युनिकोड
केन्द्रीय बैंकले पुसभित्र ‘मर्ज’ भई एकीकृत कारोबार गर्ने वाणिज्य बैंक र लघुवित्तलाई मर्जर तथा प्राप्तिसम्बन्धी छुट तथा सुविधा दिने अवधि थप्ने भएको छ।
केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत वाणिज्य बैंक र लघुवित्तलाई छुट तथा सुविधा दिन थप्न लागेको हो।
केन्द्रीय बैंकले २०७९/०८० को मौद्रिक नीतिमा पुसभित्र ‘मर्ज’ भई एकीकृत कारोबार गर्ने वाणिज्य बैंक र लघुवित्तलाई छुट तथा सुविधा दिने भनेको थियो।
पुस मसान्तमा आएर केही वाणिज्य बैंक र लघुवित्तले मर्जको प्रारम्भिक सम्झौता गरेकाले सुविधा अवधि ‘रिभिजिट’ गर्न लागिएको राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीले जानकारी दिए।
‘पुसभित्र ‘मर्ज’ भई एकीकृत कारोबार गर्ने वाणिज्य बैंक र लघुवित्तलाई छुट तथा सुविधा दिने भनेका थियौँ’, ती अधिकारीले नेपालखबरसँग भने, ‘पुस मसान्तभित्र मर्जको लागि प्रारम्भिक सम्झौता गर्नेलाई सुविधा अवधि थपिनेछ।’
उनले मर्जको लागि केही ढिलाइ हुँदैमा सुविधा नदिने भन्ने नहुने बताए।
केन्द्रीय बैंकले सुविधा अवधि थप्ने संकेत गरेपछि पुस १९ गते सनराइज बैंक र लक्ष्मी बैंक एकापसमा गाभ्न तथा गाभिन सहमत भएका थिए।
यता हिमालयन र सिभिल बैंकले पनि पुसमा एकीकृत कारोबार सुरु गर्न सकेका छैनन्। सुविधा अवधि थपिने भएकाले एकीकृत कारोबारमा हतार नगरेको हिमालयन बैंकका एक सञ्चालकले बताए। त्यसैगरी पुस मसान्तमा चार लघुवित्त मर्जको तयारीमा जुटेका थिए।
यता नेपाल राष्ट्र बैंकले दिने सुविधा पाउने–नपाउने अन्योलमा रहेका सनराइज र लक्ष्मी बैंकलाई गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ‘तत्काल मर्ज गर्ने सहमति गरेर आउनुस् त्यसपछि हेरौँला’ भनेका थिए।
गभर्नरको सुविधा अवधि थप्ने संकेतपश्चात् दुवै बैंकले मर्जमा जाने प्रारम्भिक सम्झौता गरेका थिए।
मर्जर प्रोत्साहन गर्न असारबाट पुसलाई निरन्तरता दिएको केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा अवधि थप्ने भएको छ।
यता पुस १८ गते एकापसमा गाभिन समता घरेलु लघुवित्त वित्तीय संस्था र स्वरोजगार लघुवित्तले एमओयू गरेका छन्। एमओयूपछि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा दुवै कम्पनीका आधारभूत सेयरधनीको कारोबारसमेत रोक्का गरिएको छ। यी दुवै अन्तिम स्वीकृति अनुमति माग्दै राष्ट्र बैंकसम्म भने पुगेका छैनन्।
पुस १८ मा मर्जको अन्तिम स्वीकृति माग्दै धौलागिरि लघुवित्त र खप्तड लघुवित्त केन्द्रीय बैंक पुगेका छन। केन्द्रीय बैंकले सिवाइसी नेपाल र आँधिखोला लघुवित्तलाई अन्तिम स्वीकृति दिएको छ। त्यसैगरी डिप्रोक्स लघुवित्त र आदर्श लघुवित्त, साना किसान लघुवित्त र आरएमडिसी लघुवित्त, नेसनल माइक्रोफाइनान्स र समिट लघुवित्त आशयपत्र कुरेर बसेका छन्।
यता, समता घरेलु लघुवित्त वित्तीय संस्था र स्वरोजगार लघुवित्तले पुस १८ गते एकापसमा गाभिन एमओयु गरेका छन्। एमओयुपछि नेप्सेमा दुवै कम्पनीका आधारभूत सेयरधनीको कारोबार समेत रोक्का गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले मर्जको समय थप्ने संकेत गरेपछि केही लघुवित्तले छलफल अगाडि बढाएका छन्। मर्जरका लागि मंसिर १६ मा नयाँ सारथी लघुवित्त र विजय लघुवित्तले पनि एमओयू गरेका थिए।
यी हुन् एकीकृत कारोबार सुरु गर्ने वाणिज्य बैंक
पुस मसान्तभित्र नबिल बैंकले नेपाल बंगलादेश बैंकलाई प्राप्ती गरि एकीकृत कारोबार गरिसकेको छ।
त्यसैगरी कुमारी बैंकले नेपाल क्रेडिड एण्ड कमर्स बैंकलाई, प्रभु बैंकले सेञ्चुरी कमर्सियल, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट र मेगा, ग्लोबल आइएमई र बैंक अफ काठमाण्डूसँग मर्ज भई एकीकृत कारोबार सुरु गरिसकेका छन्।
२०७९/८० को मौद्रिक नीतिले मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रिया प्रोत्साहन गर्न ल्याएको सहुलियत कार्यक्रमले पुससम्म निरन्तरता दिएकोमा अब पुनः निरन्तरता दिन लागेको हो।
मर्ज हुनेलाई पाउनेछन् यस्ता सुविधा
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंक एकापसमा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भई एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरे तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने अवधि एक वर्ष थप गरिनेछ।
एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म अनिवार्य नगद मौज्दातको सीमामा शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत विन्दुले छुट प्रदान हुनेछ। हाल वाणिज्य बैंकले अनिवार्य नगद मौज्दात चार प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था छ। कोभिडकालमा उक्त सीमा घटाएर तीन पु¥याइएको थियो।
चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले एक प्रतिशत सीमा थपेर २०७९ भदौ १ देखि चार प्रतिशत व्यवस्था गरेको छ। मर्ज भई एकीकृत कारोबार सुरू गरिसकेका र गर्ने वाणिज्य बैंकले अनिवार्य नगद मौज्दात ३.५ प्रतिशत पुर्याउँदा हुनेछ। यस्तो सुविधा भने एक वर्षमात्र पाउनेछन्।
मर्जरमा सहभागी बैंकले बैधानिक तरलता अनुपातमा एक प्रतिशत विन्दुले छुट पाउनेछन्। हाल वाणिज्य बैंकको वैधानिक तरलता अनुपात १२ प्रतिशत पु¥याउनुपर्छ। मर्ज भई एकीकृत कारोबार सुरु गरिसकेका वा गर्नेले ११ पुर्याउँदा हुनेछ।
साथै, केन्द्रीय बैंकले बैंकबाट तोकिएको प्रतिसंस्था निक्षेप संकलन सीमामा पाँच प्रतिशत बिन्दुले थप हुनेछ। सहभागी संस्था सञ्चालक समिति सदस्य र उच्चपदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तीमा ६ महिना व्यतित नभई राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त अन्य संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने विद्यमान प्रावधानमा छुट तथा कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तरमा एक प्रतिशत विन्दुले छुट हुनेछ।
एकीकृत कारोबार थालनी गर्दा कर्जा निक्षेप अनुपातले सीमा नाघे त्यसलाई नियमित गर्न एक वर्षको समय प्रदान हुनेछ। चालू आर्थिक वर्ष नबिल र ग्लोबल आइएमई बैंकको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ९० माथि पुगेको छ।
नबिलले एनबीलाई प्राप्ति गरेकाले एक वर्षसम्म सिडी रेसियो ‘मेन्टेन’ गर्न समय पाउने छ। ग्लोबल आइएमईले बीओकेसँग मर्ज भएपछि कर्जा निक्षेप अनुपात नियमित गर्न एक वर्ष अवधि पाउने छ।
मर्जमा सहभागी बैंकले एक किलोमिटरभित्रका शाखा कार्यालयमध्ये कुनै एक शाखा कायम राखी अन्य शाखा गाभ्न वा बन्द गर्न केन्द्रीय बैंकको स्वीकृति नलिँदा पनि हुन्छ।
त्यसैगरी वाणिज्य बैकको शून्य दशमलव १० प्रतिशत वा त्यसभन्दा कम सेयर धारण गरेका संस्थापक समूहका सेयरधनीले यस्तो सेयर बिक्री गर्दा ‘फिट एन्ड प्रपर टेस्ट’ अनिवार्य नहुने व्यवस्था हुनेछ।
त्यस्तै समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राप्ति गरे पनि यस्ता सुविधा दिइने व्यवस्था छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर र प्राप्तिपछि संस्थापक र सर्वसाधारण सेयर धारण गर्ने सेयरधनीले रोजेको एक समूहबाट मात्र सञ्चालकमा उम्मेदवारी दिन पाइने व्यवस्था छ।
प्रदेशस्तरमा सञ्चालित विकास बैंक एकापसमा गाभ्ने, गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भएर एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरे कार्यक्षेत्रभित्र पायक पर्ने स्थानमा कर्पोरेट कार्यालय स्थापना गर्न र प्रदेश राजधानी तथा काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय खोल्न स्वीकृति दिने गरिएको छ।
केन्द्रीय बैंक वाणिज्य बैंक र लघुवित्तको संख्या घटाउन मर्जरलाई प्रोत्साह गर्दै छुट तथा सुविधा व्यवस्था गरेको छ।
प्रतिक्रिया