युनिकोड
परिकल्पना गरेर बजेट नै छुट्याउन थालेको एक दशक बित्दा नयाँ सहर निर्माणको प्रगति १ प्रतिशत मात्रै भएको छ।
कुल ५४ सहर निर्माणका लागि १२ खर्ब लागत अनुमान गरिएकोमा १२ अर्ब मात्रै खर्च भएको हो।
२० वर्षमा निर्माणको उद्देश्यसहित नयाँ सहर बनाउन बजेट दिन थालिएको थियो। तर यसरी सुरु गरिएको परियोजनामा सहर थपिँदै गए पनि कुनैमा पनि राम्रो प्रगति छैन।
यसका लागि आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ को अन्त्यसम्म १७ अर्ब ९४ करोड विनियोजन भई १२.२६ अर्ब खर्च भएको छ। छुट्याएको साढे ५ अर्ब बजेट समेत सरकारले खर्च गर्न नसकेकाले हालसम्मको वास्तविक खर्च १ प्रतिशत मात्रै छ।
नयाँ सहरका लागि आर्थिक वर्ष ०७०/०७१ बाट २६ करोड विनियोजन गरिएकामा ०७९/८०मा ३ अर्ब २७ करोड पुगेको थियो। बजेट विनियोजनको १२ वर्षमा यो नै सबैभन्दा बढी हो। गत आर्थिक वर्ष १ अर्ब ८७ करोड र चालू आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ६२ करोड बजेट मात्रै छुट्याइएको छ।
सरकारको आर्थिक वर्ष ०६७/०६८ को नीति तथा कार्यक्रमअनुसार मध्यपहाडी क्षेत्रका आधुनिक नयाँ सहरहरुको विकास गर्ने सोचमा नयाँ सहर योजना सञ्चालनमा छ। यसमा राजनीतिक नेतृत्वले अध्ययनविनै आफ्ना क्षेत्रमा सहर राख्ने योजना थप्ने गरेका छन्।
नेपाल सरकारले मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी लोकमार्ग, तराई मधेश तथा हिमाली बस्तीको रुपमा ५४ नयाँ सहरहरु बनाउने भनेको छ।
त्यसमा २ वटा नयाँ सहर र स्मार्टमा दोहोरिएका छन्। कुल ५२ ठाउँलाई सहरको रुपमा विकास गर्ने सहरी मन्त्रालयको योजना छ।
आधुनिक सहरी सेवा सुविधासहितका सहर विकास गरी भौगोलिक सन्तुलन कायम गर्ने उद्देश्य राखिए पनि सत्ता हाँक्नेको प्राथमिकतामा परेका छैनन्। मध्यपहाडी राजमार्ग निर्माणसँगै आसपासमा सहरी पूर्वाधार विकास तथा जनसंख्या व्यवस्थापन गर्ने नीति लिए पनि सफल कार्यान्वयन भएन। अहिले पूर्वाधार निर्धारण गर्ने जिल्लामै जनसंख्या ऋणात्मक हुनथालेको छ।
नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालयका आयोजना निर्देशक एकराज अधिकारी तत्कालीन विकास क्षेत्रलाई आधार बनाई २/२ वटा मध्यपहाडी लोकमार्गमा १० सहर छनोट भएकोमा नेतृत्वको इच्छाअनुसार थपिँदै जाँदा ५२ पुगेको बताउँछन्।
राष्ट्रिय योजना आयोगको सहरी विकास हेर्ने सदस्य तथा पूर्वसहरी सचिव डा. रमेशप्रसाद सिंहले पनि कागजमा मात्रै ५४ वटा सहर राखिएको बताए। योजना आयोगबाटै स्वीकृत भएर १० आयोजनालाई मात्र प्राथमिकता दिनुपर्ने उनी बताउँछन्।
‘सुरुमा १० वटा मात्रै नयाँ सहरका आयोजना छनोट गरी प्रक्रिया अघि बढेको थियो। पछि राजनीतिक लबिङमा २ वटा थपिए’, आयोग सदस्य रहेका उनले थपे, ‘मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट तराईमा १५ वटा आयोजना थपिए। तर अध्ययनविनाका भएकाले कार्यान्वयन हुन सकेनन्।’
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले कार्यान्वयन नै हुन नसक्ने ५४ वटा ठाउँलाई नयाँ सहरको रुपमा राखेर दिग्भ्रमित पारेको उनको बुझाइ छ।
‘मध्यपहाडी राजमार्गका सुरुका १० र पछि थपिएका २ सँगै मधेशका १५ सहर मात्रै नयाँ सहर हुन्’, सिंहले भने, ‘विभागलाई ५४ नयाँ सहर भनेर प्रचार नगरी खारेज गर्न भनेको छु।’
समयमै पूर्वाधार भएन, घट्नथाल्यो जनसंख्या
पाँचथरको फिदिम, तेह्रथुमको वसन्तपुर, सिन्धुलीको खुर्कोट, धादिङको बैरेनी गल्छी, तनहुँको डुम्रे भन्सार, बाग्लुङको बुर्तिवाङ, रुकुमको चौरजहारी, दैलेखको राकम, अछामको साँफेबगर र बैतडीको पाटनलाई नयाँ सहर घोषणा गरिएको छ।
यी १० वटै ठाउँमा आयोजना समन्वय कार्यालय समेत स्थापना भएका छन्। आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा सुर्खेतको भेरीगंगा र प्यूठानको भिंग्रीलाई नयाँ सहरको रुपमा विकास गर्न छनोट भएको थियो।
१० वटा सहरहरुको एकीकृत विकास योजना तर्जुमा भएको छ भने २ वटाको रणनैतिक सहरी विकास योजना तर्जुमा भएको छ। मध्यपहाडी लोकमार्गको १२ नयाँ सहरको प्रारम्भिक लागत अनुमान ५ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ छ।
१५औँ योजना अवधिमा यस आयोजनाको लागत १ खर्ब ५० अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। त्यसमा सरकारको ५० अर्ब र निजी क्षेत्रको १ खर्ब खर्च अनुमान भए पनि १५औँ योजना अवधिमा ८ अर्ब २४ करोड खर्च भएको छ। तर सरकारले बजेट पनि छुट्याएन र निजी क्षेत्रलाई आकर्षण समेत गर्न सकेन।
पाँचथर फिदिमको लागत ६ अर्ब ९८ करोड, वसन्तपुर तेह्रथुमको लागत ११ अर्ब ३३ करोड, सिन्धुली खुर्कोटको ४५ अर्ब ३६ करोड, बैरेनी–गल्छी धादिङको ३५ अर्ब ७९ करोड, तनहुँ डुम्रेको ४४ अर्ब ५६ करोड, बुर्तिबाङ बागलुङको ३७ अर्ब ४३ करोड, चौरजहारी रुकुमको ११ अर्ब १० करोड लागत अनुमान छ।
राकम दैलेखको १९ अर्ब ८३ करोड, साँझेबगरको ८८ अर्ब १ करोड, बैतडी पाटनको ६९ अर्ब ४३ करोड, भेरिगंगा सुर्खेतको १ खर्ब ३७ अर्ब र भिंग्री प्यूठानको ४ अर्ब ९५ करोड लागत अनुमान गरिएको छ।
१० वटा सहरमा मात्रै ८ अर्ब बढी खर्च भए पनि कुनै देखिने गरी सहर निर्माण भएका छैनन्। नयाँ सहरमा कम्तीमा एक–एक ल्यान्ड पुलिङ आयोजना निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। त्यसमा २ वटा ल्यान्ड पुलिङको काम सकिएको छ भने बाँकी ८ वटा ल्यान्ड पुलिङ गरी केही व्यवस्थित बनाउने तयारी छ।
रुकुमको चौरजहारी, पूर्वको वसन्तपुर, फिदिम सम्भावित सहरका क्षेत्र हुन् भने मध्यमा डुम्रे, खुर्कोटमा बजार बढी सम्भावनायुक्त छन्।
१७ स्मार्ट सिटी घोषणामै सीमित, अवधारणा नै बनेन
दिगो सहर निर्माणलाई आधुनिक सञ्चार र सूचना प्रणालीसँग आबद्ध गरी सहरी सेवा सुविधा प्रदान गर्ने अवधारणालाई स्मार्ट सिटीको रुपमा परिभाषित गरिएको छ।
आर्थिक वर्ष ०७२/०७३ को बजेट वक्तव्य र ०७४ असार २८ गते १० वटा सहरलाई स्मार्ट सिटी बनाउने मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको थियो। ३५ अर्ब ६ करोड लागतमा निजगढ, २१ अर्ब ८२ करोड लागतको पालुङ्टार र ३२ अर्ब ५० करोडको लागतको लुम्बिनी स्मार्ट सिटीको अवधारणा तयार भयो।
त्यसैगरी आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा १० सहरमा स्मार्ट सिटीको अवधारणामा अध्ययन र विकास निर्माणको कार्य सुरु गरिएको उल्लेख छ।
जसमा धनकुटा १३ अर्ब ७७ करोड, सिरहा मिर्चैया ३१ अर्ब, रौतहट चन्द्रपुर २८ अर्ब, काभ्रे ४२ अर्ब, चितवन भरतपुरको २१.८२, स्याङ्जा वालिङको २८ अर्ब ९४ करोड, दाङ तुल्सिपुर २९ अर्ब ४४ करोड, दैलेख दुल्लुमा १३ अर्ब, कैलाली टीकापुर ३१ अर्ब र डडेल्धुरा अपरगढीमा २६ अर्ब लागतमा निर्माणको काम अघि बढेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा विशेष आयोजनाको रुपमा १२ नगरपालिकाहरुलाई स्मार्ट सिटीको रुपमा विकास गर्न स्वीकृत गरेको थियो। हरेक सहरलाई १ अर्ब बजेट विनियोजनको तयारी गरे पनि अगाडि बढ्न सकेन भने स्मार्ट सिटीको पनि कुनै काम अघि बढ्नसकेको छैन।
१७ स्मार्ट सिटीमध्ये १३ वटाको मात्रै गुरुयोजना बनेको छ। स्मार्ट सिटीमा सूचना प्रविधिलाई प्रयोग गरी सहरलाई कसरी आधुनिक बनाउने भन्ने छ।
‘स्मार्ट सिटी घोषणा भएका अधिकांश ठाउँ नगरपालिका छन्। त्यहाँका प्रमुखले सूचना प्रविधि बढाउनेभन्दा पनि भौतिक पूर्वाधार मात्रै खोजिरहेका छन्’, आयोजना निर्देशक अधिकारी भन्छन्, ‘स्मार्ट सिटीमा कसरी लगानी गर्ने भन्ने छैन। स्मार्ट सिटीको इन्डिकेटर स्पष्ट बनाउने तयारीमा छौँ।’
स्मार्ट सिटीमा जनता स्मार्ट, शासकीय व्यवस्था स्मार्ट, पूर्वाधार पनि स्मार्ट हुनुपर्यो र अर्थतन्त्र स्मार्ट हुनुपर्ने आधार तय गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा एउटा सडक र सामुदायिक विद्यालय भएको ठाउँलाई स्मार्ट बनाउने गरी बजेट छुट्याइएको थियो। तर स्मार्ट सिटी कस्तो बनाउने भन्ने कुनै मापदण्ड नै नहुँदा कार्यान्वयन नै हुन सकेन।
‘राजनीतिक नेतृत्वको प्राथमिकतामा नपर्ने र प्राविधिक स्पष्टता नहुँदा स्मार्ट सिटी कार्यान्वयन हुन सकेन’, अधिकारीले भने, ‘जुन सोचका साथ घोषणा गरिएको थियो, त्यसरी कार्यान्वयन गर्न सकेनौँ।’
कुल स्मार्ट सिटीमध्ये १३ नगरपालिकाको गुरुयोजना तयार भइसकेर कार्यान्वयनको चरणमा छ। यसअनुसार लागत ३ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ छ।
१७ स्मार्ट सिटीमध्ये भक्तपुर गुड्डु, भीमदत्त महेन्द्रनगरको अध्ययन हुन सकेको छैन भने झापा गौरीगन्ज र मौलापुर रौतहट हुलाकी लोकमार्गमा अवस्थित नयाँ सहरको रुपमा विकास भइरहेको छ।
तराई मधेशका १५ सहर देखाउन मात्रै
नेपालको आधाभन्दा बढी जनसंख्या तराई मधेशमा बसोबास गर्छन्। सोही कारण पूर्वाधार कमजोर भएका सहरमा जीवनस्तर उकास्न आवश्यक देखिएको भन्दै मधेशमा ५ र हुलाकी राजमार्गमा १० गरी १५ सहर घोषणा भएका छन्।
१५ नयाँ सहरहरुको एकीकृत विकास योजना तर्जुमा हुँदा कुल लागत ३ खर्ब १० अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ।
हुलाकी राजमार्गका झापा गौरीगञ्जको लागत ४८ अर्ब १९ करोड, रंगेली मोरङको ३८ अर्ब, मनरा महोत्तरी २ अर्ब २१, सर्लाही ब्रह्मपुरी ३ अर्ब १७ करोड, मौलापुर रौतहटको २६ अर्ब ३५ करोड, बारा महागढीमाई १६ अर्ब १८ करोड, नवलपरासी बर्दघाटको ३१ अर्ब, वर्दिया राजापुर ३१ अर्ब ७३ करोड, कैलाली भजनी ५ अर्ब २६ करोड र बेलौरी कञ्चनपुर ८ अर्ब ५३ लागत छ।
तराई मधेशमा अवस्थित ५ नयाँ सहरमा सप्तरीको शम्भुनाथको लागत २ अर्ब ५० करोड, महोत्तरीको बलवाको २ अर्ब ४४ करोड, सर्लाहीको ईश्वरपुरको ३ अर्ब २६ करोड, रौतहटको कटहरीयको ३७ अर्ब १२ करोड, दाङको गढवा दाङका ४४ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ अनुमान छ।
‘स्रोत साधन बढेन, सहरको संख्या बढ्दै गए’, आयोजना निर्देशक अधिकारी भन्छन्, ‘सुरुमा छनोट गरिएको सहर मापदण्डका आधारमा भए पनि पछि राजनीतिक तवरले आफ्ना क्षेत्रमा राखियो।’
हिमाली बस्ती नाम मात्रैका
हिमालय ट्रेलमा अवस्थित बस्तीहरुले सडक पहुँच, जलवायु परिवर्तनका कारण मौलिक स्वरुप गुमाउँदै गएको छ। दीर्घकालसम्म पर्यटकीय आकर्षण राख्ने अभिप्रायले संरक्षण र आधुनिक विकासको सन्तुलन ल्याउन हिमाली वस्तुको अवधारणा आएको हो।
हिमाली पदमार्गमा अवस्थित छनोट भएको १६ मध्ये १० बस्तीहरु फुङ्लिङ, किमाथांका, लुक्ला, स्याफ्रुबेसी, चामे, जोमसोम, दुनै, सिमिकोट, मार्तडी, कोल्टी काम अघि बढिरहेको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा मनाङ र कागवेनीको बस्ती अध्ययन भएको छ।
२०७५ असार ११ को निर्णयअनुसार लुक्ला, स्याफ्रुबेसी, जोमसोम, सिमिकोट र मार्तडीमा नयाँ सहर घोषणा गरिएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा किमाथांका, फुङलिङ, चामे, दुनै र कोल्टीमा ५ सहर थप गरी १० वटा सहर घोषणा भएको छ। बस्तीको स्वरूप संरक्षण तथा प्रवर्द्धन तयार भएको छ।
हिमाली बस्ती विकास कार्यान्वयन गर्न बजेट नै अपुग छ। सानो बजेटको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नै नसक्ने अवस्था छ। हिमाली क्षेत्रमा एक डेढ करोड खर्च गरेर कुनै रुपान्तरणकारी आयोजना बन्न नसक्ने उनी बताउँछन्।
‘लुक्लालाई विकास गर्ने योजना छ तर त्यहाँ प्राविधिक पुग्नलाई नै थुप्रै खर्च लाग्छ’, उनी भन्छन्, ‘४–५ करोड बजेट त कुनै पूर्वाधार विकास होइन, प्रशासनिक खर्च पनि निस्किँदैन।’
१६ मध्ये १० वटा हिमाली बस्तीहरुको बस्तीस्वरूप संरक्षण तथा प्रवद्र्धन तयार भएको छ। कुल लागत १ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ छ। सोलुखुम्बु लुक्लामा १८ करोड, रसुवा स्याफ्रुबेसीमा २७ करोड, मुस्ताङ जोमसोम ११ करोड, हुम्ला सिमकोटको ४ करोड, बाजुराको मार्तडीको २६ करोड, ताप्लेजुङको फुङलिङमा ३ करोड, संखुवासभाको किमाथांकामा ५ करोड, मनाङको चामे ३ करोड, डोल्पाको दुनै २ करोड र बाजुराको कोल्टीमा ९ करोड लागत अनुमान गरिएको छ।
अध्ययन गर्न बाँकी ६ सहरमा संखुवासभाको नुम भ्याली तथा हेदाङगना, ताप्लेजुङको घुम्सा तथा आलागुचुङ्गगोला, दोलखाको जिरी, मुस्ताङको कागबेनी, मनाङ र मुगु गमगढीको अध्ययन गर्न बाँकी नै छ।
हिमाली बस्ती विकास कार्यक्रम नयाँ होइनन्, हटाउन नसकेर पुराना दायित्व फरफारका लागि मात्रै राखिएको हो। सरकारले देखिने गरी बजेट छुट्याए मात्रै काम हुनसक्ने अधिकारी बताउँछन्।
ढल र सडकमा मात्रै खर्च
आयोजनाको सडक निर्माण सबैभन्दा बढी सडक निर्माण हुनेछन्। ७ हजार १४४ किमि सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। जसमा सडकको ट्रयाक गत आर्थिक वर्षसम्म १०६.६ किमि, सडक ग्राभेल ४८.४ किमि, सडक ढलान ३४.६४ किमि र सडक कालोपत्रे १६.१ किमि मात्रै भएको छ।
सहरी ढल तथा नाला निर्माण १३ सय ३० किमि निर्माण गर्नुपर्नेमा ८४ किमि मात्रै गरेको छ। १० वटा एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा १ वटा मात्रै बनेको छ। १४१ कृषि हाट बजार निर्माण गर्ने लक्ष्यमा ३ वटा बनेका छन्। बसपार्क निर्माण ३४ मध्ये १ मात्रै बनेको छ।
सार्वजनिक पार्क १८४ निर्माण गर्नुपर्नेमा ३ वटा बनेका छन् भने १२५ वटा खेल मैदान बनाउनु पर्नेमा १ वटा मात्रै निर्माण भएको छ। खानेपानी आयोजना १२ वटामध्ये ४ निर्माण भएका छन्। सुरुको योजनामा सडक बत्ती राख्ने लक्ष्य नभए पनि हालसम्म ४५० वटा राखिएको छ।
३३ ठाउँमा ल्यान्ड पुलिङ गरी सहर निर्माण गर्ने योजना बनाएकोमा १० वटा नयाँ सहरका ११ ठाउँमा ४ हजार ७७७ रोपनीमा जग्गा विकास कार्यक्रम अघि बढेको आयोजनाले उल्लेख गरेको छ। ४ नयाँ सहरमा जग्गा खरिद गर्ने योजना रहेकोमा ७२.१ रोपनी खरिद भएको छ।
२६४ वटा सरकारी वा सामुदायिक भवन निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको ५ वटा भवन निर्माण भएका छन्।
अब आयोजना खारेज गर्ने कि प्राथमिकीकरण?
गत वर्ष सहरी विकासका आयोजनालाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन भएको तर सरकारले घोषणा गरेअनुसार निर्माण गर्न राजनीतिक प्राथमिकता नदेखिएको सहरी विकास विभागले जनाएको छ।
‘योजनाबद्ध बस्ती विकासको नतिजा १५–२० वर्षपछि मात्रै हुन्छ। राजनीतिक नेतृत्वलाई आजको आजै देखाउनुपर्दा यी आयोजना अघि बढेनन्’, अधिकारीले भने, ‘अब राजनीतिक नेतृत्वले यसैमा बजेट थप गर्ला र यी आयोजना पूरा होलान् भन्ने छनक देखिँदैन।’
नयाँ सहर आयोजना कार्यालयले अब जहाँ सम्भावनाका सहर छन्, त्यसमा बढी केन्द्रित हुने जनाएको छ। ल्यान्ड पुलिङका आयोजनाले व्यवस्थित सहर बन्ने भएकाले त्यसमा ध्यान दिएको अधिकारी बताउँछन्।
डा. सिंहले भौतिक पूर्वाधार मात्रै नभई आर्थिक गतिविधि बढ्ने गरी १० सहरलाई केन्द्रित गर्दा जनसंख्या घट्ने सम्भावना कम हुने बताउँछन्।
‘अहिलेसम्म ढल र सडक मात्रै बनेका थिए’, उनी भन्छन्, ‘अब आर्थिक गतिविधि र शिक्षा स्वास्थ्यका पूर्वाधार बनाएपछि जनसंख्यालाई पहाडमा टिकाइराख्न सक्छौँ।’
आगामी वर्षको बजेट निर्माणमा लगानी भइसकेका मध्यपहाडी राजमार्गका १० सहर कार्यान्वयन हुने गरी योजना आयोगले प्राथमिकता निर्धारण गर्ने बताए।
पहाडको स्रोत साधनलाई उपयोग गर्न र अहिले भएको विकासलाई प्रयोग गर्न मानिसलाई पहाडमा दीर्घकालीन सुरक्षित बस्ती पहाडमै निर्माण गरी राख्नुपर्छ।
अबको बजेट योजनाबद्ध बस्ती विकास हुने सम्भावित ठाउँमा मात्रै केन्द्रित गर्नुपर्ने सिकाइ भएको छ। सुरु भएका कामलाई समापन गर्दै जाने र सम्भावनाको ठाउँमा बजेट केन्द्रित गर्दै जानेछ।
‘नयाँ सहर भनेर भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न त आउनुभयो तर शिक्षा र स्वास्थ्यको सुविधा नभएको धेरै गुनासो आएका छन्’, अधिकारी भन्छन्, ‘उपचारको लागि अर्को सहरमा जानुपरे मानिस उतै बस्छ। यहाँ किन बस्ने भन्ने सोच देखिन्छ।’
रोजगारी र स्थानीय उत्पादनलाई जोड दिँदा पहाडी सहर निर्माणले सार्थकता पाउने उनी बताउँछन्।
‘अहिले भौतिक विकास मात्रै सोच राख्दा सफल भएनौँ, अब आर्थिक र सामाजिक विकासमा जोड दिनुपर्छ’, उनले भने।
प्रतिक्रिया