खराब कर्जा र थुप्रिँदो गैरबैंकिङ सम्पत्तिको दबाबमा बैंकहरू

गत आइतबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले एक कार्यक्रममा बैंकहरूको खराब कर्जा अधिकतम विन्दुमा पुगेको र यसो हुनुमा पछिल्लो समय कर्जा नतिर्ने परिपाटी मुख्य कारण रहेको बताए। यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समेत कमजोर बनाइरहेको उनको भनाइ थियो।  

खासगरी ऋणीले ऋण तिर्ने मनसाय नराख्नु, बैंकले कर्जा दिँदा र दिएपछि पर्याप्त अनुगमन नगर्नु र व्यवसायीमा व्यवसायलाई लिएर मनोबल कमजोर बनेकाले त्यसको असर खराब कर्जामा देखिएको अधिकारीले बताएका थिए। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक निकायको नेतृत्वकर्ताले खुल्ला रुपमा गरेको यो चिन्ताले बैंकिङ क्षेत्रको हालको अवस्थालाई देखाउँछ।

खराब कर्जा, गैरबैंकिङ सम्पत्ति र कर्जा प्रवाहको तथ्यांकले पनि गभर्नर अधिकारीले गरेको चिन्तालाई पुष्टि गर्छ। 

चैत मसान्तसम्मको राष्ट्र बैंककै तथ्यांक हेर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋणीहरूले लगेको करिब २ खर्ब कर्जा तिरेका छैनन्। उक्त रकम एक वर्षदेखि तिर्न नआएका ऋणीहरूको ऋण हो। 

गभर्नर अधिकारीका अनुसार ऋण नतिर्ने संख्या अहिले विगत ९ वर्षयताकै उच्च भएको छ। खराब कर्जा बढ्दै जाँदा बैंकरको अर्को टाउको दुःखाइको विषय कर्जा असुली र गैरबैंकिङ सम्पत्ति बिक्री बन्दै आएको छ। 

चालू आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा बढ्दै गएको खराब कर्जालाई थोरै भए पनि घटाउन बैंकहरू धमाधम ऋण असुलीमा लागेका छन्। केही बैंकले त ब्याजको हर्जना र जरिवानामा छुटको अफर नै ल्याएका छन्। तर पनि खराब कर्जा घट्नुको साटो थप बढ्न सक्ने आकलन बैंकरहरूकै छ। 

३३.२१ प्रतिशतले बढ्यो खराब कर्जा 
चालू आवको चैतसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गरेको कुल कर्जाको ३.९८ प्रतिशत कर्जा खराब कर्जामा गणना भएको छ। यो भनेको २ खर्ब रुपैयाँमाथिको रकम हो। केन्द्रीय बैंकका अनुसार चालू आवको चैत मसान्तसम्म कुल ५१ खर्ब रुपैयाँबराबरको कर्जा प्रवाह भएको थियो। 

गभर्नर अधिकारीले भनेजस्तै चैत मसान्तसम्मको खराब कर्जाको स्थिति हेर्ने हो भने यो पछिल्लो ९ वर्षयताकै धेरै हो। २०७१ सालमा २.९२ प्रतिशत रहेको खराब कर्जा चालू आवमा आइपुग्दा ३३.२१ प्रतिशतले बढेर ३.८९ प्रतिशतमा पुगेको छ। यस्तै चैत मसान्तसम्म विकास बैंकहरूको खराब कर्जा भने कुल कर्जाको ३.६३ प्रतिशत छ। 

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल निर्माण तथा उद्योग क्षेत्रमा गएको कर्जा उठ्न नसक्दा खराब कर्जा बढेको बताउँछन्। 

‘तुलनात्मक रुपमा निर्माण तथा उद्योग क्षेत्रमा देखिएको नकारात्मक वृद्धिको असर बैंकिङ क्षेत्रमा परेको छ’, उनले नेपालखबरसँग भने, ‘यसमा सुधार आउनेबित्तिकै बैंकिङ क्षेत्र पुनः चलायमान हुन्छ। खराब कर्जा पनि घट्छ।’ 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्षहरूको संगठन (सिबिफिन) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश उपाध्याय पनि वाणिज्य बैंकहरूमा बढ्दै गएको खराब कर्जाले स्वयं बैंकहरूलाई मात्र नभएर समग्र अर्थतन्त्रमा नै ठूलो समस्या सिर्जना गरिरहेको बताउँछन्। 

गैरबैंकिङ सम्पत्ति : व्यवस्थापनको चिन्ता 
त्यसो त बैंकरको टाउको दुःखाइको विषय बढ्दो क्रममा रहेको खराब कर्जा मात्रै होइन। बढ्दै गएको गैरबैंकिङ सम्पत्तिको व्यवस्थापन पनि हो।

यसबाहेक उचित प्रतिफल नपाएर लगानीकर्ता क्रमशः बाहिरिन खोज्नु, झण्डै आधा दर्जन बैंकहरू पुँजीकोष दबाबमा रहनु, ढुकटीमा पैसा भए पनि कर्जा लगानी पर्याप्त गर्न नसक्नुलगायतका विषय अहिले बैंकिङ क्षेत्रको प्रमुख समस्या बनेको छ।  

चालू आवको चैत मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा २७ अर्ब बराबरको गैरबैंकिङ सम्पत्ति छ। यो भनेको ऋणीले ऋण नतिरेबापत उनीहरूले सुरक्षण राखेको धितोबापतको सम्पत्ति हो।

यसलाई बैंकले लिलामी (बिक्री) गरेर कर्जा असुल गर्नुपर्छ। यसरी असुल गर्नुपर्ने ऋणबापतको गैरबैकिङ सम्पत्ति मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा २७ अर्ब रुपैयाँ बराबर पुगिसकेको छ। 

आव २०७६ सालमा ६ अर्ब रुपैयाँबराबर रहेको बैंकहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्ति चालू आवमा ३५० प्रतिशतले बढेको छ। जसले गर्दा बैंकहरूका लागि यसको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। 

खस्कियो कर्जा प्रवाह 
यस्तै बैंकहरूको अर्को प्रमुख आम्दानीको स्रोत भनेको कर्जा प्रवाहबाट आउने ब्याज आम्दानी पनि हो। तर चालू आवमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अपेक्षित कर्जा प्रवाह गर्न सकेनन्। जसको असर बैंकको आम्दानीमा परेको छ। यसले बैंकहरूको ब्याज आम्दानी घट्न पुगेको छ।

चालू आवको मौद्रिक नीतिले कर्जा प्रवाह ११.५ प्रतिशत गर्ने लक्ष्य राखेकोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ४.७ प्रतिशत मात्रै कर्जा प्रवाह गर्न सफल भएका छन्। 

कर्जा प्रवाह गर्नका लागि अहिले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग पर्याप्त पैसा छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकहरूसँग अहिले करिब ७ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम छ। तर पुँजीकोष दबाबमा रहेका बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्न सकेका छैनन्। कर्जाको माग नआउँदा अरुले पनि उल्लेख्य मात्रामा कर्जा प्रवाह गर्नसकेका छैनन्। 

राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार बैंकहरूको जोखिमयुक्त कर्जाको आधारमा प्राथामिक पुँजी कोष अनुपात ८.५ प्रतिशत हुनुपर्छ। यस आधारमा ५ वटा बैंक दबाबमा देखिएका छन्। यसको असर यी बैंकको कर्जा प्रवाहमा देखिएको छ। 

पुँजीकोष दबाबमा नरहेका बैंकहरूले पनि अहिले कर्जा प्रवाह गर्नसकेका छैनन्। आर्थिक सुस्तताका बीच बजारमा कर्जाको माग नै घटेको छ। परिणामतः बैंक तथा वित्तीय सस्थाहरूले अपेक्षित रुपमा कर्जा प्रवाह गर्न सकेका छैनन्। 

बाफिया संशोधनको त्रास, बाहिरिँदै लगानीकर्ता 
लगानीअनुसारको प्रतिफल नपाएपछि धमाधम वाणिज्य बैंकहरूबाट संस्थापक सेयरधनीहरू बाहिरिने क्रम बढेको छ। 

उनीहरूले पछिल्लो वैशाखयता संस्थापक सेयर बिक्रीलाई जोड दिएका छन्। संसदमा छलफलमा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा १ प्रतिशतभन्दा माथिको लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई कर्जा लिन कडाइ गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। 

यसले पनि ठूला लगानीकर्ता झस्काएको छ। बाफिया संशोधनको त्रासले उनीहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लगानी झिक्न उद्यत देखिएका छन्। 

योबाहेक लगानीअनुसारको प्रतिफल नपाउँदा पनि लगानीकर्ताले बैंकिङ क्षेत्रबाट आफ्नो लगानी अन्य क्षेत्रमा सारिरहेका छन्। यसले गर्दा पनि यो क्षेत्रमा लगानीकर्ताको आकर्षण पछिल्लो समय खस्किँदै गएको कुमारी क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पुष्प शर्मा बताउँछन्। 

उनी भन्छन्, ‘उद्योगी व्यवसायीहरू बैंकको संस्थापक सेयरधनी छन्। अब संस्थापक सेयरधनीको सेवामा कटौती हुने भएपछि उनीहरू बैंकबाट एक्जिट (बाहिरिने)को तयारीमा लाग्दा पनि संस्थापक सेयर बिक्रीको फ्लो बढेको हो।’ 

योबाहेक उचित प्रतिफल नपाएर पनि लगानी झिक्ने लगानीकर्ताको संख्या उच्च छ। 

समग्रमा कर्जा प्रवाह खस्किनु, खराब कर्जाको रेसियोमा वृद्धि हुनु, लगानीकर्तालाई लाभांश दिन नसक्नु, पुँजीकोष दबाबमा रहनु, गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न नसक्नुलगायतका कारणले पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू कमजोर बन्न पुगेको निष्कर्ष बैंकरहरूको छ।