युनिकोड
नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको खाका कोर्न थालेको छ।
नयाँ मौद्रिक नीति जेठ मसान्तसम्मको आर्थिक सूचकहरुलाई आधार मानेर मौद्रिक नीतिको खाका तयार गर्न थालिएको हो।
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आफ्नै प्रमुख संलग्नता हुने गरी मौद्रिक नीतिको तयारी सुरु गरेका छन्।
जेठ १७ गतेदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिकनीतिसम्बन्धी सुझावहरु लिनथालेको छ।
आएका सुझावहरुलाई समेत राष्ट्र बैंकले केलाउने र सरोकारवालाहरुसँग छलफल समेत गर्ने तयारी भइरहेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ।
राष्ट्र बैंकका एक कार्यकारी निर्देशकका अनुसार आएका सुझावहरुलाई प्रमुखता दिने तर गत र अघिल्लो वर्ष मौद्रिक नीति कोरोना प्रभावितमा केन्द्रित रहेको हुँदा यो वर्षको मौद्रिक नीति भने तरलता व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुने विषयको सर्कुलर गभर्नरले गरेका छन् ।
ती निर्देशकका अनुसार गत आर्थिक वर्ष तथा चालू आर्थिक वर्षमा नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोना प्रभावितहरुको लागि राहत हुने गरी योजना ल्याएको थियो। पहिलेका मौद्रिक नीतिले सहुलियत कर्जा, व्यवसाय निरन्तरता कर्जा, कर्जाको पुनर्संरचनाजस्ता कुरालाई जोड दिएको थियो।
आगामी नयाँ मौद्रिक नीतिले भने ती विषयभन्दा तरलता व्यवस्थापनलाई मुख्य केन्द्रमा राख्ने सर्कुलर गभर्नरबाट आएको उनको भनाइ छ।
चालू आर्थिक वर्ष सुरु भएदेखि अर्थात् साउनदेखि जेठसम्मको तथ्याङ्क राष्ट्र बैंकले हेर्दै छ। जसमा सुरुदेखि नै तरलता चाप परेको भन्ने अनुमान छ। त्यसलाई विविध रुपमा समाधान गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको ती कार्यकारी निर्देशकले बताए।
चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले सीडीसी रेसियोको नीतिलाई खारेज गरेर सीडी नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। सोअनुसार कर्जा र निक्षेपको अनुपात ९० प्रतिशत हुनुपर्छ।
संकलित निक्षेपमा १० प्रतिशत कायम राखेर ९० प्रतिशतसम्म मात्रै कर्जा प्रवाह गर्न व्यवस्था मौजुदा नीतिमा गरिएको छ।
यस नीतिले समेत तरलता व्यवस्थापनमा असर गरेको आरोप बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गर्दै आएका छन्। उनीहरुको आरोपपछि नै पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले ९० प्रतिशतभन्दा माथि जान पाइने तर त्यसको लागि सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराएर राष्ट्र बैंकको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिदिएको थियो।
यस नीतिले नै असर गरेको हो वा होइन भन्ने विषयको मूल्यांकन गरेर नयाँ मौद्रिक नीतिमा आवश्यक व्यवस्था गरिने ती कार्यकारी निर्देशकको भनाइ छ।
असार मसान्तसम्मलाई दिएको व्यवस्था धेरै बैंकहरुले प्रयोग गरेको देखिएकोले त्यस नीति नै परिवर्तन गर्न नहुने विषयमा राष्ट्रको अडान छ तर ९० प्रतिशतलाई केही घटबढ गर्न सकिनेसम्मको व्यवस्थाचाहिँ गर्नु जरुरी उनको भनाइ छ।
त्यस्तै सेयरबजार लगानीकर्ताहरुले चालू आर्थिक वर्षमा आएको एक बैंकबाट सेयर धितोमा ४ करोड र सबैमा गरी १२ करोड मात्रै कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो। यसले गर्दा सेयरबजारप्रतिको दृष्टिकोण नकारात्मक भएको र सोही कारणलगायत नेप्से परिसूचक गिरावट अएको भन्दै चालू आर्थिक वर्षको सुरुदेखि भएको सेयर बजार लगानीकर्ताको आन्दोलन अहिलेसम्म नै जारी छ।
यी विषयमा समेत नेपाल राष्ट्र बैंकले मूल्याङ्कन गर्ने जनाएको छ। राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा स्प्रेडदर, ब्याजको आधारदर गणनाजस्ता विषयलाई समेत चलाउने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले माग गरिरहेका छन्।
चालू आर्थिक वर्षको वाणिज्य बैंकहरुले २०७८ असार मसान्तमा कायम गर्नुपर्ने गरी तोकिएको क्षेत्रगत कर्जा अनुपात कोभिड–१९ को असरलाई दृष्टिगत गरी २०७९ असार मसान्तसम्मको लागि तोकिएको कर्जा अनुपात एकमुष्ट रुपमा पूरा गरे हुने व्यवस्था, ब्याज पुँजीकरण गर्न यस बैंकबाट पूर्व स्वीकृति प्राप्त ग्रेस अवधिमा रहेका निर्माणाधीन आयोजनामा प्रवाहित कर्जाको २०७९ असार मसान्तसम्म पाकेको ब्याज पुँजीकरण गर्न सकिने व्यवस्था, फलफूल, मसला, जडीबुटीलगायतका दीर्घकालीन कृषि परियोजनामा प्रवाह हुने कर्जाको ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याजलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुँजीकरण गर्नसक्ने व्यवस्था, नेपाल सरकारबाट महामारीजन्य रोगको उपचारको लागि मान्यताप्राप्त खोप उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट आधार दरमा कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था, कोभिड–१९ महामारीको असरका कारण लघु, घरेलु, साना तथा मझौला व्यवसायीले व्यवसाय परिवर्तन गर्न चाहेमा ऋण उपलब्धतामा सहजीकरण गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्थाको प्रभावकारिताबारे मूल्यांकन समेत हुने ती कार्यकारी निर्देशक बताउँछन्।
प्रतिक्रिया