युनिकोड
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ लाई आधार मानेर सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धमा नयाँ निर्देशिकाको मस्यौदा तयार भएको छ। कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले तयार परेको उक्त मस्यौदाले कुनै पनि कम्पनीले कर्मचारीको दक्षता वृद्धि कार्यक्रम नगरेको अवस्थामा समेत १ करोड जरिवाना गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको हो।
संस्थागत तथा कर्मचारीको क्षमता विकाससम्बन्धी कार्य नगरेको पाइएमा पहिलोपटकमा सम्बन्धित कम्पनीलाई लिखित जानकारी गराउने, दोस्रो पटकमा सरकारले दिने सुविधामा रोक लगाउने, तेस्रो पटकमा एक लाखदेखि १० लाखसम्मको जरिवाना गराउने तर चौँथो पटकमा पनि नगरे एक करोड रुपैयाँसम्मको जरिवाना गर्ने र पाँचौँ सजाय कम्पनी नै खारेज गराउने उक्त मस्यौदामा उल्लेख छ। त्यस्तै कुनै पनि कम्पनीले शंकास्पद कार्य, असामान्य कार्य गर्ने र नियमविपरीत कार्य गरेको पाइएमा समेत एक करोडसम्मको जरिवाना गर्ने प्रस्तावित निर्देशिकामा उल्लेख छ।
कम्पनीले असामान्य कार्य भनेर चित्तबुझ्दो आधार भएको बाहेक २५ लाख वा पटक–पटक गरी वार्षिक एक करोडभन्दा बढी कारोबार भएको, एकै पटकमा २५ लाख रुपैयाँ वा वार्षिक एक करोड बढीको एकै कम्पनीको सेयर खरिद गरेको पाइएमा पनि असामान्य मानिने उक्त मस्यौदामा उल्लेख भएको उपरजिस्ट्रार सन्तोष कुमार दाहालले जानकारी गराए। उनले यो प्रारम्भिक मस्यौदा रहेको र सबैको सुझाव लिएर अन्तिम मस्यौदा तयार गर्ने जानकारी गराए।
निजी क्षेत्रको विरोध
त्यस्तै कम्पनीका सञ्चालकहरुले पाँच पानाको केवाइसी (नो योर कस्टुमर) फारम समेत भराउने भएको हो। यो निर्देशिकाको निजी क्षेत्रले भने विरोध जनाएको छ। उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष किशोर प्रधानले निर्देशिकामा उल्लेख भएको चित्त बुझ्दो आधार भनेर कर्मचारीले आफ्नो अनुकूलमा नियम बनाएको आरोप लगाए।
उनले निजी क्षेत्रलाई काम नै गर्न नदिने गरी विभिन्न स्तरबाट कडाइ हुँदै आएको आरोप लगाए। त्यस्तै केवाईसी बैंकमा पनि भर्नुपर्ने, अन्य जुन निकायमा गयो, त्यहीँ भर्नुपर्ने व्यवस्थाले व्यवसायीहरु हैरान भएको समेत जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया