युनिकोड
असोज ३ अर्थात् नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको दिन। सार्वजनिक विदा भएकाले काठमाडौंका सडकमा ज्यादा ट्राफिक थिएन।
सरकारी कार्यालय खुल्ने कुरै भएन। तर देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्रमा भने शुक्रबार भिन्न दृश्य देखियो– अन्य दिनकै जस्तो चहलपहल। कर्मचारी मात्र होइन, मन्त्रीहरूसमेत कार्यकक्षमा नियमित काम गरिरहेका।
त्यसो त भदौ २३ अघिको जस्तो रौनक सिंहदरबारमा छैन। २३ र २४ गते जे भयो, संसारले देखिसकेको छ। तर खण्डहर सिंहदरबार पुनः उठ्ने प्रयासमा छ, जुट्ने कोशिस गर्दै छ।
त्यही भएर त अर्थ मन्त्रालयका शाखा अधिकृत सुशील लम्साल विदाको दिन पनि कार्यकक्षमै थिए। सामान्य अवस्था भएको भए उनी पनि विदा मनाइरहेका हुन्थे। तर, यसपालिको फरक परिस्थिति उनले बुझेका छन्।
युवा आक्रोशमा जलेको सिंहदरबारलाई पुरानै प्राण भर्न अहिले कर्मचारीहरू अहोरात्र खटिएका छन्। डढेका मन्त्रालयका भित्ताहरूलाई पुरानै स्वरुपमा फर्काइँदै छ।
२४ गतेको आगजनीबाट अर्थ मन्त्रालयको तेस्रो तलामा रहेको लम्सालको कोठा जोगिएको छ। त्यही कोठामा उनी काममा व्यस्त देखिन्छन्।
‘देशको पछिल्लो परिस्थितिले विदामा बस्न दिएन, त्यही भएर कार्यालय आएँ, मेरा असाइनमेन्ट सकाउँदै छु’, उनले नेपालखबरसँग भने।
बिहानै आइपुगेका उनी दुई घण्टा मन्त्रालय बसे। आगजनीबाट नष्ट भएका गाडी हटाउन क्रेन मगाए अनि अनुगमनमा निस्किए।
लम्साल मात्र होइन ४० जनाभन्दा बढी कर्मचारी शुक्रबार विदाको दिन पनि अफिस आएर काम गरेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव टंकप्रसाद पाण्डे बताउँछन्।
उनका अनुसार मन्त्रालयमा २ सय बढी कर्मचारी छन्।
‘कतिले घरबाटै काम गरिरहनुभएको छ, सक्नेहरू कार्यालय आउनुभयो’, पाण्डेले थपे, ‘देशमा नयाँ परिस्थिति बनेपछि हामीले विदा भनेका छैनौँ, यहीँ आएर काम गरिहेका छौँ।’
बुधबार पनि सरकारले जेनजी आन्दोलनका सहिदहरूको शोकमा विदा घोषणा गरेको थियो। तर, सिंहदरबारमा सरसफाइ र कार्यालय व्यवस्थापनका काममा मन्त्रीदेखि कर्मचारीहरू अरू दिनजस्तै गरी खटे।
व्यस्त छन् मन्त्री
कर्मचारी मात्र नभई मन्त्रीहरूलाई पनि भ्याइनभ्याइ छ। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल शुक्रबार मन्त्रालयमै थिए।
जेनजी प्रदर्शनपछिको पहिलो कारोबारमै सेयरबजार राताम्य भएको थियो। सोही कारण मन्त्री खनालले शुक्रबार नै यसबारे बुझ्न कार्यदल बनाए।
कार्यदलमा धितोपत्र बोर्डका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक रुपेश केसी संयोजक, अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव शरद निरौला सदस्यसचिव र नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक शरण अधिकारी, नेपाल स्टक एक्स्चेन्जका कामु कार्यकारी निर्देशक निरन्जन फुँयाल सदस्य छन्।
मन्त्री खनालका अनुसार कार्यदलले पाँच दिनमै प्रतिवेदन बनाउनु पर्नेछ। यसबाहेक उनले शुक्रबार नै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)का प्रतिनिधिसँग छलफल गरे।
तीनवटा मन्त्रालय हेरिरहेका अन्तरिम सरकारका मन्त्री कुलमान घिसिङ पनि बिहानैदेखि मन्त्रालयको काममा खटिएका थिए। उनी शुक्रबार बिहान ७ बजे नै सिंहदरबार पुगेका थिए। मन्त्री घिसिङले अहिलेको परिस्थिति विशेष भएकाले १८ घन्टा काममा खटिन किर्मचारीहरूलाई निर्देशन नै दिएका थिए, मंगलबार नै।
ऊर्जा (जलस्रोत तथा सिँचाइ), भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री रहेका उनले शुक्रबार तीनवटै मन्त्रालयका सचिव र विभागीय प्रमुखहरूलाई जीर्ण आयोजनाहरूको सूची तत्काल तयार गरी पेस गर्न निर्देशन दिए।
बैठकमा उनले लामो समयदेखि काम नभई अलपत्र पारिएका जीर्ण विकास आयोजनाका ठेक्का तोड्न निर्देशन दिएका थिए। सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न पनि मन्त्री घिसिङको निर्देशन छ।
शुक्रबार नै मन्त्री घिसिङ मीनभवन पुगेर यातायात व्यवस्था विभागमा बेल्चा समातेर आफै सरसफाइमा खटिए।
विशेष परिस्थितिमा बनेको यो सरकारका दुई मुख्य जिम्मेवारी छन्, फागुन २१ मा आमचुनाव र ध्वस्त संरचनाको पुनर्निर्माण।
तर नियमित काम त गर्नु नै पर्यो। शुक्रबार विदाको दिन पनि उनीहरू सिंहदरबार आउनुको कारण नै यही थियो।
‘कार्यालय समयमा मात्र काम गरेर मुलुकलाई अहिलेको विषम स्थितिबाट उकास्न सम्भव छैन। निर्वाचन र पुनर्निर्माणका लागि पनि बजेट जोहो गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ अर्थामन्त्रालयका प्रवक्ता पाण्डेले भने।
सुशीला कार्की नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनेलगत्तै अर्थमन्त्री खनालले बजेट महाशाखा प्रमुख सुमन दाहालको नेतृत्वमा खुद्रे आयोजना कटौती र पुनर्निर्माण तथा निर्वाचनका लागि बजेट खोज्न कार्यदल बनाएका थिए।
उनीहरू पनि सोहीअनुसार काममा खटिएको पाण्डे बताउँछन्।
‘हामी पनि आफ्नो जिम्मेवारी र समयको मागले गर्दा कार्यालय आएका हौँ,’ उनले भने।
धमाधम काम
सिंहदरबार परिसरमा जलेर कबाड बनेका सवारी साधनको चाङ छ। यसको व्यवस्थापन पनि अर्थ मन्त्रालयकै जिम्मेवारीमा छ। यसको व्यवस्थापन प्रस्ताव पनि अर्थ मन्त्रालयले तयार गर्दै छ।
कबाड व्यवस्थापन प्रक्रिया छिटो सम्पन्न गराउने गरी प्रस्ताव तयार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। उक्त प्रस्तावको आधारमा जलेर कबाड भएको सवारीसाधन लिलाम गरिनेछ।
मन्त्रालयका अनुसार पुनर्निर्माणका लागि छुट्टै कोष तयार भइरहेको छ। यसको खाका अर्थ मन्त्रालयले तयार गरिरहेको छ। सम्भवतः आगामी मन्त्रिपरिषद्ले कोष बनाउने निर्णय पारित गर्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।
त्यस्तै, दसैँअघि नै अर्थ मन्त्रालयको भवन तथा कार्यालयहरूमा रंगरोगनको काम सक्ने लक्ष्य छ।
‘गाडी हटाइसकेका छौँ। फोहोरहरू हटाउँदै छौँ,’ प्रवक्ता पाण्डेले भने, ‘आफ्नो कार्यालय आफैँ सञ्चालनयोग्य बनाउने हो।’
के छ प्रधानमन्त्री कार्यालय र अन्य मन्त्रालयको अवस्था?
जेनजी प्रदर्शनको आक्रोश पोखिएको सिंहदरबारका अन्य मन्त्रालयमा पनि कर्मचारीहरू धमाधम आफ्नो भवन तथा कार्यालय मर्मतसम्भारमा जुटेका छन्।
पुरानो प्रधानमन्त्री भवन आगलगीबाट जलेको छ। यस्तोमा सिंहदरबार परिसरभित्र गृह मन्त्रालयका लागि भनेर निर्माण गरिएको भवनमा हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय राखिएको छ। यो भवन बने पनि प्रयोगमा आइसकेको थिएन।
नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सोही भवनबाट कार्यभार सम्हालिरहेकी छिन्।
नवनिर्मित भवनबाटै सेवा दिन गत भदौ २५ गते बिहान ७ बजेदेखि नै कर्मचारीहरू खटेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका उपसचिव कृष्ण सापकोटा बनाउँछन्।
‘भर्खर भवन तयार भएको अवस्था थियो। कार्यालयहरूका लागि आवश्यक फर्निचर, कार्पेट, उपकरणहरू राखिएको थिएन’, सापकोटाले नेपालखबरसँग भने, ‘अहिले हामी आफ्नो कार्यालय आफैँ बनाउन जुटेका छौँ।’
कार्यालयका स्टोर शाखा प्रमुख युवराज पंगेनीले पुरानो मन्त्रिपरिषद्को भवनमा आगलागीबाट बचेको सामान राखेर कार्यालय सञ्चालनमा ल्याउने प्रयास भइरहेको जानकारी दिए।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका लागि पुरानैबाट काम चलाउन नयाँ फर्निचर नकिनिएको उनको भनाइ छ।
‘कोठाहरूमा कर्मचारी बस्न आवश्यक पर्ने सामान ल्याउँदै छौँ,’ उनले थपे, ‘प्रधानमन्त्री कार्यालय पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउन अझै एक साता लाग्छ।’
प्रधामन्त्री कार्यालयबाहेक ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका कर्मचारीहरू पनि जलेको भवन र सवारी साधनको लगत संकलनमा खटिएका छन्। उनीहरू बचेको संरचनाबाटै नियमित काम कारबाही अघि बढाउने प्रयासमा छन्।
यसो भन्छन् कर्मचारी
मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक भवन सिंहदरबार जल्ने कुरा कल्पनाबाहिर रहेको कर्मचारीहरू बताउँछन्। किन कि यो त देशको सबैभन्दा सुरक्षित स्थान थियो।
‘तर आन्दोलनको आँधीबेहरी यसले पनि थेग्न नसक्ने रहेछ,’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने।
सिंहदरबार जल्दा दुई-चार दिन निन्द्रा नपरेको बताउँदै ती कर्मचारीले गलत ठाउँमा जागिर खाइएछ कि भन्ने मनोवैज्ञानिक त्रास उत्पन्न भएको उल्लेख गरे।
‘विध्वंस देख्दा मनोबल गिरेको थियो। नयाँ मन्त्रीहरूको कुराले आत्मविश्वासका साथै आफ्नो मुलुक आफैँ बनाउनुपर्छ भन्ने भाव जागृत भएको छ,’ अर्का कर्मचारीले थपे।
नवनियुक्त मन्त्रीहरूबाट कर्मचारीले सहयोगी व्यवहार पाएका छन्।
अर्थमन्त्रीले आफू सचिव रहँदा गरेजस्तै सहयोग गर्ने र कर्मचारीहरूको भावनाअनुसार काम गर्ने आश्वासन दिएका छन्। यसले पनि कर्मचारीहरूमा काम गर्ने हौसला बढेको छ।
‘मन्त्रीज्यूहरू नै सकारात्मक रुपमा अघि बढ्नुभएको छ। यसमा कर्मचारी प्रशासनले असहयोग गर्ने भन्ने रहँदैन,’ अर्थका एक कर्मचारीले भने, ‘मन्त्रीज्यूले दिएको निर्देशन, मार्गदर्शनअनुसार कर्मचारीहरू अघि बढेका छन्। यसलाई देश बनाउने अवसरका रुपमा लिएका छौँ।’
जो जहाँ छ, सोही स्थानबाट योगदान गर्न कर्मचारी तयार देखिन्छन्। ती अधिकारीले भने, ‘हाम्रो सिंहदरबार र राज्य हामी नै बनाउने हो।’
प्रतिक्रिया