निजी उद्योगमा सुरुवाती काम गर्नेलाई ३ महिनाको तलब सरकारले दिने

निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर बेरोजगारी समस्या हटाउने सरकारको नीति कार्यान्वयनमा गएको छ। 

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै कार्यस्थलमै सीप सिकाएर रोजगारी प्रदान गर्ने नीति तथा कार्यक्रम लागू गरेको हो। 

यसअनुसार दुई सय ८३ जनाले कम्तीमा दुई वर्षको लागि रोजगारी पाएका हुन्। 

विराटनगरको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, चितवनको दुई निजी कम्पनी र म्याग्दीमा रहेको धागो निकाल्ने उद्योगसँगको सहकार्यमा उनीहरुले काम सुरु गरेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ। 

हाल यो कार्यक्रमको व्यवस्थापन मन्त्रालयअन्तर्गतको लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन केन्द्रले गरिरहेको छ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गत दुई वर्षदेखि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी मुलुकमा देखिएको बेरोजगारीको समस्या हटाउन चाहिरहेको थियो। 

त्यसका लागि दुई वर्षअघि यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न १ अर्ब र गत आर्थिक वर्षमा ८० करोड रुपैयाँ बजेट नै विनियोजन गरिएको थियो। तर पनि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा भने आउनसकेको थिएन। 

चालू आर्थिक वर्षमा ४६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन सुरु गरिएको हो। यसको लागि गत असारमा आवेदन मागिएको थियो। सो अनुसार आवेदन दिनेमध्ये २ सय ८३ जनाले काम सुरु गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। 

लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन केन्द्रमा कार्यरत उपसचिव विष्णुप्रसाद भुसालले विभिन्न उद्योग व्यवसायको समन्वयनमा उनीहरुले काम थालेको बताए।  

उनले नेपालखबरसँग भने, ‘चालू आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजनमा केही अस्पष्टता भएकोले पूर्ण कार्यान्वयनमा जान सकिएको छैन। विनियोजित बजेटमा चालू खर्च र पुँजीगत खर्च नछुट्टिएकोले रकमान्तरको माग गर्दै अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ।’

उनका अनुसार २ महिनाअघि नै यससम्बन्धी प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ। अब अर्थ मन्त्रालयबाट रकमान्तर भएर आएपछि करिब १० हजार जनालाई रोजगारी दिन आह्वान गरिने उनको भनाइ छ।  

यसमा निजी क्षेत्रका उद्योग प्रतिष्ठानहरु आफैँले चासो दिएकोले पनि कार्यान्वयन सहज हुने अपेक्षा गरिएको भुसालले बताए।  

‘निजी क्षेत्र उत्साहित छ। रोजगारमा जान चाहनेहरु पनि उत्साहित नै छन्’, उनले भने, ‘नेपाल सरकारले बजेट विनियोजन समेत गरेकोले अब कार्यान्वयनमा समस्या छैन।’

यो वर्ष १२ हजारलाई रोजगारी दिने भनिए पनि विनियोजित बजेट र श्रमिकको ज्याला समेत बढेकोले १० हजारलाई रोजगारी प्रदान गर्न सकिने देखिएको उनले बताए। 

उद्योग मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा कार्यस्थलमा नै सीप सिकाएर रोजगारी प्रदान गर्ने नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गरेको थियो। यसअनुसार चालू आवमा बजेट विनियोजन भएको हो। 

कार्यक्रमलाई उत्पादनमूलक उद्योगहरुसँग सहकार्य गरेर अघि बढाउने सरकारको योजना छ। त्यहीअनुसारको कार्यविधि समेत निर्माण भएको छ। कार्यविधिले सुरुमा यस्तो कार्यक्रममा आउन चाहने युवाहरुको र त्यस्तो तालिम दिन खोज्ने उद्यमीको खोजी हुने उल्लेख गरेको छ। यसअनुसार २ वर्षको तालिम हुनेछ। 

२ वर्षसम्म न्यूनतम ज्यालामा उद्यमीले काम लगाउनुपर्नेछ। त्यसमा सरकारले ३ महिनाको तलब ज्यालामा अनुदानस्वरुप प्रदान गर्नेछ। २ वर्ष अवधि पूरा भएपछि उत्कृष्टहरुलाई उद्योगीहरुले स्थायी कामदारको रुपमा लिन सक्नेछन्। 

उद्योग मन्त्रालयका अनुसार यस्तो कार्यक्रमको माग धेरै अघिदेखि उद्योगीहरुले नै गर्दै आएका थिए। सोहीअनुसार र युवाहरुलाई रोजगारी समेत दिने हेतुले यस्तो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लान सरकार अघि बढेको हो। 

यस्तो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा एक त दुई वर्ष रोजगारीको ग्यारेन्टी नै हुने भयो। त्यो अवधिमा आफूले उत्कृष्टता प्रदान गर्नसकेको खण्डमा दीर्घकालीन रोजगारी समेत हुने सम्भावना हुने मन्त्रालयको भनाइ छ। 

नेपालको श्रम बजारमा बेरोजगारीको दर धेरै भए पनि सीप नभएका बेरोजगारहरु धेरै रहँदै आएको आरोप लाग्ने गरेको छ। तर यस्तो कार्यक्रमले लामो समय रोजगारी दिनसक्ने ग्यारेन्टी नै नभए पनि सीप सिकाएर आत्मनिर्भरताको बाटो समेत देखाउने मन्त्रालयको भनाइ छ।

उद्योगहरुमा दक्ष जनशक्ति नहुँदा उद्योगले कामदार र कामदारले रोजगारी पाउन नसकेको अवस्था छ। यसले रोजगारीको क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा छ। 

यस्तो छ पारिश्रमिक मोडालिटी 
कार्यक्रमअनुसार ३ महिनाको न्यूनतम पारिश्रमिक ४५ हजार रुपैयाँ प्रतिव्यक्तिका दरले रोजगारीमा सहभागी हुने व्यक्तिको बैंक खातामा जम्मा हुनेछ। 

यसपछिको २ वर्षसम्मको रोजगारी सम्बन्धित कम्पनीले नै ग्यारेन्टी गर्नुपर्नेछ। जुन पारिश्रमिक न्यूनतम सीमाभित्र पर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ।