युनिकोड
नेपालका सडक निर्माण आयोजनाहरूमा कामभन्दा बहानाबाजी खोज्ने विकृति मौलाएको छ।
निर्माणको ठेक्का पाएका कम्पनीहरूले अदालतको आदेशलाई हतियार बनाउँदै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले राख्ने कालोसूचीको कारबाहीलाई निस्तेज बनाउने गरेका हुन्।
यसले एकातिर काम नगर्ने कम्पनीहरू कारबाहीको भागिदार नहुने र अर्कोतिर काम अलपत्र बन्ने प्रवृत्तिलाई बढावा दिएको छ। अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत कारबाही नगर्नु भने पनि अन्तिम निर्णय दिन वर्षौँसम्म लगाउँदा नयाँ ठेक्का आह्वान समेत गर्न नसकी सडक कार्यालयहरू मूकदर्शक बन्ने गरेका छन्।
सडक आयोजनाहरूमा यस्ता विकृतिका बग्रेल्ती उदाहरणहरू छन्।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले मध्यपहाडी राजमार्गको रामेछाप कार्यालयअन्तर्गत ठेक्का पाएको भारत कन्स्ट्रक्सन/मैनाचुली/सिद्धिसाईलाई २०८० मंसिर १५ मा कालोसूचीमा राख्यो।
यसविरुद्ध उक्त जेभी अदालत गयो। अदालतले अर्को महिना पुस २३ गते उनीहरूकै पक्षमा अन्तरिम आदेश दियो। त्यसपछि कालोसूचीको कारबाही स्थगित छ भने आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा ठेक्का लागेको सडक पनि अलपत्र नै छ।
कामै नगर्ने ठेकेदारका पक्षमा प्रधानन्यायाधीशको आदेश
अहिले न उक्त निर्माण कम्पनीले काम गरेको छ, न त आयोजनाले नै नयाँ ठेक्का लगाउन पाएको छ। अदालतको निर्णय कुर्नुबाहेक यसमा अर्को विकल्प छैन।
ठेक्का तोडिसकेपछि निर्माण कम्पनीले कुनै काम नगर्ने पुष्पलाल राजमार्ग योजना कार्यालय रामेछापका प्रमुख विदुर पोखरेल बताउँछन्।
‘समयमै काम नगरेको आधारमा हामीले ठेक्का तोडेपछि उनीहरूसँग सम्पर्क नै हुँदैन’, पोखरेल भन्छन्, ‘अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको अवस्थामा नयाँ ठेक्का लगाउन पनि सक्दैनौँ। अन्तिम फैसला कुरिरहेका छौँ।’
त्यसैगरी भारत/मैनाचुली/सिद्धिसाई प्रकाशले मध्यपहाडी सडककै पूर्वी खण्डमा २ ठेक्का लिएर अलपत्र छाड्यो। खरिद अनुगमन कार्यालयले २०८० मंसिर १९ गते सोही कारण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गर्यो।
त्यसपछि उक्त कम्पनी पनि उच्च अदालत पाटन गयो तर मागबमोजिम अन्तरिम आदेश पाएन। बरु निवेदन नै खारेज भयो। तर निर्माण कम्पनीले सर्वोच्च अदालत गएर ‘अन्तरिम आदेश’ लियो। ०८० पुस २३ को आदेशले खरिद कार्यालयको कारबाही स्थगित भयो।
मैनाचुली/सिद्धिसाईले मध्यपहाडीकै अर्को ठेक्का पनि अलपत्र पारेको छ। उच्च अदालतले निवेदन खारेज गरिदिएकाले मुद्दा दोहोर्याई हेरिपाऊँ भन्दै कम्पनी सर्वोच्च गयो। यस निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले २०८० भदौ १३ मा मागबमोजिम अन्तरिम आदेश दियो। त्योसँगै खरिद अनुगमन कार्यालयले २०८१ मंसिर २१ गतेबाट कालोसूचीमा राख्न गरेको निर्णय नै स्थगित भएको छ।
मैनाचुली सिद्धिसाईले मध्यपहाडी राजमार्गका कम्तीमा ४ ठेक्का अलपत्र पारेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर आह्वान गर्दा भारतीय कम्पनी भारत कन्स्ट्रक्सनलाई साथमा लिएको छ भने बाँकी ठेक्का मैनाचुली र सिद्धिसाई मिलेर लिएका छन्।
भारत कन्स्ट्रक्सनका मुख्य व्यक्ति राजिव गुर्गा हुन् भने मैनाचुली निर्माण सेवाका मदनकुमार अधिकारी, सिद्धि साई प्रकाश कन्स्ट्रक्सनका दीपेन्द्र बहादुर शाही छन्।
‘अर्थले नयाँ ठेक्काको सहमति दिँदैन’
पुष्पलाल राजमार्ग योजना कार्यालय पाँचथरका प्रमुख दीपेन्द्र पाण्डेय उच्च अदालत पाटनले रिट खारेज गरिदिएपछि नयाँ ठेक्काका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति मागेको बताउँछन्।
तर ३ वटै नयाँ ठेक्का आह्वान गर्न अर्थले सहमति दिएको छैन।
‘पाटन अदालतले कम्पनीको निवेदन खारेज गरिदिएको थियो’, पाण्डेयले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले कालोसूचीमा नराख्नु मात्रै भनेको होला, अर्थले सहमति दिए नयाँ ठेक्का लगाउन समस्या हुँदैन।’
उनका अनुसार पाटन उच्च अदालतको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च गए पनि कालोसूचीमा मात्रै नराख्ने निर्णय भएको छ।
‘सर्वोच्च अदालतले कालोसूचीमा तत्काललाई नराख्नु भनेको छ’, पाण्डेयले भने, ‘ठेक्का तोड्ने विषयमा मौन हुँदा नयाँ ठेक्का लगाउन कुनै समस्या छैन।’
यति मात्र होइन, एम.पी/एस.सीएफ/ई सी. सी जेभीलाई २०२३ डिसेम्बर २८ मा ३ वर्षको लागि कालोसूचीमा राखिएको थियो। तर अदालतको आदेशअनुसार २०८० पुस २० गते कालोसूचीको निर्णय स्थगित भएको छ।
आयोजनामा एम.पी.सितानी एन्ड सन्स पश्चिम बंगाल भारतको कम्पनी छ। यसका मुख्य व्यक्ति आदित्य सितानी हुन्। सूर्य कन्स्ट्रक्सन फर्म प्रा.लिका मुख्य व्यक्ति सूर्य बहादुर खड्का छन्। एलिट कन्स्ट्रक्सन प्रा.लिका मुख्य व्यक्ति सुरेन्द्रराज पौडेल छन्।
कालोसूचीमा लेखिपठाउने निकाय सडक विभागअन्तर्गतको पुष्पलाल राजमार्ग आयोजना निर्देनालको मध्यपहाडी राजमार्ग योजना कार्यालय कुश्मा पर्वतले पठाएको थियो।
पुष्पलाल (मध्यपाहाडी) राजमार्ग आयोजना निर्देशक रबिन्द्रलाल दासले मध्यपहाडी राजमार्गका ३ वटा ठेक्का तोडेर नयाँ ठेक्काको लागि अर्थ मन्त्रालयले सहमति माग गरेको बताए।
‘उच्च अदालतले रिट खारेज गरिदिएपछि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालयमा नयाँ टेन्डरको लागि डकुमेन्ट पुगेको छ’, निर्देशक दासले भने, ‘अदालतको अन्तरिम आदेशले भन्दा पनि अहिले अर्थ मन्त्रालयले ठेक्कामा सहमति नदिँदा धेरै काम रोकिएका छन्।’
अर्को बदनाम ठेकेदार मैनाचुली/सिद्धिसाई
नेपालका सडक पुल अलपत्र पार्ने कम्पनीको रुपमा पप्पु कन्स्ट्रक्सन सबैभन्दा बढी बदनाम छ। देशभर धेरै पुलको ठेक्का हात पारे पनि कुनै पनि समयमा निर्माण गरेन।
पप्पु कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई खरिद अनुगमन कार्यालयले २०२३ जुन ३० मा कालोसूचीमा १८ महिनाको लागि राखेको थियो। २०२४ डिसेम्बर ३० मा कालोसूचीको अवधि सकिन्थ्यो। तर अदालतको अन्तरिम आदेशले रोकियो।
संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयअन्तर्गतको ११ किलो छेपेटार–भालुस्वारा–बारपाक सडक योजना छ। कालोसूची स्थगन २०८० पुस ३ गते भएको थियो।
त्यस्तै, पप्पु मल्ल जेभी २०२३ मार्चमा १ वर्षको लागि कालोसूचीमा राखिएको थियो। सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेतले कालोसूचीमा १ वर्षको लागि पठाएकोमा अदालतको अन्तरिम आदेश लिएको छ। योसँगै खरिद अनुगमन कार्यालयको कारबाही स्थगित भएको छ। यसको मुख्य व्यक्ति हरिनारायण प्रसाद रौनियार हुन्। उनी पूर्वसांसद समेत हुन्।
पुल अलपत्र पार्नेमा पप्पु बदनाम भएजस्तै आफ्नो क्षमताभन्दा बढी ठेक्का लिएर अलपत्र पार्ने मैनाचुली छ। नेपाली तथा भारतीय कम्पनीसँग मिलेर ल्याएका अधिकांश ठूला ठेक्का नै अलपत्र पारेको छ।
मैनाचुली निर्माण सेवाका मदनकुमार अधिकारी, सिद्धिसाई प्रकाश कन्स्ट्रक्सनका दीपेन्द्रबहादुर शाही मुख्य व्यक्ति हुन्। शाही कांग्रेस नेता हुन्।
उनले मध्यपहाडी राजमार्ग मात्रै नभई गाईघाट दिक्तेल खण्डका ३ प्याकेज अलपत्र पारेका छन्। मैनाचुली/सिद्धिसाई प्रकाश जे.भीलाई गाइघाट दिक्तेल सडक गाईघाट योजनाले कालोसूचीमा २ वर्षको लागि पठाएको थियो। उच्च अदालत पाटनले कम्पनीको निवेदन खारेज गरिदिए पनि सर्वोच्च अदालतले मंसिर २१ गते कालोसूचीमा राख्ने निर्णय स्थगित गर्न आदेश दिएको छ।
यता, देवनारायण पवन/मैनाचुली/खम्पाचे जे.भीलाई २ वर्षको लागि कालोसूचीमा राखिएको छ। देवनारायण पवन कन्स्ट्रक्सन भारतीय निर्माण कम्पनी हो। गाईघाट दिक्तेल सडक आयोजना नै अलपत्र पारेको यसले पनि पाटन उच्च अदालतबाट ‘अन्तरिम आदेश लिई बसेको छ।
एउटा प्याकेजको हकमा भने अदालतले निर्माण कम्पनीको रिट खारेज गरिदिएर कालोसूचीमै राख्ने निर्णय गरेको छ। भारत कन्स्ट्रक्सन/सिद्धिसाई जेभी अहिले कालोसूचीमै छन्। गाईघाट दिक्तेल सडक अलपत्र पारेपछि यस जेभीलाई २०८१ साउन १५ मा कालोसूचीमा राखिएको छ।
गाईघाट दिक्तेल सडक आयोजना प्रमुख पशुपति ज्ञवालीले अदालतको अन्तरिम आदेशको कारण सडक अलपत्र परेको बताए।
‘कुनै अदालतले कालोसूचीसँगै ठेक्का नतोड्नु भनेको हुन्छ। कतिपयले कालोसूचीमा नराख्नु भनेको हुन्छ’, ज्ञवालीले भने, ‘गाईघाट दिक्तेलका ३ प्याकेज पुनरावेदनमा गएको हुँदा ठेक्का लगाउन सकेका छैनौँ। अलपत्र अवस्थामा छन्।’
काम नगर्ने तर ‘अन्तरिम आदेश’ लिने ९८ कम्पनी
ठेक्का पारेर पनि काम नगर्ने तर कालोसूचीमा परेपछि अन्तरिम आदेश लिएर सडक अलपत्र पार्ने ९८ कम्पनी छन्।
तिनमध्ये धर्मेन्द्र/वि.टी./टौदह जेभीलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २०७२ माघ १९ (२०१६ फ्रेबुअरी २)मा कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो।
३ वर्षको लागि कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेकोमा निर्माण कम्पनी यसविरुद्ध अदालत गयो। अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अन्तिम फैसला नहुँदा जेभीलाई कालोसूचीमा नराख्न भन्यो। त्यसपछि कार्यालयले कालोसूची नै स्थगित गरेको छ।
कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको करिब ९ वर्ष पुग्दा पनि अदालतले अहिलेसम्म कालोसूचीमा राख्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने नै टुंग्याएको छैन।
त्यसैगरी २०७३ भदौ ३१ मा खरिद कार्यालयले श्रृङगलिला निर्माण सेवा प्रालिलाई ३ वर्षको लागि कालोसूचीमा राखेको थियो। निर्माण कम्पनीले अदालतबाट कात्तिकमा तत्काललाई स्थगित नगर्न अन्तरिम आदेश पायो।
त्यसपछि कार्यालयले उक्त कम्पनीलाई २०७३ मंसिर १० गतेबाट कालोसूचीमा राख्ने निर्णय नै स्थगित गरेको छ। ८ वर्ष पुग्दा समेत यसबारे अदालतबाट निर्णय आएको छैन।
कार्यालयले कालोसूचीमा राखेका तर अदालतबाट अन्तरिम आदेश पाएका ९८ कम्पनी छन्। तर कतिपय कम्पनीलाई १ दशकदेखि कालोसूचीमा राख्ने नराख्ने विषयमा अदालतले निर्णय नै दिएको छैन।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सहसचिव दीपकराज नेपालले सार्वजनिक निकायले सिफारिस गरेको आधारमा प्रमाण हेरेर कालोसूचीमा राख्ने गरेको बताए।
‘हामीले कालोसूचीमा राखेको कम्पनीलाई अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरिदियो भने स्थगनको अवस्थामा हुन्छ’, सहसचिव नेपालले भने, ‘अदालतको फैसला नआउँदासम्म स्थगनमै रहन्छ र कालोसूचीमै राख्ने गरी अदालतको निर्णय भए बाँकी अवधिका लागि कालोसूचीमा राख्छौँ।’
उनका अनुसार संयुक्त उपक्रममा कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूले एकल वा उपक्रममा अर्को ठेक्कामा सहभागी हुन पाउँदैनन्।
‘संयुक्त उपक्रम नै कालोसूचीमा परेपछि उक्त अवधिको लागि छुट्टै ठेक्कामा आवेदन नै दिन पाउँदैन’, नेपालले थपे, ‘३ वटा ज्वाइन्ट भेन्चर्समा छन् भने कालोसूची अवधिभर नयाँ ठेक्का लिन पाउँदैनन्।’
अरु आयोजनामा ठेक्का सम्झौता भइसकेको अवस्थामा भने नियमित रुपमा काम गर्न पाउने उनी बताउँछन्।
मृतसञ्जीवनी–ग्याल्वा जेभी, स्काई/वाइबा एन्ड लामा/ मा जानकी, रेश्मा डिप बोरिङ ट्युबवेल, एडभेन्चर/ जे.वि जेभी, आत्रेय/ शिवाको/बस्नेत जेभी, उमर–उदय सागर जेभी, बिकोई बिल्डर्स/जय बागेश्वरी माता/ सिस्ने कन्स्ट्रक्सन, गजुरमुखी निर्माण कम्पनी, लोहनी एन्ड ब्रदर्श प्रा.लि लगायतका ९८ कम्पनी यसरी अदालतबाट कालोसूचीलाई स्थागित गराउन सफल भएका छन्।
अन्तरिम आदेशपछि अधिकांशले गर्दैनन् काम
सडक विभागका उपमहानिर्देशक अर्जुनप्रसाद अर्याल कतिपय कम्पनीहरूले अन्तरिम आदेश पाएपछि काम गरेको उदाहरण समेत रहेको बताउँछन्।
‘अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि कतिपय कम्पनीले काम गरेरै भुक्तानी दाबी गर्न आएका पनि छन्’, उपमहानिर्देशक अर्यालले भने, ‘ठेक्का तोडिसकेपछि अधिकांश कम्पनीले काम गर्दैनन्। अदालतको आदेशको कन्टेन्टको आधारमा नयाँ ठेक्का लगाउने नलगाउने निर्णय गर्छौँ।’
निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह ठेक्का तोडेपछि काम गर्ने वातावरण नै नहुने बताउँछन्।
‘आयोजनाले ठेक्का तोडेपछि अदालतले अन्तरिम आदेश दिए पनि काम गर्ने वातावरण नै हुँदैन’, सिंह भन्छन्, ‘आयोजना प्रमुखकै कारण निर्माणका काम अघि नबढे पनि निर्माण कम्पनी नै कारबाहीमा पर्ने गरेका छन्।’
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र सडक विभागमा ३ दशक बिताई अवकाश भएका सचिव अर्जुनजंग थापाले आफ्नो आर्थिक व्यवहार मिलाउन नसक्दा निर्माण कम्पनीले काम नगरेको बताउँछन्।
‘अहिले निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले नै सबै भुक्तानी दिनसकेको छैन’, उनी भन्छन्, ‘पुराना कतिपय ठेक्कामा निर्माण व्यवसायीले आफ्नो आर्थिक व्यवहार मिलाउन नसक्दा अलपत्र पारेका छन्।’
ठेक्का अलपत्रपछि अदालतले अन्तरिम आदेश दिँदा अस्पष्ट हुने गरेको अनुभव उनीसँग छ।
‘अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दा कालोसूचीमा नराख्नु भनेको हुन्छ’, थापा भन्छन्, ‘ठेक्का तोडेर कालोसूचीमा राखिसकेको अवस्थामा उसैलाई काम लगाउने वा नलगाउने भन्ने फेरि विवाद हुने गरेका पनि छन्।’
सडक विभागका महानिर्देशक रामहरि पोखरेल अदालतले ‘अन्तरिम आदेश’ दिएको अवस्थामा कम्पनीले काम गर्न पाउने तर निर्माण व्यवसायीहरूले काम नगरी अल्झाइराख्ने गरेको अनुभव सुनाउँछन्।
‘अदलतको अन्तरिम आदेश आएपछि निर्माण कम्पनी बलिया हुन्छन्। हामीले केही गर्न पाउँदैनौँ’, उनले भने, ‘अदालतको अन्तरिम आदेश लिएर आएपछि राम्रो काम गरेको खासै रेकर्ड भेटिँदैन। धेरै आयोजना ‘सिक’ भएर बसेका छन्।’
प्रतिक्रिया