युनिकोड
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङ्गले मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्गअन्तर्गत काँकडभित्ता–इनरुवा खण्ड निर्माणलाई गति दिन छलफल गरेका छन् ।
मन्त्री नेम्वाङले झापा, सुनसरी र मोरङ्गका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुसहित रेल विभागका महानिर्देशक र आयोजना प्रमुखसँग छलफल गरेका हुन्।
भर्चुअल माध्यमबाट आज भएको छलफलमा मन्त्री नेम्वाङ्गले मुआब्जा वितरणको लागि जग्गाको मूल्य निर्धारण चाडो टुंग्याउन निर्देशन दिएका छन्।
मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणका लागि स्रोत सुनिश्चित भइसकेको उनले बताए।
‘राष्ट्रिय योजना आयोगबाट बहुवर्षीय योजना स्वीकृत भइसकेको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि १० अर्ब बजेट विनियोजन भएको छ’, उनले भने, ‘आवश्यक रकम थप्नुपर्यो भने सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्दैन।’
मन्त्री नेम्वाङ्गले दोहोरो स्वामित्व भएको जग्गाबारे भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले निकास दिने बताए।
यस्तो समस्या भएको ठाउँमा मालपोत, नापी र स्थानीय निकायसँग व्यावहारिक छफफल गरेर मात्र मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
उक्त खण्डमा ट्रयाक बेड निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान भए पनि मुआब्जालगायतमा समस्या देखिएको भन्दै पछि रद्द गरिएको थियो।
प्रतिक्रिया