यसरी बन्दैछ १३ स्मार्टसिटीसहित ५० आधुनिक सहरको नयाँ नेपाल

देशको विभिन्न भागमा १३ स्मार्टसिटीसहित ५० वटा व्यवस्थित र आधुनिक सहर बनाउने १० वर्षदेखिको योजनाअनुसार काम भइरहेको छ।

मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी लोकमार्ग हुँदै तराई, पहाड र हिमाली क्षेत्रमा नयाँ सहर तथा स्मार्ट सिटी बनाउनलागिएको हो।

सहरबाट स्मार्ट सिटीमा विकास गर्न लागिएका ठाउँ सहरभन्दा बढी सुविधा सम्पन्न बनाइने छ। नयाँ विकास गर्न लागिएका सहर चाहिँ सामान्य सुनिधासहित गाउँलाई सहरीकरण गर्न खोजिएको हो।

प्रत्येक सहर विकास गर्न कम्तीमा ५ देखि २० वर्ष लाग्ने अनुमान छ।

नयाँ आधुनिक सहरहरुको लागि सरकारले २०७४/०७५ देखि नै वार्षिक रुपमा करिब २ अर्ब हाराहारीमा बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ।

चालू आर्थिक वर्षमा प्रत्येक सहरको भूगोलको सूचना संकलन, व्यवस्थापन र विश्लेषण गर्न प्रयोग गरिने जीआईएस म्याप, भवन निर्माण मापदण्ड तथा गुरुयोजनासहित ४५ वटा सहरहरुको विस्तृत इन्जिनियरिङ प्रतिवेदन र लागत अनुमान कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

यो नयाँ कार्यक्रम होइन। १० वर्षदेखि अहिलेका केही सहरलाई स्मार्टसिटीमा विकास गर्ने र हिमाली, पहाडी तथा मधेशमा नयाँ सहर निर्माणको काम ढिलो गतिमा भएपनि अगाडि बढिरहेको छ। सरकार जुनसुकै आएपनि पूर्वाधार निर्माणको काम नरोकिने हो भने अबका केही वर्षभित्रै १३ स्मार्टसिटीसहित ५० आधुनिक सहरको नयाँ नेपाल देख्न सकिने छ। 

१० वर्षदेखिको कार्यक्रम
नयाँ सहरको नीतिगत काम नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार आर्थिक वर्ष ०६७/०६८ देखि सुरु भएको हो।

आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ मा मध्यपहाडी लोकमार्गमा १० सहर, ०७४/०७५ मा हुलाकी लोकमार्ग तथा तराई मधेशमा १५ र हिमाली क्षेत्रमा ५ सहर निर्माण गर्ने गरी यो कार्यक्रम ल्याइएको थियो।

त्यसैगरी ०७३/७४ मा ३ स्मार्टसिटी र २०७४/०७५ मा थप १० स्मार्टसिटीको योजना सार्वजनिक गरिएको हो। चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले हिमाली क्षेत्रमा थप ५ सहर निर्माण गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ।

‘सरकारले ठूला सहरी क्षेत्र, तराई तथा कृषियोग्य क्षेत्रहरुमा हुनसक्ने बसाइसराइलाई नियन्त्रण गर्ने नयाँ सहरको योजना ल्याएको छ’, सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्ण प्रसाद दवाडी भन्छन्, ‘ग्रामीण क्षेत्रबाट ठूला सहरहरुमा हुने बसाइसराइलाई कम गर्दै साना तथा मझौला आधुनिक सहरहरुको विकास गर्दै जाने उद्देश्य रहेको छ।’

सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको भवन विकास तथा सहरी विकास विभागका अनुसार नयाँ सहरको छनौट ९ वटा सूचकहरुको आधारमा गरिएको हो।

यसमा जमिनको उपलब्धता, खानेपानी स्रोत, आर्थिक विकासको सम्भाव्यता, बस्तीको अवस्थिति, जनसंख्या, बसाइसराइ, गैह्रकृषि क्रियाकलाप, साक्षरता, विद्युत् सेवाको उपलब्धताको आधारमा छनोट गरिएकोे विभागको भनाइ छ।

विभागले नयाँ सहरको आयोजना समन्वय कार्यालय स्थापना गरी ५० वटै सहर विकासको कामलाई अघि बढाएको छ।

२७ सहरको आईडीपी तयार
यसैबीच, ५० मध्ये २७ नयाँ सहरको इन्टिग्रेटेट डेभलपमेन्ट प्लानिङ (आईडीपी) अर्थात् एकीकृत विकास योजना तयार भएको छ।

२७ नयाँ सहरमा १२ वटा मध्यपहाडी लोकमार्गमा अवस्थित छन्। तिनमा पाँचथरको फिदिम, तेह्रथुमको वसन्तपुर, सिन्धुलीको खुर्कोट, धादिङको बैरेनी–गल्छी, तनहुँको डुम्रे–भन्सार, बाग्लुङ्गको बुर्तिवाङ, रुकुमको चौरजहारी, दैलेखको राकम कर्णाली, अछामको साँफेबगर, बैतडीको पाटन, भेरीगंगाको सुर्खेत र प्युठानको भिंग्री सहरमा निर्माण कार्यको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

नेपालको आधाभन्दा बढी जनसंख्या रहेको तराई मधेशमा १५ सहर निर्माणको कार्य अघि बढेको छ। खासगरी आधारभूत पूर्वाधारमा कमजोर रहेको र जनताको जीवनस्तर उकास्न तराई मधेशमा यी सहर निर्माण गरिनलागेको हो।

त्यस्तै, हुलाकी लोकमार्गसँग जोडिएर १० सहर निर्माण हुनलागेका छन्। यसमा झापाको गौरीगञ्ज, मोरङको रंगेली, महोत्तरीको मनहरा, सर्लाहीको ब्रह्मपुरी, रौतहटको मौलापुर, बाराको महागढीमाई, नवलपरासीको बर्दघाट, कैलालीको भजनी र कञ्चनपुर बेलौरीमा सहर बन्दै छन्।

तराई–मधेशमै हुलाकी लोकमार्गसँग नजोडिएका विभिन्न स्थानमा ५ सहर बन्नेछन्। यसअनुसार सप्तरीको शम्भुनाथ, महोत्तरीको बलवा, सर्लाहीको ईश्वरपुर, रौतहटको कटहरीया, दाङको गढवामा सहर निर्माण हुँदै छन्।

सबै गरी तराई मधेशमा मात्रै २७ वटा नयाँ सहरहरुको आईडीपी तयार भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको विभागले जनाएको छ।

१३ वटै स्मार्टसिटीको गुरुयोजना तयार
त्यस्तै, १३ वटा स्मार्टसिटीको गुरुयोजना पनि तयार भएको छ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा पहिलो चरणमा पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा बाराको निजगढ, गोरखाको पालुङटार र रुपन्देहीको लुम्बिनीमा स्मार्टसिटी निर्माण गर्ने अवधारणा अघि सारेको थियो।

एक वर्षपछि फेरि २०७४/०७५ मा प्रादेशिक सन्तुलन र जनसंख्याको आधारमा १० नयाँ स्मार्टसिटी थप भयो।

जसमा सिरहाको मिर्चैया, रौतहटको चन्द्रपुर, दाङको तुलसीपुर, दैलेखको दुल्लु, डडेल्धुराको अमरगढी, स्याङ्जाको वालिङ, धनकुटाको धनकुटा, चितवनको भरतपुर, कैलालीको टीकापुर र काभ्रेपलाञ्चोकको काभ्रेमा स्मार्ट सहर बन्दै छन्।

हाल १३ वटै स्मार्टसिटीको मास्टर प्लान (गुरुयोजना) तयार भई कार्यान्वयनको चरणमा छ। 

हिमाली ५ सहरको डीपीआर तयार, ५ वटाको सम्भाव्यता अध्ययन हुँदै
आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा हिमाली भूगोलमा व्यवस्थित सहर बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको सोलुखुम्बुको लुक्ला, रसुवाको स्याफ्रुबेसी, मुस्ताङको जोमसोम, हुम्लाको सिमीकोट र बाजुराको मार्तडी सहरको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएको छ।

चालू आर्थिक वर्षमा घोषणा भएका ५ नयाँ हिमाली सहर ताप्लेजुङको फुङलिङ, संखुवासभाको किमाथान्का, बाजुराको कोल्टी, डोल्पाको दुनै र रसुवाको चामेको सम्भाव्यता अध्ययन हुने विभागले जानकारी दिएको छ।

‘सहर बढे बजेटको सिलिङ बढेन’
नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालयले नयाँ सहर, स्मार्टसिटीको संख्या बढेको तर बजेट नबढ्दा लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसकेको बताएको छ।

‘सरकारले हरेक वर्ष नयाँ सहर थप गर्दै गएको छ’, आयोजना समन्वय कार्यालयका एक इन्जिनियरले नेपालखबरसँग भने, ‘सहरको संख्या बढे पनि बजेट बढेन।’

आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा २ अर्ब ११ करोड बजेट विनियोजन गरिएकोमा २०७५/०७६ मा १ अर्ब ९९ करोड, २०७६/०७७ मा १ अर्ब ८२ करोड र चालू आर्थिक वर्षमा २ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ।

आयोजनाले भ्यू टावर, हरियाली तथा मनोरञ्जन पार्क, नयाँ सडकको लागि ट्रयाक खोल्ने, स्तरोन्नति गर्ने तथा कालोपत्रे गर्ने कार्य गर्दै आएको छ।

त्यसबाहेक कृषि उपज संकलन केन्द्र, खानेपानी आयोजनाको निर्माण समेत कार्यालयको समन्वयमा काम हुँदै आएको छ।

जग्गा एकीकरण आयोजनाको पुनर्मिलान योजना (रिएडजेस्टमेन्ट प्लान)को तयारी र स्वीकृतिमा समय लाग्ने गरेको कार्यालयको भनाइ छ।