युनिकोड
नियामक निकायमा आफ्ना मान्छे नियुक्त गराउँदै एक पछि अर्को व्यवसाय हत्याउँदै आएको दीपक भट्ट नेतृत्वको बिचौलिया समूहले बीमा प्राधिकरणको नेतृत्वलाई प्रभावमा पारेर साढे ३ अर्बको वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा व्यवसाय हात पार्न सफल भएको छ।
बीमा प्राधिकरणको नेतृत्वलाई हातमा लिएर भट्टले गरेको सेटिङबाट उनकै हालीमुहाली रहेको हिमालयन रिले मनखुसी चलाउने गरि ३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको कोषमा प्रभुत्व जमाएको हो।
वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा कोषमा भट्टले यसरी प्रभुत्व जमाएपछि जीवन बीमा व्यवसायीहरू सशंकित बनेका छन्।
विदेशमा काम गर्न जाने नेपालीले अनिवार्य बीमा गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा २६ ले यो व्यवस्था गरेका कारण कामको सिलसिलामा विदेशिने नेपालीहरूले सोहीअनुसार वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा गर्दै आएका छन्।
बीमा क्षेत्रको नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरणले जीवन बीमा कम्पनीमार्फत यो प्रावधान कार्यान्वयन गराउँदै आएको थियो। पछिल्लो समय दीपक भट्ट नेतृत्वको बिचौलिया समूह (थर्मल गन ग्याङ)ले बीमा प्राधिकरणको नेतृत्वलाई प्रभावमा पारेर साढे ३ अर्बको वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा व्यवसाय हत्याउन सफल भएको हो।
बिचौलिया दीपक भट्टको प्रभावमा परेर प्राधिकरण नेतृत्वले निर्देशन जारी गरिदिँदा उनै भट्ट हर्ताकर्ता रहेको हिमालयन रिदेखि यही समूहकै लगानी रहेका लघुबीमा कम्पनीहरूले फाइदा उठाएका हुन्।
बीमा कम्पनीहरूले जारी गर्ने बीमालेखमध्ये सबैभन्दा धेरै बिक्री हुने वैदेशिक रोजगार बीमालेखबापतको शुल्क व्यवस्थापनको जिम्मा बिचौलिया भट्ट समूहको मुख्य लगानी रहेको कम्पनी हिमालयन रि इन्स्योरेन्सले पाएको छ। भट्टको यो सेटिङमा हिमालयन रिले साढे ३ अर्बको वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा कोषमा प्रभुत्व जमाएको हो।
बीमक, पुनर्बीमकलाई छलफल गराएर हिमालयन रिलाई कोष प्रबन्धकको जिम्मा दिइएजस्तो देखिए पनि प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्षहरू सूर्य सिलवाल, मदन दाहाल र निलम्बनमा परेका निवर्तमान अध्यक्ष शरद ओझामार्फत बिचौलिया भट्टले आफू अनुकूल निर्देशन बनाएको पाइएको छ।
प्राधिकरणले २०८१ साउनमा पहिलोपटक वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा सामूहिक बीमा कोष (पुल) स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशन, २०८१ ल्याएको थियो। यसअनुसार दुई पुनर्बीमकहरू नेपाल रि र हिमालयन रिले संयुक्त रुपमा पुल सञ्चालन गर्ने व्यवस्था थियो।
तर बिचौलिया समूह वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा व्यवसाय हत्याउन प्राधिकरण अध्यक्षलाई प्रभावमा पारी त्यसलाई संशोधन गराउन सफल भयो।
अन्ततः गत वर्ष फागुन पहिलो साता भएको संशोधनले संयुक्त रुपमा चलाउन पाउने व्यवस्थालाई हटाई दुई पुनर्बीमकले ४ वर्षका लागि पालैपालो चलाउन पाउने बनाइयो। त्यसपछि फेरि दुई महिना नबित्दै प्राधिकरणका निष्काशित अध्यक्ष ओझाको पालामा दोस्रो संशोधन गरियो।
यो संशोधनअनुसार प्राधिकरणले कोष सञ्चालक हिमालयन रिलाई अनुकूल हुने गरी लचिलो व्यवस्था गरिदिएको हो।
ओझा तिनै व्यक्ति हुन् जसलाई बिचौलिया भट्टकै प्रस्तावमा योग्यता नपुगे पनि सरकारले प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो। योग्यता सम्बन्धी विवाद अदालत र अख्तियारमा पुगेपछि सरकारले उनलाई पदबाट निलम्बन गरि छानबिन समिति बनाएको छ।
३ अर्ब ५७ करोडको कोषमा हिमालयन रिको प्रभुत्व
असार मसान्तसम्मको विवरणअनुसार जीवन बीमा तथा लघुबीमा कम्पनीहरूले कुल ३ अर्ब ५७ करोडबराबरको वैदेशिक रोजगार बीमाशुल्क संकलन गरेका छन्। यो सम्पूर्ण रकम बीमा कम्पनीहरू आफैँले राख्दैनन्।
निर्देशनबमोजिम सदस्य बीमा कम्पनीहरूले बीमालेख जारी गर्दा प्राप्त बीमा शुल्क कोषको खातामा प्रत्येक महिनाको १ देखि १५ गतेसम्मको विवरण १६ गते र १६ देखि मसान्तसम्मको विवरण अर्को महिनाको १ गतेभित्र जम्मा गर्नुपर्नेछ।
तसर्थ हाल यो कोषको आकार ३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ छ। ठूलो रकमसहितको कोष सञ्चालनको लागि कार्यविधि समेत बनेको छैन। यस्तोमा कोष प्रबन्धक रहेको हिमालयन रिलाई मनमौजी भएर कोषको रकम चलाउने बाटो समेत सहज पारिएको छ।
यस्तै उक्त शुल्क कोषको खाता वा कोषको अन्य छुट्टै खाता खोलेर हिमालयन रिले रकम व्यवस्थापन तथा बाँडफाँट गर्नसक्ने अधिकार पनि प्राधिकरणको लचिलो निर्देशनमार्फत गरिएको छ। यसको अर्थ अबको चार वर्ष हिमालयन रिले ३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको कोष मनखुसी चलाउन पाउनेछ।
वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमाबापत प्राप्त हुने बीमाशुल्क सबै बीमा कम्पनीहरूले कोषलाई र दाबी व्यवस्थापन गर्न बीमकहरूद्वारा सामूहिक बीमा कोष स्थापना गरेर पुनर्बीमा कम्पनीहरूलाई संयुक्त व्यवस्थापक बनाउने उद्देश्य राखिए पनि बिचौलियाको प्रभावमा निर्देशन आउँदा हिमालयन रिले फाइदा उठाउन पाएको हो।
प्राधिकरणले कार्यविधि नबनाई यसरी निजी कम्पनीलाई कोष जिम्मा लगाउँदा आफूहरूले दिने भुक्तानी थप जोखिममा परेको बीमा कम्पनीहरूको गुनासो छ।
एक बीमकले भने, ‘यसअगाडि नै हामी व्यवसायीहरूले हिमालयन रिबाट दाबी पाउनै समस्या भोगिरहेका थियौँ, अहिले प्राधिकरणले कार्यविधि नबनाई यत्रो कोष नै जिम्मा लगाएको छ। यो सरासर स्वार्थकेन्द्रित देखियो।’
खुला बजारको सिद्धान्तविपरीत प्रतिस्पर्धालाई छलेर यसअगाडि नै प्राधिकरणले स्वार्थ बाझिने गरी सरकारी कम्पनी नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको आधा व्यवसाय हिमालयन रिले पाउने गरी व्यवस्था गरेको थियो। जसकारण व्यवसायीले पुनर्बीमा गर्दा आधा हिस्सा हिमालयन रिलाई अनिवार्य दिनुपर्ने व्यवस्था थियो। अनिवार्य भएपछि दाबी फिर्तामा समस्या खेपे पनि बीमा व्यवसायीहरूले हिमालयन रिमा पुनर्बीमा गर्दै आएका छन्।
जसका कारण हिमालयन रिले धेरै बीमा कम्पनीहरूको दाबी फिर्ता दिन नसकेको तथा रोकेर राखेको कम्पनीहरूको गुनासो छ। प्राधिकरणले पुलको जिम्मा पनि हिमालयन रिले पाउने गरी लचिलो व्यवस्था गरिदिएपछि जीवन बीमा व्यवसायीहरू झन् सशंकित बनेका छन्।
‘प्राधिकरणको पछिल्लो निर्देशनले कोष प्रबन्धकले सामूहिक बीमा कोषको रकम कुन क्षेत्रमा कसरी लगानी गर्ने वा कसरी परिचालन गर्ने भन्ने यथेष्ट प्रावधानविना नै अधिकार हस्तान्तरण गरेको छ’, बीमा क्षेत्रका एक जना विज्ञ भन्छन्, ‘योबाहेक पुनर्बीमाको प्रबन्ध गर्नसक्ने अधिकार पनि निर्देशनले कोष व्यवस्थापकलाई नै दिएको छ। त्यसैले हिमालयन रिले नै व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको अवस्थामा पुनर्बीमा पनि आफैँले गर्न पाउने सुविधा उसलाई मिलेको छ।’
प्राधिकरणले भने बीमकहरूको संयुक्त सहमतिबाट पुल सञ्चालन हुने हुँदा यसमा आफ्नो भूमिका नरहने बताउँदै आएको छ। प्राधिकरणले निर्देशन जारी गरेपछि पुलको जिम्मेवारी बीमक र सञ्चालकमा मात्रै रहने बताएको हो।
‘प्राधिकरणले बीमक र पुनर्बीमकबीचको समन्वय गर्ने काम मात्रै गरेर उहाँहरूको निर्णयबमोजिम सञ्चालकको जिम्मा हिमालयन रिलाई दिने निर्णय गरिएको थियो। यसमा प्राधिकरणको धेरै भूमिका रहन्न’, बीमा प्राधिकरणका प्रवक्ता सुशीलदेव सुवेदीले भने।
बिचौलियाकै कम्पनीहरू फाइदामा
उक्त निर्देशनले सञ्चालक हिमालयन रिलाई मात्रै फाइदा पुर्याएको छैन, भट्टको ‘थर्मल गन ग्याङ’कै लगानी रहेका लघुबीमा कम्पनीहरूलाई पनि फाइदा पुर्याउने भएको छ। सञ्चालन अनुमतिमै विवादास्पद बनेका लघुबीमा कम्पनीहरूले यो निर्देशनबाट सिधा फाइदा पाउने बीमकहरू बताउँछन्।
पुलको कोष कुल ३ अर्ब ५७ करोडको छ। जसमा जीवन बीमा कम्पनीहरूले ३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ शुल्क उठाएका छन् भने लघुबीमा कम्पनीहरूले ५ करोड मात्रै शुल्क संकलन गर्न सकेका छन्।
निर्देशनले सबै बीमा कम्पनीहरूलाई व्यवसायको हिस्सा बाँडफाँट गरिदिएको छ। प्राधिकरणले सबै कम्पनीले गरेको कुल व्यवसायको ६० प्रतिशत व्यवसाय समान रुपमा बाँडफाँट गरिने र ४० प्रतिशत कम्पनीको बजार हिस्साको आधारमा गरिने व्यवस्था गरेको छ।
त्यसैगरी दोस्रो वर्ष भने ६९.९० प्रतिशत समान रुपमा बाँडफाँट गरिने र ३०.१० प्रतिशत कम्पनीको बजार हिस्साको आधारमा वितरण गरिने व्यवस्था गरेको छ। तेस्रो वर्ष भने ९९.९० प्रतिशत समान रुपमा बाँडफाँड गरिने र ०.१० प्रतिशत बजार हिस्साको आधारमा वितरण गरिने व्यवस्था गरेको छ।
निर्देशनले पहिलो वर्ष लघुबीमासहितका जीवन बीमा कम्पनीहरूले ४ प्रतिशत व्यवसाय अनिवार्य रुपमा पाउने र दोस्रो वर्ष ४.६६ प्रतिशत र तेस्रो वर्ष ६.६६ प्रतिशत व्यवसाय समान रुपमा पाउने व्यवस्था गरेको छ।
यस व्यवस्थाले व्यवसाय प्रवर्द्धन नगर्ने कम्पनीहरूले पनि समान प्रिमियम पाउने भएका छन्। जुन बजारमा स्वार्थसमूहका खराब कम्पनीलाई जोगाइराख्न तयार पारिएको योजना हो। बजारमा खराब कम्पनीहरूलाई बचाएर सर्वसाधारण लगानीकर्ता तथा बीमाका ग्राहकलाई समस्यामा पारे पनि बिचौलियाले आफ्नो नाफा सुनिश्चित गर्न यस्तो प्रपञ्च गरेको जानकारहरू बताउँछन्।
असार मसान्तसम्म कोष (पुल)मा जीवन बीमा कम्पनीहरूले दिएको बीमाशुल्कको हिस्सा ९८.५७ प्रतिशत छ भने लघुबीमा कम्पनीको हिस्सा १.४२ प्रतिशत मात्रै छ।
हालसम्म ३ वटा लघुजीवन बीमा कम्पनीहरू सञ्चालनमा छन्। जसमा गार्डियन लाइफ इन्स्योरेन्सको हिस्सा ०.११ प्रतिशत, क्रेष्ट माइक्रोलाइफको हिस्सा ०.५५ प्रतिशत र लिबर्टी ०.७४ प्रतिशत छ। यी सबै लघुबीमा कम्पनीहरूमा ‘थर्मल गन ग्याङ’कै लगानी छ।
नयाँ निर्देशनले बीमालेख बिक्री नै थोरै गर्ने यी लघुबीमा कम्पनीहरूमा पनि समान रकम बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था गरेको कारण बजारमा प्रतिस्पर्धा नगरी नाफा कमाउन नियामक निकाय बीमा प्राधिकरणलाई दुरुपयोग गरिएको स्पष्ट देखिन्छ। त्यसैले नियामक निकायमा किर्ते सर्टिफिकेटधारी आफ्ना मान्छे फिट गर्न बिचौलिया समूह ‘थर्मल गन ग्याङ’ लागेको पनि स्पष्ट छ।
बजारमा मिहिनेत गरेर काम गर्ने कम्पनीले पनि व्यवसाय अरुसँग बाँड्नुपर्ने भएकाले सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, लाइफ इन्स्योरेन्स, मेट लाइफ र राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीले बीमालेख बिक्री नै गरेका छैनन्।
यसअघि सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले सर्वाधिक बीमालेख बिक्री गर्दै आए पनि समान व्यवसाय बाँडफाँट हुने भएपछि बीमालेख बिक्री नै रोकेको सो प्रावधानको विरोध गर्दै आएको छ भने अन्यले बिक्री गरेका छैनन्।
प्रतिक्रिया