युनिकोड
२०७९ वैशाखको स्थानीय तहको चुनावबाट उदाएका काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह र मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको चुनावबाट उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रभाव यतिबेला दुई ठूला परम्परागत शक्ति कांग्रेस र एमालेलाई टाउको दुखाइ बनेको छ।
बालेन्द्रले काठमाडौं महानगरमा मात्र होइन, देशैभरिबाट बढेको समर्थनले जुनसुकै बेला दल खोल्न आत्मविश्वास बढाएको छ।
पुराना दलको विरासत भत्काउँदै स्वतन्त्र उठेर बालेन्द्रले महानगरको चुनाव जितेका थिए। त्यसयता उनको लोकप्रियता घटेको छैन। बरु उनले ठूला दल र तिनका नेताहरुलाई निशाना बनाएर गरिरहेको लगातारको प्रहारले समर्थक झन् बढेका छन्।
यही प्रभाव र लोकप्रियताको जगमा बालेन्द्रले आगामी चुनाव (२०८४) लाई लक्षित गरेर दल खोल्न सक्ने आकलन राजनीतिक वृत्तमा गरिएको छ।
२०७९ असार ७ मा गठन भएको रास्वपा ६ महिनामै २० सिट जित्न सफल भएको थियो। पछि तनहुँमा एक सिट थपिएपछि २१ भयो। रास्वपाले प्रत्यक्षमा जितेका सिट ७ वटा मात्रै हुन्। १४ वटा सिट उसले समानुपातिक मतबाट जुटाएको हो। रवि लामिछाने नेतृत्वको यो दल अहिले प्रतिनिधि सभाको चौथो ठूलो शक्ति हो। पुराना दलहरुका लागि यस पार्टीको उदय र विस्तार अर्को टाउको दुःखाइ बनेको छ।
रास्वपाले आगामी चुनावका लागि सबै शक्ति लगाइरहेको छ। रास्वपाले जनस्तरमा संगठन विस्तारदेखि सरकारमा गएर प्रचारमुखी क्रियाकलाप जसरी अगाडि बढाइरहेको छ, ती सबै हेर्दा पूर्णतः आगामी निर्वाचनलक्षित भइरहेको देखिन्छ।
पुराना दललाई पाखा लगाएर प्रतिनिधि सभामा झन् सशक्त बन्ने योजनामा रास्वपा देखिन्छ। सभापति रवि लामिछानेले मिसन ०८४ मा देशभर घन्टा बजाउने अभिव्यक्ति दिइरहेकै छन्।
र, कांग्रेस–एमाले के निष्कर्षमा पुगेका छन् भने रविले त्यसरी घन्टा बजाउने र ०८४ पछिको प्रतिनिधि सभामा निर्णायक दल बन्ने महत्वकांक्षा हासिल गरेका त्यही समानुपातिक मतको बलमा हो। प्रत्यक्षमा मात्रै धेरै सिट जित्न त उसँग संगठनको बल र बलियो जनाधार छैन।
बालेन्द्र पार्टी खोल्छन् कि खोल्दैनन्, अर्कै कुरा। तर, यही समानुपातिक प्रणालीकै कारणले पनि रास्वपालाई रोक्न कठिन छ भन्ने निष्कर्षमा कांग्रेस–एमाले पुगेका छन्। र, यसलाई रोक्नकै लागि यी दुई दलले सत्ता सहयात्रा गर्दैछन्– संविधान संशोधन गरेर समानुपातिक प्रणाली नै खारेज गर्ने सहमतिसहित।
प्रतिनिधि सभाबाट समानुपातिक प्रणाली हटाउँदा रास्वपा लगायतका दालहरू ५–७ सिटमा खुम्चिन्छन् र कांग्रेस–एमाले प्रमुख राष्ट्रिय शक्ति बन्छन् भन्ने विश्वाससहति संविधान संशोधनको रोडम्याप तयार भएको हो।
संविधान संशोधन गर्ने कांग्रेस–एमालेको यो रोडम्यापमा अन्ततः माओवादी केन्द्र पनि सामेल हुन्छ भन्ने विश्वास देउवा र ओलीमा देखिएको छ। संविधान संशोधनमा यो संविधानका ‘स्टेकहोल्डर’ हरूलाई सहभागी गराउने तयारी ओली र देउवाको छ। जसमा माओवादी, जसपा, एकीकृत समाजवादी लगायतका पार्टीहरू पर्नेछन्।
संविधान संशोधन गरेर प्रतिनिधि सभाबाट समानुपातिक प्रणाली हटाउने र मिलेर सरकार चलाउने योजनासहित दुई दलले तीन वर्षे सहकार्यको समझदारी विकास गरेका छन्। जसलाई असार १५ गते एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवास बालकोट पुगेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पुष्टि गरिसकेका छन्।
तीन घण्टा बालकोट बसाइमा उनीहरुबीच के कस्ता छलफल भए भनेर आधिकारिकरुपमा सार्वजनिक गरिएको छैन। तर, तीन दिनदेखि नेपाली राजनीति तरंगित छ, सत्ता उलटफेर हुने विषयले। अनि कांग्रेस र एमाले नेतृत्वले आन्तरिकरुपमा सहकार्यको सम्भावनाबारे केही सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेका छन्।
सोमबार बिहानैदेखि एमालेका नेताहरुले सत्ता फेरबदल हुन लागेको अर्थपूर्ण सूचना प्रवाह गरिरहेका छन्। उनीहरुका अनुसार, ओली र देउवा आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने समझदारी बनेको छ भने बाँकी रहेको अवधि (तीन वर्ष) आधा–आधा कार्यकाल बाँडेर सरकार चलाउने गरी कुरा मिलाइँदै छ।
पहिलो डेढ वर्षे कार्यकाल एमाले अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्री मान्न देउवा तयार भइसकेका छन्, मन्त्रालयका विषयमा समेत समझदारी जुटिसकेको छ।
सोमबार बिहान बालुवाटारमा भएको लामो वार्तामा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले ओलीलाई कांग्रेसतिर जानबाट रोक्ने कसरत गरेपनि साँझसम्म पनि त्यसले सार्थकता पाएन।
एक महिनामा ओली–देउवा चारपटक भेट
देउवा र ओलीबीच असार १५ को भेट मात्र अहिले चर्चामा छ। जसलाई योजनामै सार्वजनिक गराएको देखिन्छ। किनभने, यसअघि विगत एक महिना (जेठ २२ यता) उनीहरुबीच कम्तीमा चारपटक भेट भइसकेको छ।
यिनै भेटमा संविधान संशोधनको एजेन्डामा दुई नेताबीच बलियो समझदारी जुटेको बताइएको छ।
देउवा–ओलीबीच प्रारम्भिक छलफल अर्बपति सांसद विनोद चौधरीको निवासमा भयो।
त्यो प्रत्यक्ष भेटवार्ता लामै समय चलेको थियो र त्यहीँ एउटा समझदारी बनाउन सहमति जुट्यो। अनि त्यसयता दुई नेताबीचका केही भेट अन्य व्यापारीको घरमा पनि भए।
संविधान संशोधन गरेर प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक सांसद बनाउने व्यवस्था हटाएर नयाँ दलको उपस्थितिलाई कमजोर बनाउने र शक्तिशाली सरकार निर्माण गर्न मिल्नैपर्ने निष्कर्ष निकालेर मात्र शनिबारको भेटलाई सार्वजनिक गरियो।
कांग्रेसबाट एमालेसँग सम्बन्ध सुधार गरेर विश्वासको वातावरण बनाउने काम खासगरी ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले गरे। पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग पारिवारिक सम्बन्ध रहेका कार्कीले वातावरण मिलाएकाले परिस्थिति विश्वासिलो हुँदै निरन्तर संवाद सम्भव भएको थियो।
सोमबार (असार १७) बसेको कांग्रेसका पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारी सहितको बैठकमा सभापति देउवाले ओलीसँग सकारात्मक कुरा भएको ब्रिफिङ गरेको प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले बताए।
‘संविधान कार्यान्वयन, विधिको शासन र निर्वाचन प्रणालीलाई सुधार गरेर जाने कुरामा ओलीजीसँग सकारात्मक छलफल भएको छ,’ देउवाको भनाइ उधृत गर्दै उनले भने।
एमालेबाट अध्यक्ष ओलीपछि सहमतिको मसौदाका लागि दोस्रो तहका नेताहरु सक्रिय भए। जसमा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल र उपमहासचिव विष्णु रिमाल छन्।
कांग्रेसबाट प्रमुख सचेतक रमेश लेखक र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की खटिए।
शीर्ष तहमै समझदारी जुटिसके पनि केही विषयमा छलफल गरेर निर्णयमा पुग्न कांग्रेस–एमालेलाई केही दिन लाग्ने देखिन्छ।
‘अहिले परिणाम आयो भने मात्रै समझदारीको कुरा गर्न सकिन्छ,’ देउवानिकट कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले भने, ‘अन्य विश्वास गर्ने कुराहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छ। राष्ट्रिय मुद्दामा कसरी अघि बढ्ने भन्ने कुरामा विश्वास महत्त्वपूर्ण हुन्छ।’
संविधान संशोधन मूल मुद्दा
प्रतिनिधि सभामा अहिले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली छ। प्रत्यक्षतर्फ १६५ र समानुपातिकतर्फ ११० सिट छ।
दुवै मिलाएर २७५ जना तल्लो सदनका सांसद हुन्छन्।
सरकार बनाउनको लागि १३८ सांसद चाहिन्छ। प्रतिनिधि सभामा समानुपातिकतर्फको यो भार रहेसम्म कुनै दलले पनि बहुमत ल्याउन सक्ने अवस्था नरहेको र त्यसले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व पनि नदिने निष्कर्षमा देउवा र ओली पुगेका छन्।
२०७९ मंसिरको चुनावमा गठबन्धन गर्दा समेत कुनै दलको पनि बहुमत आएन। बरु रास्वपालगायत अन्य साना दल निर्णायक बने। नयाँ हुन् वा कांग्रेस–एमाले बाहेकका अन्य दल, प्रतिनिधि सभामा त्यस्ता दललाई सरकार गठनमा निर्णायक हुनबाट रोक्न कांग्रेस–एमालेको उच्च तहमा सहमतिको प्रयास भइरहेको हो।
‘प्रतिनिधि सभाबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको भार घटाउने वा पूरै हटाउने गरी कुरा भइरहेको छ,’ दुई नेताको छलफलबारे जानकार नेताले नेपालखबरसँग भने, ‘बरु राष्ट्रिय सभालाई पूर्ण समानुपातिक बनाउन सकिन्छ। यसबाहेक संघीयतामा सुधार गर्ने कुरामा पनि समझदारी बनेको छ।’
संविधान संशोधन गर्न दुई तिहाई चाहिने भएकोले संसदका दुई ठूला दल मिल्नुपर्ने अवस्था आएको कांग्रेस प्रवक्ता डा प्रकाशशरण महत बताउँछन्।
‘मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले झनै अस्थिरता बढायो। यद्यपि प्रत्यक्ष हुँदैमा सबै समाधान हुन्छ भन्ने होइन,’ उनले भने, ‘संविधानलगायत धेरै विषय छन्। अस्थिरतालाई कम गर्ने उपायहरू खोज्नुपर्छ भनेको हो। यस्तो स्थितिले निराशा मात्रै बढायो।’
ओलीनिटक एमाले नेता डा. राजन भट्टराई पनि सत्ताकै लागि नभए पनि संविधानमा परिमार्जन र राजनीतिक स्थायित्वका लागि मुलुकका दुई ठूला शक्ति मिल्ने कुरा अन्यथा लिन नहुने बताउँछन्।
‘सामान्य अवस्थामा दुई प्रतिस्पर्धी शक्तिमध्ये एउटा सत्तामा र अर्को प्रतिपक्षमा रहनुपर्छ भन्ने हो,’ उनी भन्छन्, ‘तर, महत्त्वपूर्ण मुद्दामा सहकार्य पनि आवश्यक हुन्छ।’
संविधान संशोधनका लागि संसदको दुई तिहाई समर्थन आवश्यक पर्छ। कांग्रेस–एमाले मिलेपछि दुई तिहाईनजिक पुग्छ।
‘मूल दलहरूबीचमै संविधान संशोधनका बारेमा समझदारी बन्नुपर्यो, किन यो आवश्यक छ भन्ने कुरामा,’ डा. महत भन्छन्, ‘समावेशितालाई हटाएर नभई प्रत्यक्षबाट पनि समावेशिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यो पछि छलफल होला। दुई तिहाई बनाएर सहमति कायम गर्नुपर्छ। एमालेसँग मिल्नुको मूल कारण त्यही हुनसक्छ।’
निर्वाचन प्रणाली संशोधन गर्ने कुरामा ओली सहमत भएको र विश्वास गरेर अगाडि बढ्न सक्ने देखिएको उनले बताए। तर, परिस्थिति अझै परिपक्क नभएको उनको भनाइ छ।
‘हाम्रो मुद्दामा आधारित कुरा हो। यो नभई सरकारमा जानुको कुनै अर्थ छैन। मुद्दामा आधारित भएर समझदारी भयो भने हुन सक्ने हो, अहिले नै केही भन्न सकिने अवस्था छैन,’ उनले भने।
चुनावी गठबन्धन गर्न नहुने पक्षमा रहेका कांग्रेस र एमालेले ०८४ मा एक्लाएक्लै दुई दल प्रतिस्पर्धामा उत्रने हो भने चुनावी परिणाम आफ्नो पक्षमा पर्ने विश्लेषण गरेका छन्।
कांग्रेसका अर्का नेताले भने, ‘एमाले र कांग्रेसले दुई दलबीच प्रतिस्पर्धा होओस् भन्ने चाहेका छन्। निश्चित मुद्दामा सहकार्य गरी केही दीर्घकालीन निर्णय अहिले नै लिने हो भने त्यो सम्भव पनि होला।’
प्रतिक्रिया