सरकारले समयमै आयोजना सुनिश्चित गरेन, ठेकेदारले धेरै ओगटे

पुल होस् या सडक निर्माण, नेपालमा सार्वजनिक निर्माणकार्य निकै सुस्तगतिमा हुने गरेका छन्। समयमै काम सम्पन्न नहुँदा धेरै गुनासा आउने गरेका छन्। यस्ता आयोजनाहरूको संख्या समेत निकै धेरै छ। 

आयोजना सम्पन्न हुने मिति सकिँदासम्म कति आयोजनाहरू त निर्माणकार्य सुरु नै हुन नसकेका उदाहरण प्रशस्तै छन्। यही कारण सरकारले कति आयोजनाको बीचैमा ठेक्का रद्द गर्नुपरेको छ। यसले गर्दा नेपालको समग्र आर्थिक विकासलाई नै धक्का दिने गरेको छ। 

भौतिक आयोजनाहरू नगन्यबाहेक तोकिएको मितिमा सम्पन्न नहुने समस्या वर्षेनी देखिएपछि राष्ट्रिय योजना आयोगले यसबारे गहन अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको छ। 

पछिल्लो १३ वर्षमा यो समस्या अत्यधिक देखिएको आयोगले गरेको उक्त अध्ययनले देखाएको हो। आयोगका अनुसार यी विषय धेरै आएपछि ठेकेदार कम्पनीहरूको क्षमतालाई समेत जोडेर अध्ययन भएको हो।  

के छ अध्ययनमा? 
योजना आयोगका अनुसार यी समस्याहरू कसरी आएका छन्, सडक तथा पुल निर्माणमा संलग्न व्यवसायीहरूको कार्यक्षमता कस्तो छ, त्यसमा अध्ययन केन्द्रित गरी समस्याको कारण पत्ता लगाउने प्रयास गरिएको छ। उक्त अध्ययनमा निर्माण व्यवसायीको क्षमतासँगै ऐन कानुनको व्यवस्थालाई पनि विश्लेषण गरिएको छ। 

अध्ययनले सरकार र निर्माण व्यवसायी दुवै पक्षलाई यसमा दोषी देखाएको छ। आयोगका कार्यवाहक उपाध्यक्ष दिलबहादुर गुरुङको नेतृत्वमा भएको अध्ययनले निर्माण कम्पनीहरुबाट भएका धेरै गल्ती कमजोरीहरूलाई औँल्याएको छ।  

यसअनुसार नेपालमा ठेक्का सम्झौताबमोजिम समयमै सम्पन्न नभएका पूर्वाधार आयोजनाहरू धेरै छन् भने त्यस्तै निर्धारित समयभन्दा पहिले नै निर्माण भएका आयोजना नगन्य मात्र छन्। सार्वजनिक निकायको करिब आधाभन्दा बढी विकास बजेट निर्माण व्यवसायीहरूमार्फत खर्च हुँदै आए पनि समयमै काम नहुँदा धेरै आयोजना रुग्ण बनेको देखिएको छ। 

यसबाहेक निर्माण कम्पनीहरुले धेरै ठेक्का ओगटेर राख्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको देखिएको छ। दीर्घकालीन सोचको मार्गचित्रले राष्ट्रिय गौरवका अधिकांश रुपान्तरकारी आयोजना पहिलो ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्न र गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्नमा राज्यको भूमिका महत्वपूर्ण माने पनि तोकेको समयमा आयोजना सम्पन्न हुन नसकेको देखिएको छ। 

कम्पनीहरुको कार्यक्षमतामा प्रश्न 
आयोगका अनुसार अध्ययनले आयोजना निर्माणमा संलग्न कम्पनीहरूको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाएको छ। ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागतका आयोजनाहरूबारे भएको अध्ययनले  अधिकांश आयोजना ठेक्का सम्झौताबमोजिम तोकिएको समयभित्र सम्पन्न नभएको देखाएको हो। यो आफैँमा कम्पनीहरुको कार्यक्षमतामा जोडिने सवाल हो। 

अध्ययनले कुनै ठेक्कामा दक्ष देखिएका उही व्यवसायीले अन्य ठेक्कामा सोही दक्षता कायम गर्न नसकेकोे निष्कर्ष निकालेको छ। आयोगका अनुसार निर्माण सम्पन्न हुन नसक्नुको धेरै कारणमध्ये निर्माण व्यवसायीले क्षमताभन्दा बढी ठेक्का ओगट्नु पनि हो। यसबाहेक निर्माणकार्यको पूरै काम गर्न विस्तृत अध्ययन नहुनु अर्को कारण हो। 

पूर्वाधार निर्माणमा धेरै किसिमका अनिश्चितता हुने तर यसको सुनिश्चितताका लागि सरकार र निर्माण पक्ष दुवै जिम्मेवार हुनुपर्ने औँल्याउँदै अध्ययनले यसले समेत गति नदिँदा नेपालका आयोजनाहरू निर्माणमा ढिलाइ भएको अध्ययनले देखाएको छ। सरकारी पक्षले समेत निर्माण अन्योलमा देखिएका समस्याहरू समयमै समाधान नगरिदिँदा समस्या देखिएको अध्ययनले बताएको छ। 

१३ वर्षको अध्ययन विश्लेषण, के छ निष्कर्ष? 
निर्माण व्यवसायीहरूको कार्यक्षमता विश्लेषणका लागि आयोगले आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ देखि २०७८/०७९ सम्मका सडक तथा पुल निर्माण ठेक्काहरूको कार्यान्वयन प्रगति, म्याद थपको अवस्था जस्ता कुरालाई अध्ययन गरेको थियो।

यसमा ठेक्का सञ्चालन हुने भूगोल, निर्माण सामग्रीहरूको उपलब्धता, मुआब्जा, वन तथा वातावरणलगायतका विषयहरूको समेत अध्धयनमा हेरिएको थियो। 

सो अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘निर्माण व्यवसायीको क्षमता, जनशक्ति अनुभवको मूल्याङ्कन महत्वपूर्ण हुन्छ। सार्वजनिक निर्माणमा संलग्न हुने निकायहरूबीच अन्तर्सम्बन्ध कायम गर्ने र व्यवसायीहरूको क्षमता वृद्धिमा काम गर्नुपर्ने देखिएको छ।’ 

अन्यथा हालको अवस्था कायम हुने समेत अध्ययनले औँल्याएको छ।  

ठेक्का सम्झौता भएपछि दिइने मोबिलाइजेसन पेश्की जुन कार्यको लागि दिइएको हो, सोही निर्माण कार्यको लागि खर्च भए/नभएको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने र कार्य नभएको पाइएमा बैंकसँग समन्वय गरी पेश्की र नियमअनुसार ब्याज रकमसहित असुल गर्नुपर्ने विषय प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको छ। पेश्की खर्च सम्बन्धमा त्रैमासिक रुपमा वित्तीय विवरण अनिवार्य बुझाउनुपर्ने कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने समेत अध्ययनले बताएको छ। 

अध्ययन प्रतिवेदनले धेरै ठेक्का ओगटेका कम्पनीहरूले सुरुमा पाउने खर्च सोही आयोजनामा खर्च नगर्ने गरेको देखाएको छ। त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि पेश्की रकम निगरानी राख्नुपर्ने बताएको हो। 

निर्माण आयोजनाको प्रकार, लागत र क्षेत्र निर्माण व्यवसायीको क्षमता, औजार सामग्रीको उपलब्धता, निरीक्षण गर्ने क्षमता, पुँजी, पृष्ठभूमि र खाकाजस्ता विषयहरू निगरानीमा राख्नुपर्ने बताएको छ।