युनिकोड
गत हप्ता नेपालमा पूर्वाधार सम्मेलन चलिरहँदा विश्व बैंकले नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो। त्यो प्रतिवेदनमार्फत विश्व बैंकले नेपाली वाणिज्य बैंकहरुको संख्या घटाउन र तिनलाई अझ सशक्त बनाउन बनाउन सुझाव दिएको हो।
नेपाल पूर्वाधार क्षेत्र मूल्यांकन प्रतिवेदनमा स्पष्टैसँग २८ वाणिज्य बैंकको संख्या घटाएर १५ भन्दा कम बनाउन सुझाएको छ। संख्या घटाउने मात्र हैन। थोरै संख्यामा रहने वाणिज्य बैंकको चुक्ता पुँजी पनि बढाउनुपर्ने विश्व बैंकको निष्कर्ष छ।
पूर्वाधार क्षेत्रमा पर्याप्त पुँजी परिचालनका लागि नेपाली बैंकिङ क्षेत्रको पुनर्संरचना हुनुपर्ने उसको निष्कर्ष छ। नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु वर्गका आधारमा चार किसिमका छन्।
क वर्गमा रहेका वाणिज्य बैंकहरुको चुक्ता पुँजी आठ अर्ब छ। ख वर्गमा रहेका विकास बैंकको दुई अर्ब, ग वर्गमा रहेका फाइनान्स कम्पनीहरुको ८० करोड र घ वर्गमा रहेका लघुवित्त अर्थात् माइक्रोफाइनान्सको तीनदेखि पाँच करोडसम्मको चुक्ता पुँजी रहेको छ।
‘पूर्वाधार क्षेत्रमा ठूलो लगानी भित्र्याउन नेपाली बैंकहरुले अन्तर्राष्ट्रिय बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण ल्याउन सक्ने क्षमता राख्नुपर्छ’, प्रतिवेदनले भनेको छ। सरकारले पनि नेपाली बैंकहरुले विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण ल्याउन पाउने नियम बनाइसकेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको यस्तो सुझाव आएको हो।
हालसम्मको स्थितिलाई हेर्ने हो भने एक दुई बैंकलाई छोडेर विदेशबाट नेपाली बैंकहरुले ऋण ल्याउन सकेका छैनन्।
यसको मुख्य कारण के हो त?
जनता बैंकका सीईओ पर्शुराम कुँवर क्षेत्री सानो आकारको चुक्ता पुँजी भएको नेपाली बैंकलाई विदेशी बैंकहरुले नपत्याउँदा समस्या भइरहेको बताउँछन्।
‘नेपाली बैंकहरुलाई पैसा दिन भनेर विदेशका कुनै पनि फाइनान्स कम्पनी बसेका छैनन्। उनीहरुसँग हामी नै माग्न जाने हो। नेपालमा अहिले लगानी बढी भइरहेको छ। त्यसकारण हाम्रो आफ्नो पैसाले पुगेन भनेर बैंकहरुसँग जाने हो’, उनी भन्छन्, ‘नेपाल एक त सानो तथा गरिब मुलुक हो भन्ने सोच उनीहरुको छ। त्यसमा पनि हाम्रा बैंकहरुको स्टेटमेन्ट हेरेपछि उनीहरु प्रभावित हुने अवस्था छैन।’
नेपालका क वर्गका बैंकहरुको चुक्तापूँजी ८ अर्ब रुपैयाँ हो। विदेशी संस्थाहरुका लागि यो रकम ठूलो होइन। ठूला परियोजना लगानी गर्न र तिनको जोखिम विश्लेषण गर्न सक्ने क्षमतामा नेपाली बैंकहरु अब्बल नदेखिँदा विदेशी ऋण लिन बैंकहरु असमर्थ भइरहेका हुन्।
सीइओ क्षेत्री भन्छन्, ‘नेपालको एउटा सकारात्मक कुरा चाहिँ छ। त्यो के भने विदेशी ऋण नेपालले डिफल्ट गरेको छैन। नेपाली बैंकहरु अहिलेभन्दा ठूला भएर गयौँ भने विदेशी संस्थालाई कन्भिन्स गराउने क्षमता बढ्छ।’
दुई बैंकले ल्याए विदेशबाट ऋण
राष्ट्र बैंककाअनुसार हालसम्म ‘क’ वर्गको एनएमबी बैंक र ‘घ’ वर्गको निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्थाले मात्र विदेशी ऋण भित्र्याएका छन्। एनएमबी बैंकले ३ करोड १५ लाख अमेरिकी डलर र निर्धन उत्थानले ८१ हजार अमेरिकी डलर विदेशबाट ऋण ल्याएका छन्।
एनएमबीले अमेरिकास्थित इन्टरनेशनल फाइनान्स कर्पोरेट आईएफसी तथा बेलायतको सीडीसी ग्रुप पीएलसीमार्फत ऋण भित्र्याएको हो। माइक्रो स्मल एण्ड मिडियम इन्टरप्राइजेज बोन्ड (एमएसएमई) बाट पनि उसले ऋण ल्याएको छ।
निर्धन उत्थान लघुवित्तले होल प्लानेट फाउन्डेसन र आईएफसीबाट ऋण ल्याउन अनुमति लिएको छ। यी दुईबाहेक अन्य बैंक तथा वित्तिय संस्थाले विदेशबाट ऋण ल्याउन सकेका छैनन्।
केहीले प्रक्रिया अघि बढाएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकबाट विदेशी ऋण लिन अनुमति लिनेमा ग्लोबल आइमएई बैंक, आरएमडीसी लघुवित्त कम्पनी, मानुश्री लघुवित्त कमपनी छन्। राष्ट्र बैंकले नेपाली बैंकहरुले विदेशबाट ऋण ल्याउन आर्थिक वर्ष २०७४/७५मै अनुमति दिएको थियो।
अनुमति पाएको लामो समयसम्म नेपाली बैंकले विदेशबाट ऋण भित्र्याउन नसकेपछि विश्व बैंकले आफ्नो प्रतिवेदनमा नेपाली बैंकहरुलाई ठूलो ऋण प्रवाह गर्नसक्ने गरी क्षमतावान् बनाउनु पर्ने सुझाव दिएको हो।
‘नेपाली बैंकहरुले चुक्ता पुँजी बढाएर १६ अर्बभन्दा बढी पु¥याउनुपर्छ। नेपाली बैंकिङ क्षेत्रका गैरवित्तीय बाधा हटाउन सरकारले समेत सहयोग गर्नुपर्छ’, विश्व बैंकले भनेको छ।
‘कर्जा र लगानीको स्पष्ट नीति निर्देशन, लाभ हानीको सार्थक अनुमान गर्नसक्ने विषयमा बैंकहरुलाई सशक्त पार्न जरुरी छ’, उसले भनेको छ। बैंकहरुलाई परियोजनामा लगानी गर्न प्रेरित गर्नुपर्ने, त्यसका लागि रिस्क म्याट्रिक्स अर्थात् जोखिमको पहिचान र समाधान गर्नसक्ने क्षमता बढाउनुपर्ने विश्व बैंकले औंल्याएको छ।
बैंकलाई राष्ट्रिय नेतृत्व दिन सक्ने गरी सरकारले भूमिका प्रदान गर्नुपर्ने उसको सुझाव छ। विश्व बैंकले ठूला पूर्वाधार संरचनामा लगानी गर्न, दीर्घकालीन स्रोतको उपलब्धता बढाउन आवश्यक कदम चाल्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
‘छोटो र लामो समयका लागि आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ’, विश्व बैंकले भनेको छ, ‘यसका लागि सरकारले आवश्यक पुँजी प्रदान गर्न सक्ने विदेशी संस्थाको सहभागिता बढाउनु पर्छ।’
प्रतिक्रिया