भूमिसुधार विधेयक पारित, हदबन्दी बढी जग्गा बिक्री गर्न पाइने

राष्ट्रियसभाको मंगलबारको बैठकले भूमिसम्बन्धी आठौं संशोधन विधेयक २०७५ लाई संसोधनसहित बहुमतले पारित गरेको छ। यसअघि विधायन समितिको प्रतिवेदनको १ देखि १३ सम्मका संशोधित बुँदाहरु बहुमतबाट स्वीकृत भएका थिए।

नयाँ कानुनअनुसार हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा हुनेले डराउनु पर्दैन। बिक्री गर्न वा सट्टापट्टा गर्न पाइनेछ। उद्योग तथा कल कारखानाका नाममा रहेका जग्गामा हदबन्दी लाग्ने छैन।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भने विधेयकमा उल्लेखित हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा र सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गा प्रयोगसम्बन्धी व्यवस्थामा असहमति जनाएको छ।

विधेयकमाथि विधायन समितिको प्रतिवेदनसहितको छलफलमा सहभागी हुँदै नेपाली कांग्रेसका सांसद जितेन्द्र नारायण देवले सामन्ती राजाले २०२१ सालमा ल्याएको भूमि सुधारसम्बन्धी ऐनभन्दा पनि पश्चगामी रुपमा सरकारले विधेयक ल्याएको आरोप लगाए।

‘क्रान्तिकारी भूमिसुधारको नारा लगाउने सरकार, माक्र्सवाद कम्युनिष्ट सरकारले हदभन्दा बढीको जग्गा तिमी सट्टापट्टा पनि गर्न सक्छौ भनेर ल्याएको छ। यो अत्यन्तै प्रतिगामी, पश्चगामी कदम हो’, उनले भनेका छन्। विधायन व्यवस्थापन समितिले फरक मतका बारेमा सदनलाई जानकारी नगराएकोमा पनि उनले आपत्ति जनाए।

नेपाली कांग्रेसका ३ जना सांसदहरुले हदबन्दी भन्दा बढी जग्गाको बिक्री वितरण तथा सट्टापट्टा र सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गा प्रयोग गर्न सकिने÷नसकिने सम्बन्धमा दर्ता नम्बर ३६ राखेर भदौ २९ गते फरक मत दर्ता गराएका थिए। सो फरक मत प्रतिवेदनमा नआएको भन्दै उनले सभापतिको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए।

समितिबाट बहुमतले पास भएर आएको प्रतिवेदन सदनमा प्रस्तुत हुँदा ‘गौचरण’ भन्ने शब्द नै गायब भएको दाबी गरे। समितिमा एउटा प्रतिवेदन पास भए पनि संसदमा अर्को प्रतिवेदन कसरी आयो भन्दै उनले प्रश्न गरे।

‘नीतिगत भ्रस्टाचार भयो’

सांसद राधेश्याम अधिकारीले सरकारले भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशिलता भन्ने सरकारले नीतिगत भ्रष्टाचारको सुरुवात गरेको दाबी गरे। कानुनले एकै किसिमका नागरिकलाई दुई किसिमको सुविधान दिन नसक्ने भन्दै उनले सरकारको नीतिगत भ्रष्टाचारका विषयलाई स्वीकार गर्दा सदन र सांसदको गरिमामाथि नै आँच आउने भन्दै त्यसतर्फ सबै सचेत हुनुपर्ने जनाए।

‘ठूला बडालाई छुट मिनाहा दिनका लागि ल्याइएको विधेयक प्रशंसा लायक होइन कि भत्र्सना लायक छ। यो नीतिगत भ्रष्टाचार को मुहान हो’, सांसद अधिकारीले भने, ‘यसलाई यसरी बुझिदिनुहोस्। यो नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने मुहान खोल्नुभएको छ। एउटा नेपाल ट्रष्टमा गर्नुभयो। यो दोस्रो आयो। विधेयकमार्फत यसरी काम गर्न थाल्ने हो भने यो संसद र सांसदको के गरिमा रहन्छ ?’

विधायन समितिमा रातारात विधेयकका व्यवस्था फेर्ने काम भएको समेत दाबी गरे।

छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिदै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्यमाकुमारी अर्यालले विधेयकको मुख्य उद्देश्य भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधान र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने रहेको उल्लेख गरिन्। हदबन्दीसँग जोडिएर आशंका नगर्न उनको आग्रह थियो।

‘उद्योग व्यवसाय संचालनका लागि जमिनसँग जोडिएर समस्या देखिएका छन्। उद्योग धन्दाको विकासका लागि उद्योगधन्दाको नाममा रहेका हदबन्दी भन्दा बढी जग्गाको सवालमा सरकार लचिलो भएको हो’, उनले भनिन्।