युनिकोड
संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालयका प्रमुख टंकमणि शर्मा दंगालको कार्यकाल २०८० सुरु भएसँगै सकिँदै छ।
दंगालको छ वर्षे कार्यकाल आगामी जेठमा सकिने भएको हो।
दंगाल २०७४ मा महालेखा परीक्षकमा नियुक्त भएका थिए। नेपाल सरकारका सचिव रहँदै उनी नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका थिए। सो समयमा उनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव थिए।
योसँगै नयाँ व्यक्तिको खोजी सुरु भएको छ। उक्त पदमा संवैधानिक परिषदले सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान छ। यसअनुसार राष्ट्रपतिले महालेखा परीक्षक नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ।
दंगालको कार्यकाल सकिँदै गर्दा पूर्वसचिव शिशिर ढुंगानाको नाम चर्चामा आएको छ।
ढुंगाना र दंगाल कार्यअनुभवले एकै खालका हुन्। दंगालले सहसचिव रहँदा आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभागजस्ता निकायको नेतृत्व गरेका थिए।
ढुंगानाले पनि ती निकायको नेतृत्व गरेका छन्। अझ बढी उनले अर्थ मन्त्रालयको राजस्व सचिव र अर्थसचिव दुवै भूमिका समेत निर्वाह गरेका छन्। दंगाल भने अर्थ मन्त्रालयका क्याडर भएर पनि सचिव भएर भने काम गर्ने अवसर पाएनन्।
त्यसो त हाल सचिव नै रहेका वैकुण्ठ अर्याल समेत महालेखा परीक्षक पदका लागि इच्छुक हुनसक्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयका एक अधिकारी बताउँछन्।
ती अधिकारीले भने, ‘अर्याल जेठ अन्तिममा अवकाश पाउँदै छन्। त्यसो हुँदा उनी समेत सो पदमा आकर्षित हुनसक्ने देखिएको छ।’
संयोग के छ भने दंगाल महालेखा परीक्षक नियुक्त हुँदा पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड थिए भने अहिले पनि उनी नै प्रधानमन्त्री छन्।
महालेखा बन्ने योग्यता के छ, संविधानले के भन्छ?
संविधानको भाग– २२ मा महालेखा परीक्षकको नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था छ।
महालेखा परीक्षकको नियुक्ति पाउनको लागि मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापन, वाणिज्यशास्त्र वा लेखामा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी परीक्षा उत्तीर्ण गरी नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको पदमा काम गरेको वा लेखा परीक्षणसम्बन्धी काममा कम्तीमा २० वर्ष अनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको हुनुपर्ने समेत उल्लेख छ। त्यस्तै ४५ वर्ष उमेर पूरा भएको र उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्नेछ।
महालेखा परीक्षकको पारिश्रमिक र सेवाका शर्त संघीय कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था छ। महालेखा परीक्षक आफ्नो पदमा बहाल रहेसम्म निजलाई मर्का पर्ने गरी पारिश्रमिक र सेवाका शर्त परिवर्तन नगरिने पनि उल्लेख गरिएको छ।
तर चरम आर्थिक विशृंखलताका कारण संकटकाल घोषणा भएको अवस्थामा यो व्यवस्था लागू हुने नहुने संविधानमा नै उल्लेख छ।
महालेखा परीक्षक भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने नहुने व्यवस्था गरिएको छ।
तर कुनै राजनीतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबिन गर्ने वा कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफारिस पेश गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भई काम गर्न यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुर्याएको मानिनेछैन भनी उल्लेख गरिएको छ।
महालेखा परीक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकार कस्तो हुन्छ?
महालेखा परीक्षकबाट सम्पूर्ण सरकारी नियकाको लेखापरीक्षण गर्नेछ।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, संघीय संसद, प्रदेश सभा, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, संवैधानिक निकाय वा सोको कार्यालय, अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाललगायतका सबै संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालयको लेखा कानुनबमोजिम नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेतको विचार गरी महालेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण हुनेछ।
५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर वा जायजेथामा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व भएको संगठित संस्थाको लेखापरीक्षणका लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्दा महालेखा परीक्षकसँग परामर्श गरिनेछ। त्यस्तो संगठित संस्थाको लेखापरीक्षण गर्दा अपनाउनुपर्ने सिद्धान्तको सम्बन्धमा महालेखा परीक्षकले आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेसम्मको अधिकार हुनेछ।
महालेखा परीक्षकलाई लेखासम्बन्धी कागजपत्र जुनसुकै बखत हेर्न पाउने अधिकार हुनेछ। महालेखा परीक्षक वा त्यसका कुनै कर्मचारीले माग गरेको जुनसुकै कागजपत्र तथा जानकारी उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको कर्तव्य हुनेछ।
प्रतिक्रिया