याज ३२ अर्बसहित आयोजनाको लागि ४ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ।
निर्माण अवधिको ब्याजसहित कुल लागतका आधारमा कर्जा र स्वपुँजी (इक्विटी) अनुपात ७० र ३० प्रतिशत रहने गरी मोडालिटी तयार गरिएको छ। आयोजनाको प्रवर्द्धक बूढीगण्डकी कम्पनी लिमिटेडमा नेपाल सरकारको ८० र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहनेछ।
आयोजना सम्पन्न भएपछि वा निर्माणको अन्तिम चरणमा वास्तविक वित्तीय सूचकलाई समेत दृष्टिगत गरी उपयुक्तता र सम्भाव्यताको आधारमा केही प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई जारी गरी कर्जाको भार घटाउन वा सरकारको सेयर पुनर्संरचना गर्न सकिने प्रस्ताव ऊर्जाले मन्त्रिपरिषद्मा लगेको थियो।
सरकारको आयोजनामा इक्विटीबापत ९७ अर्ब ४७ करोड र सहुलियतपूर्ण कर्जाबापत १ खर्ब ५० अर्ब गरी कुल २ खर्ब ४८ अर्ब रुयौयाँ लगानी रहनेछ। सरकारबाट हालसम्म आयोजनामा भएको ४५ अर्ब रुपैयाँ कम्पनीमा गरेको सेयर लगानीमा रुपान्तरणको प्रस्ताव गरिएको छ।
आयोजनाको निर्माणका क्रममा भन्सार तथा मूल्यअभिवृद्धि करबापतको रकमसमेत सरकारले यस आयोजनामा लगानी गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ। पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा भन्सार विन्दुमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार करको ५० प्रतिशत रकम आयोजनामा लगानीका लागि छुट्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
हालसम्मको लगानी घटाउँदा आयोजनामा सरकारको लगानी हुने २ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित माग गरिएको छ। प्राधिकरणले आयोजनामा इक्विटीबापत २४ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ लगानी गर्नेछ। वित्तीय लागत घटाई आयोजनालाई सम्भाव्य बनाउन सरकारको सहजीकरणमा अनिवार्य तरलता अनुपातमा गणना हुने गरी ३० अर्ब रुपैयाँको ऊर्जा बन्ड जारी गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
उक्त बन्ड बैक तथा वित्तीय संस्था, बीमा तथा पुनर्बीमा कम्पनी र सार्वजनिक कोषले खरिद गर्न सक्नेछन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ ऋण प्रवाह हुनेछ। कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा तथा पुनर्बीमा कम्पनी, एचआईडीसीएल, नेपाल टेलिकम र वाणिज्य बैंकहरुको सहवित्तीयकरणमार्फत उठाउने प्रस्ताव छ।
आयोजनाबाट हिउँदयाममा १ अर्ब ४१ करोड र वर्षायाममा १ अर्ब ९७ करोड युनिट गरी ३ अर्ब ३८ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुने अपेक्षा गरिएको छ। विद्युत् खरिदबिक्री दर हिउँदयाम र वर्षायामका लागि क्रमशः १२.४० र ७.१० रुपैयाँ प्रतियुनिट रहने प्रस्ताव गरिएको छ। यसरी आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन सुरु भएपछि वार्षिक रुपमा ३१ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुनेछ। आयोजनाको विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष रहने प्रस्ताव गरिएको छ। आयोजना ८ वर्षभित्र निर्माणसम्पन्न भएमा ४२ वर्ष विद्युत् उत्पादन हुनेछ।
आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र टेन्डर कागजात तयारी अवस्थामा रहेको ऊर्जा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। आयोजनाको सबैभन्दा जटिल मानिएको जग्गाप्राप्तिको प्रगति करिब ९० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ। जग्गाको मुआब्जा, संरचना, बोटबिरुवा तथा फलफूलको क्षतिपूर्तिबापत जग्गाधनीलाई ४२ अर्ब ६५ रुपैयाँ वितरण भइसकेको छ। आयोजनाबाट भौतिक तथा आर्थिक रुपमा गोरखा र धादिङका ८ हजार एक सय १७ घरपरिवारका प्रभावित हुनेछन्। यसमध्ये ३ हजार ५ सय ६० घरपरिवार पूर्ण रुपमा विस्थापित हुनेछन्।
काठमाडौं, चितवन, पोखराजस्ता विद्युत् भार (लोड) सेन्टरबाट नजिक रहेका कारण पनि बूढीगण्डकी ऊर्जा सुरक्षाका दृष्टिकोणबाट रणनीतिक महत्वको रहेको छ। गोरखा र धादिङ जिल्लाको सीमा भएर बग्ने बूढीगण्डकी नदी थुन्नका लागि २६३ मिटर अग्लो कर्भेचरयुक्त आर्क बाँध बनाइनेछ। जसबाट धादिङका साविकका १४ गाविस (हाल ४ गाउँपालिका तथा १ नगरपालिका) र गोरखाका १३ गाविस (हाल ४ गाउँपालिका) प्रभावित हुनेछन्।
बाँध बाँधेपछि थुनिएको पानीको जलाशय माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा ६३ वर्गकिलोमिटर फैलिनेछ। बूढीगण्डकीमा बन्ने ६३ वर्ग किलोमिटरको कारण रोजगारी, व्यवसाय, पर्यटन हब, माछापालन, तल्लो तटीय लाभ लिन सकिने अवस्था छ। आयोजनाको अधिकतम जलसतह ५४० मिटरसम्म रहनेछ।
प्रतिक्रिया