युनिकोड
बागमती प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटको सिलिङ पठाएको छ।
प्रदेशमा रहेका १४ मन्त्रालयलाई ४९ अर्ब बराबरको सिलिङ पठाएको छ। निर्धारण गरिएको सिलिङअनुसार, सबैभन्दा बढी बजेट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई दिइएको छ भने सबैभन्दा कम बजेट सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई छुट्याइएको हो।
प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि नौ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बजेट सिलिङ निर्धारण गरेको छ। त्यस्तै, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई चार अर्ब ४५ करोड, स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई दुई अर्ब ६२ करोड तथा वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई दुई अर्ब २२ करोड रुपैयाँ सिलिङ तोकिएको छ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले एक अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ पाएको छ भने संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयका लागि ९२ करोड १८ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई ७४ करोड, सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई ७० करोड ४८ लाख, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई ४७ करोड २८ लाख र श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयलाई ४७ करोड रुपैयाँ सिलिङ दिइएको छ।
उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयका लागि ४१ करोड रुपैयाँ, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई १८ करोड ११ लाख रुपैयाँ तथा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई १४ करोड ३२ लाख रुपैयाँ सिलिङ निर्धारण गरिएको छ।
सबैभन्दा कम बजेट सिलिङ भने सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई दिइएको छ। उक्त मन्त्रालयका लागि १२ करोड रुपैयाँ मात्रै सिलिङ तोकिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आकार घटेर आउने भएकोले सिलिङको आकार पनि घटाइएको प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले बताए। बजेट कार्यान्वयन गर्ने बेलामा मन्त्रालयहरू मर्ज हुने भएकोले सोही अनुसारको बजेट बनाइने तयारी रहेको तामाङको भनाइ छ।
चालु आर्थिक वर्षमा ६४ अर्ब बजेट ल्याएकोमा आगामी आर्थिक वर्षमा ५० देखि ५२ अर्बको हाराहारीमा बजेट बन्ने बताइएको छ। उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पूर्वाधारतर्फ टुक्रे योजनाहरू समावेश गरिने छैनन्।
साथै सवारी साधन खरिद, एउटै प्रकृतिको तालिम, भ्रमण तथा अवलोकन जस्ता शीर्षकहरूमा बजेट विनियोजन नगरिने पनि स्पष्ट गरिएको छ।
प्रतिक्रिया