विद्युतीय गाडीमा बढाएको कर फिर्ता नगरे व्यवसायीको लगानी डुब्छ

सन् २०१९ देखि चारपांग्रे विद्युतीय सवारीसाधनको बढी प्रवर्द्धन हुँदै आएको छ। उक्त वर्ष ५२० वटा सवारीसाधन नेपाल भित्रिएका थिए। सन् २०२० मा १०० वटा मात्रै विद्युतीय सवारी साधन आयात भएको छ। २०२० मा सरकारले विद्युतीय गाडीमा अत्यधिक कर लगाउँदा ठूलो असर पार्यो। 

विश्वभर विद्युतीय गाडीलाई प्रवर्द्धन गर्दै अनुदान दिइने गरेको छ। नेपालमा पनि गतवर्ष विभिन्न छुट दिइयो। सन् २०२१ मा ११ सय ३८ वटा आयात भए। सरकारको नीतिले विद्युतीय गाडीको अपनत्व बढ्दै गएको थियो। दक्षिण एसियामा नेपाल विद्युत गाडी खपतमा सबैभन्दा बढी अघि रहेको थियो। 

२०२२ मा ५१६ वटा विद्युतीय चारपांग्रे गाडी भित्रिएका छन्। सरकारले भर्खरै १०० किलोवाटभन्दा माथिका गाडीमा कर बढाएको छ। आर्थिक विधेयक २०७७ मा भन्सार र अन्तःशुल्कभन्दा अहिले बढाएको छ। उक्त वर्ष सबै विद्युतीय गाडीमा ४० प्रतिशत भन्सार लगाई ५० प्रतिशत छुट अर्थात् २० प्रतिशत लगाउँदै आएको थियो। अन्तःशुल्क विद्युतीय मोटरअनुसार लगाएको थियो। 

५० किलोवाटसम्मकोमा ३० प्रतिशत, ५० देखि १०० किलोवाटसम्म ४० प्रतिशत, १०० देखि १५० सम्म ५० प्रतिशत, १५० देखि २००सम्म ६० प्रतिशत, २०० देखि ३०० किलोवाटसम्म ७० र ३०० किलोवाट माथिका गाडीमा ८० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाउने व्यवस्था रहेको थियो। भन्सार र अन्तःशुल्कमा १३ प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि कर लाग्ने गरेको थियो। 

आर्थिक ऐन २०७८ मा विद्युतीय गाडीलाई प्रवर्द्धन गर्ने हिसाबले कर निर्धारण गरियो। जसले नेपालमा विद्युतीय गाडीको खपत बढाउन पनि सहयोग गर्यो। सरकारले विद्युतीय गाडीमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटायो। भन्सार मोटर किलोवाट अनुसार लगायो। १०० किलोवाटसम्म १० प्रतिशत, १०० देखि २००सम्म १५ प्रतिशत, २०० देखि ३०० किलोवाटसम्म ३० प्रतिशत र ३० प्रतिशत माथि ४० प्रतिशत भन्सार महशुल लगाउन थाल्यो। 

सरकारले नेपालमा विद्युत खपत बढाउनुपर्छ भन्ने नीतिलाई विद्युतीय सवारी साधनमा लगाइएको करले सहयोग गर्यो। नेपालको व्यापार घाटा गराउनुमा सबैभन्दा धेरै डिजेल पेट्रोलको खरिदले भएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्न विद्युतीय गाडीको प्रयोग गर्ने सही नीति लिएको थियो। 

सरकारले अघिल्लो वर्ष ल्याएको नीतिमा फेरि परिवर्तन गरेको छ। विद्युतीय गाडी प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ भन्ने सोचमा तुसारापात गरेको छ। आर्थिक विधेयक २०७९ मा १०० किलोवाट क्षमताको मोटरमा कर परिवर्तन गरेको छैन। १०१ देखि २०० किलोवाटसम्मका गाडीमा ३० प्रतिशत भन्सार, ३० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाएको छ। 

 २०१ देखि ३०० सम्मको गाडीमा भन्सार ४५ प्रतिशत र अन्तःशुल्क ४५ प्रतिशत नै लाग्ने व्यवस्था गरहेको छ। ३०० किलोवाटभन्दा माथिका गाडीमा ६० प्रतिशत भन्सार र ६० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्छ। सबै गाडीमा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्छ। सडक दस्तुर ५ प्रतिशत लगाउने गरेको छ। 

अब अघिल्लो वर्ष १०० किलोवाटसम्मका गाडीमा ३०.५२ प्रतिशत कर लाग्दै आएकोमा परिवर्तन भएको छैन। १०१ देखि २०० किलोवाटसम्मकामा ३५.४५ प्रतिशत कर लाग्दै आएकोमा १००.५२ प्रतिशत पुगेको छ। त्यस्तै २०१ देखि ३०० किलोवाटसम्मका गाडीमा ५४.२५ प्रतिशत रहेकोमा अहिले १४९.४६ पुगेको छ। ३०० किलोवाट माथिका गाडीमा ६८.११ प्रतिशत कर लाग्दै आएकोमा अब २०३ प्रतिशत कर लाग्ने भएको छ। 

विद्युतीय गाडीमा कर वृद्धि भएसँगै खपत घट्दै जान्छ। विश्वले नै विद्युतीय गाडीलाई ‘फिउचर्स मोविलिटी’ भनिराखेको र प्रवर्द्धन गर्दै आएको छ। हामीले पनि त्यही दिशातर्फ जानुपर्छ। गतवर्ष आर्थिक ऐनमा जुन व्यवस्था रहेको थियो त्यही नै लागू गर्नुपर्छ। नयाँ दर खारेज हुनुपर्छ। 

सरकारले अहिले ल्याएको बजेट उत्पादनमुखी भएकोमा धेरै खुसी भएका छन्। देशमा उद्योगको विकास गर्न ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ। पछिल्लो ३ वर्षमा सरकारले विद्युतीय गाडीमा जसरी करका दरमा परिवर्तन गर्दै आएको छ। यसले नेपालमा कोही उद्योग खोल्न चाहँदैन। 

सरकारको नीतिमा स्थिरता आएन भने गाडी उद्योगमा कसैले लगानी नै गर्दैन। अहिले सरकारले दिएको छुट आगामी वर्ष हटाउन सक्छ। व्यवसायीले आफ्नो लगानीको सुरक्षा खोज्ने भएकाले नीतिको स्थायित्व आवश्यक छ। लगानी गर्नेलाई कन्फिडेन्स दिनुपर्छ। अहिलेकै अवस्थामा उद्योग खोल्न चाहानेलाई कन्फिडेन्स बिल्ड गर्नसक्ने अवस्था छैन। 

अर्को तर्फ नेपालका सडकको अवस्थाअनुसार १०० किलोवाट माथिका गाडी विलासितामा पर्दैनन्। नेपालको भौगोलिक अवस्थाको कारणले पनि बढी क्षमताको गाडी आवश्यक पर्छ। सरकारले अहिले बढाएको कर फिर्ता गरेन भने गाडी बिक्री गर्न नसक्दा थुप्रै लगानी डुब्छ। देशभर नेटवर्क बनाउन व्यवसायीहरुले लगानी बढाउँदै लगेका छन्।  

(नाडाका उपाध्यक्ष तथा ईभी समितिका सभापति राजनबाबु श्रेष्ठले गरेको विद्युतीय गाडीमा करसम्बन्धी प्रस्तुतीकरणमा आधारित)