युनिकोड
जेनजी प्रदर्शनपछि बनेको वर्तमान सरकार उधारो भवनबाट मुलुकको बागडोर सम्हालिरहेको छ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले गृह मन्त्रालयका लागि बनाइएको भवनबाट कामकाज गरिरहेकी छिन्। जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते आगलागी भएर सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा ध्वस्त भएपछि हाल यही भवनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय रहेको छ।
सिंहदरबार परिसरभित्र बनेको यो नयाँ भवनमा गृह मन्त्रालय सार्ने तयारी थियो। यो भवन बनाएर हस्तान्तरण गरिसके पनि निर्माण व्यवसायीलाई भने गृह मन्त्रालयले हालसम्म भुक्तानी दिएको छैन।
गत वर्ष फागुनमा नै निर्माण व्यवसायी माउन्टेन–सत्येश्वर जेभीले निर्माण सम्पन्न गरी उक्त भवन हस्तान्तरण गरेको थियो। तर सरकारले हालसम्म पूर्ण भुक्तानी प्रदान नगरेको निर्माण व्यवसायीको भनाइ छ।
माउन्टेन–सत्येश्वर जेभीले ३० महिनाभित्र हालको प्रधानमन्त्री कार्यालय (गृह मन्त्रालय) भवन २०७९ कात्तिक १६ गते ५६ करोड ४३ लाख ६३ हजार रुपैयाँमा भ्याटसहित ठेक्का पाएको थियो। निर्माणका लागि कार्यादेश भने २०७९ कात्तिक २८ गते दिइएको थियो। निर्माणसम्पन्न गर्नुपर्ने म्याद भने २०८२ वैशाख २८ गतेसम्म थियो।
निर्धारित म्यादभन्दा ७७ दिनअघि भवन निर्माण सकेर निर्माण व्यवसायीले २०८१ फागुन १२ गते नै गृह मन्त्रालयलाई जानकारी दियो। गृहले निर्माण सम्पन्नको प्रमाणपत्र पनि निर्माण व्यवसायीलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ।
तर गृह मन्त्रालयले निर्माणका क्रममा भएको भेरिएसन र समयअघि निर्माणसम्पन्न गरेबापत दिनुपर्ने भुक्तानी हालसम्म नदिएको निर्माण व्यवसायीको गुनासो छ।
निर्माण व्यवसायीले भेरिएसनसहित १ करोड ४९ लाख रुपैयाँ र समयअघि निर्माणसम्पन्न गरेबापतको पुरस्कार राशि १ करोड ९६ लाख रुपैयाँसहित ३ करोड ४१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको माउन्टेन–सत्येश्वर जेभीका प्रतिनिधि हिमाल अर्याल बताउँछन्।
५० लाख रकम भेरिएसनसहित ५६ करोड ९३ लाख २९ हजार रुपैयाँ पाउनुपर्ने निर्माण व्यवसायीको दाबी छ। यसमध्ये हालसम्म गृह मन्त्रालयले ५५ करोड ४४ लाख २९ हजार रुपैयाँ मात्र भुक्तानी दिएको छ।
निर्माण व्यवसायीले २०८२ वैशाख २ गते अन्तिम बिल गृहमा पेस गरेको थियो। पुनः परामर्शदाता सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयको स्वीकृतिसँगै उक्त बिल २०८२ वैशाख ११ गते गृह मन्त्रालयमा पेस गरिएको छ।
संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयका सुपरिन्टेन्डेन्ट इन्जिनियर चक्रवर्ती कंठले प्राविधिक सहयोग मात्र उपलब्ध गराइएको जानकारी दिए। भुक्तानीको विषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको कंठ बताउँछन्।
साथै गृह मन्त्रालयले २०८२ असार ३२ गते माउन्टेन–सत्येश्वर जेभीलाई भवन निर्माण प्रमाणपत्र समेत प्रदान गरिसकेको छ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले नियमअनुसार लाग्ने भुक्तानी निर्माण व्यवसायीलाई प्रदान गरिसकेको जानकारी दिए।
‘भुक्तानीका लागि धेरै पटक गृह मन्त्रालयलाई पत्रहरु पठाइसकेका छौँ। बोनसको सम्बन्धमा निर्णय भएको छैन। समयअघि नै काम सम्पन्न भएको जानकारी दिएका थियौँ’, निर्माण व्यवसायीका प्रतिनिधि अर्यालले भने, ‘परामर्शदाताबाट भेरिएसनसहितको रकम भुक्तानीका लागि सिफारिस भएको छ।’
‘समयमै नियमअनुसार परामर्शदाताबाट भेरिएसनसहितको भुक्तानी माग गरिएको हो। ७७ दिनअघि काम सम्पन्न भएको जानकारी दिएका थियौँ’, अर्यालले थपे, ‘गृह मन्त्रालयले आन्तरिक प्रक्रियामै फाइल रुमलिँदा निर्णय गर्ने अधिकारीसमक्ष पुग्न ढिला भयो भनेर बिल सदर गरेको छैन।’
‘निर्माणसम्पन्न भइसकेकाले भेरिएसन गर्नका लागि मात्र म्याद थप गर्ने भन्ने हुँदैन। निर्माणसम्पन्न नभएको भए म्याद थप लिनुपर्ने हुन्थ्यो। निर्माण भइसकेको र सरकारी परामर्शदाताले स्वीकार गरिसकेको भेरिएसन दिन अर्को सरकारी पक्ष अनिच्छुक देखिएको छ’, अर्यालले भने।
समयमा निर्माण गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई पुरस्कृत गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था तथा सरकारको दायित्व हुनुका बाबजुद भुक्तानी नपाउनु विडम्बना रहेको उनको भनाइ छ।
गृहको प्रक्रियाका कारण ढिला हुँदा त्यसको जिम्मेवार निर्माण व्यवसायी मात्र हुन नहुने उनले बताए।
निर्माणको चरणमा ठेक्का रकममा २.९६ प्रतिशतले भेरिएसन बढेर ५८ करोड १० लाख ६८ हजार रुपैयाँसम्म पुगेको थियो। उक्त भेरिएसन रकम गृह मन्त्रालयले परामर्शदाताको सिफारिसमा स्वीकार गरेको थियो। तर पछि निर्माणसम्पन्न हुँदा भेरिएसन रकम ०.८८ प्रतिशत मात्र कायम हुन गयो। विगतमा स्वीकृत भएको रकमभन्दा कम भेरिएसन हुँदा पनि भुक्तानी दिन गृहले आनाकानी गरेको निर्माण व्यवसायीको आरोप छ।
साथै गृहले समयअघि निर्माण गरेबापत प्रदान गर्नुपर्ने १ करोड ९६ लाख रुपैयाँको सन्दर्भमा हालसम्म कुनै निर्णय लिएको छैन।
मध्यस्थतामा जान गृहको आनाकानी
भुक्तानीसम्बन्धी विवाद समाधान नहुने देखिएपछि निर्माण व्यवसायी मध्यस्थतामा जान चाहिरहेको छ। खरिद सम्झौतामा पनि निर्माण पक्ष र निर्माण गराउनेबीच विवाद उत्पन्न भएमा त्यसको सामाधानका लागि मध्यस्थतामा जाने उल्लेख छ।
सोही प्रावधानअनुरुप निर्माण व्यवसायी मध्यस्थतामा जान लागेको अर्यालले बताए। नेपाल मध्यस्थता परिपद् (नेप्का)मार्फत मध्यस्थताकर्ता नियुक्त गरेर अघि बढ्न गृह मन्त्रालयलाई जानकारी गराइएको निर्माण व्यवसायीको भनाइ छ।
तर गृहमन्त्रालयले हालसम्म मध्यस्थताकर्ता नियुक्त गरेको छैन। प्रवक्ता अर्यालको भनाइले पनि गृह मन्त्रालयले हालसम्म मध्यस्थकर्ता नियुक्त नगरेको पुष्टि हुन्छ। मध्यस्थताका लागि पत्र प्राप्त भइसकेको खण्डमा नियम र कानुनको परिधिभित्र रहेर गृह मन्त्रालयले आवश्यक कारबाही अघि बढाउने प्रवक्ता काफ्ले बताउँछन्।
मध्यस्थतामा जान दुवै पक्षले निश्चित रकम बुझाएर मध्यस्थकर्ता नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ। भुक्तानी पनि नदिने र सम्झौताबमोजिम मध्यस्थतामा नजाने योजनामा गृह मन्त्रालय रहेको अर्यालको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया