युनिकोड
नेपालको पुँजीबजारलाई आगामी एक दशकमा दैनिक कारोबार ३० अर्ब रुपैयाँ पुर्याउन महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यसहितको पुँजीबजार विकास मार्गचित्र सार्वजनिक भएको छ।
नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले बजार पुँजीकरणलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को १५० प्रतिशतभन्दा माथि लैजाने तथा सूचीकृत कम्पनीको संख्या ५०० पुर्याउने लक्ष्यसहित १० वर्षे पुँजीबजार विकास मार्गचित्र तयार गरेको हो।
असार ५ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैकठले भट्टलाई सेबोनको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक भट्टको अध्ययनको क्षेत्र पनि पुँजी बजार नै हो।
सेबोनको नेतृत्व सम्हालेपछि भट्टले पुँजी बजार सुधारका लागि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँग परामर्श गरेका थिए। सोही परामर्शको आधारमा भट्टले सन् २०२६ देखि २०३६ सम्म कार्यान्वयन गर्ने गरी १० वर्षको मार्गचित्र तयार गरेका हुन्।
हाल नेपालको अर्थतन्त्रको आकार करिब ६६ खर्ब रुपैयाँ रहेको छ। बजार पुँजीकरण जीडीपीको करिब ७५ प्रतिशत बराबर छ भने दैनिक औसत कारोबार करिब ८ अर्ब रुपैयाँ छ। त्यसैगरी, सूचीकृत कम्पनीको संख्या २७७ रहेको छ। मार्गचित्रले राखेको लक्ष्यअनुसार बजारको पुँजीकरण जीडीपीको १५० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्याउँदा बजारको पुँजीकरण १०० खर्ब हाराहारि हुन्छ। यो निकै ठूलो महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य हो।
उक्त मार्गचित्रमा पुँजीबजारलाई केवल सेयर कारोबारको थलोको रूपमा मात्र नभई राष्ट्रिय आर्थिक विकासको दोस्रो प्रमुख स्तम्भका रूपमा विकास गर्ने दीर्घकालीन रणनीति समेटिएको छ।
पहिलो प्राथमिकता : कानुनको पुनर्लेखन
मार्गचित्रको पहिलो चरणमै धितोपत्र सम्बन्धी विद्यमान कानुनी संरचनामा व्यापक सुधार गर्ने योजना समावेश गरिएको छ।
यसअन्तर्गत हालको धितोपत्र ऐनलाई पुनर्लेखन गर्दै नेपाल धितोपत्र बोर्ड सम्बन्धी ऐन, धितोपत्र बजार व्यवस्थापन ऐन, धितोपत्र कसूर तथा सजाय सम्बन्धी ऐन तथा वित्तीय क्षेत्र सम्बन्धी ट्रष्टी ऐन तर्जुमा गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
यससँगै आधुनिक वित्तीय उपकरणलाई कानुनी मान्यता दिने तयारी गरिएको छ। डिजिटल धितोपत्र, टोकनाइज्ड एसेट, वैकल्पिक लगानी कोष, सेक्युरिटिज ल्यान्डिङ एन्ड बरोइङ, इन्ट्राडे कारोबार तथा सर्ट सेलिङलाई कानुनी रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरिएको छ। यी उपकरण अहिले नेपाली बजारमा उपलब्ध छैनन्।
सेबोनले उक्त मार्गचित्रलाई सेयर बजार विस्तारको योजना मात्र नभई नेपालको वित्तीय प्रणालीलाई बैंक–केन्द्रित संरचनाबाट पुँजीबजार–आधारित प्रणालीतर्फ रूपान्तरण गर्ने दीर्घकालीन रणनीतिको रुपमा व्याख्या गरेको छ। ऊर्जा, पूर्वाधार, उद्योग, नवप्रवर्तन र दीर्घकालीन विकास आयोजनाका लागि आवश्यक ठूलो पूँजी परिचालन गर्ने मुख्य माध्यमका रूपमा पुँजीबजारलाई स्थापित गर्ने लक्ष्य सेबोनले लिएको छ।
यस्ता छन् महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य
पुँजीबजार मार्गचित्रले सन् २०३६ सम्म हासिल गर्ने महत्वकांक्षी लक्ष्यहरू लिएको छ। त्यसमा, बजार पुँजीकरणलाई जीडीपीको १५० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्याउने, सूचीकृत कम्पनीको संख्या ५०० भन्दा बढी बनाउने र दैनिक औसत कारोबार रकम ३० अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने लक्ष्य अहिलेको अवस्थामा निकै महत्वकांक्षी देखिन्छ।
त्यसैगरी, डिम्याट खाताको संख्या १ करोड २० लाखभन्दा बढी पुर्याउने, कुल कारोबारमा संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता ४० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्याउने लक्ष्य मार्गचित्रमा उल्लेख छ।
कर्पोरेट ऋणपत्र बजारलाई कुल पुँजीबजारको २० प्रतिशत हिस्सा बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। १५० भन्दा बढी म्युचुअल फण्ड सञ्चालनमा ल्याउने तथा तिनको सम्पत्ति जीडीपीको १० प्रतिशत बराबर पुर्याउने लक्ष्य मार्गचित्रमा उल्लेख गरिएको छ।
२०० भन्दा बढी साना तथा मझौला उद्योगलाई पुँजीबजारमा सूचीकृत गराउने, वैदेशिक पोर्टफोलियो लगानीलाई चरणबद्ध रूपमा भित्र्याउँदै जाने भनिएको छ।
कुल ऋणपत्र निष्कासनमध्ये हरित ऋणपत्र (ग्रिन बन्ड)को हिस्सा १५ प्रतिशत पुर्याउने भनिएको छ।
तीन चरणमा कार्यान्वयन
सेबोनले मार्गचित्रलाई तीन चरणमा कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाएको छ।
पहिलो चरण (सन् २०२६–२०२७) मा कानुनी तथा संस्थागत सुधार, बोर्डको क्षमता अभिवृद्धि, कर्पोरेट सुशासन, जोखिममा आधारित बजार नियमन, नयाँ वित्तीय उपकरणको आधार तयार पार्ने तथा एसएमई एक्सचेन्ज सञ्चालनमा ल्याउने भनिएको छ।
दोस्रो चरण (सन् २०२८–२०३०) मा बजार विस्तार र आधुनिकीकरणमा जोड दिइनेछ। यस अवधिमा कर्पोरेट बण्ड बजार सञ्चालन, एक्सचेन्ज ट्रेडेड फण्ड (इटीएफ), रियल इस्टेट इन्भेष्टमेन्ट ट्रस्ट (आरइआइटी), नयाँ लगानी उपकरण तथा पूर्ण डिजिटल प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
तेस्रो चरण (२०३१–२०३६) मा नेपाली पुँजीबजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोड्ने, विदेशी पोर्टफोलियो लगानीलाई चरणबद्ध रूपमा खुला गर्ने तथा दक्षिण एशियाको प्रतिस्पर्धी पुँजीबजारका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य निर्धारण मार्गचित्रमा निर्धारण गरिएको छ।
सात रणनीतिक स्तम्भ
सेबोनले पुँजीबजार विकासका लागि सात रणनीतिक स्तम्भ निर्धारण गरेको छ। जसमा पहिलो, सुदृढ कानुनी तथा नियामकीय संरचना निर्माण।
त्यसैगरी, सेयरसँगै ऋणपत्र, म्युचुअल फण्ड, एक्सचेन्ज ट्रेडेड फण्ड, डेरिभेटिभ्सलगायतका उपकरण विस्तारलाई दोस्रो रणनीति भनिएको छ।
कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बीमा कम्पनीजस्ता संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता वृद्धि। चौथो, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), ब्लकचेन लगायत प्रविधिमा आधारित पूर्ण डिजिटल बजार निर्माणलाई चौथो रणनीतिमा समेटिएको छ।
लगानीकर्ता संरक्षण, वित्तीय साक्षरता र अनलाइन उजुरी प्रणाली सुदृढीकरणलाई पाँचौ रणनीति भनिएको छ।
त्यसैगरी, छैठौ रणनीतिमा गैरआवासीय नेपाली तथा योग्य विदेशी संस्थागत लगानीकर्तालाई बजारमा सहभागी गराउने र सातौंमा स्टार्टअप बोर्ड र एसएमई एक्सचेन्जमार्फत नवप्रवर्तनमा आधारित कम्पनीलाई पुँजीबजारमा प्रवेश गराउने विषयलाई समेटिएको छ।
हरित वित्तदेखि ब्लकचेनसम्म
मार्गचित्रले परम्परागत सेयर बजारभन्दा निकै फराकिलो वित्तीय पूर्वाधार विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
जलवायु वित्त प्रवर्द्धनका लागि हरित ऋणपत्रलाई प्रोत्साहन, मापदण्डमा आधारित लगानी विस्तार, कृषि तथा खनिज उत्पादनका लागि कमोडिटी एक्सचेन्ज सञ्चालन तथा बजार नियमनमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता र कारोबार तथा राफसाफ प्रक्रियामा ब्लकचेन प्रविधि प्रयोग गर्ने योजना समावेश गरिएको छ।
त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको विश्वास बढाउन आइओइससिओ र ओइसिडीका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड क्रमशः कार्यान्वयन गरिने भनिएको छ।
सहज छैन कार्यान्वयन
मार्गचित्रले महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य प्रस्तुत गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण देखिन्छ।
अहिले जीडीपीको करिब ७५ प्रतिशत रहेको बजार पुँजीकरणलाई १५० प्रतिशत पुर्याउन बजारको आकार मात्र होइन, अर्थतन्त्रको उत्पादन क्षमता, निजी क्षेत्रको विस्तार, ठूला उद्योगहरूको सूचीकरण, सार्वजनिक संस्थानको आंशिक निजीकरण, विदेशी लगानीको प्रवेश तथा संस्थागत लगानीकर्ताको उल्लेखनीय वृद्धि आवश्यक पर्छ।
दैनिक कारोबारलाई ८ अर्बबाट ३० अर्ब रुपैयाँ पुर्याउन लगानीकर्ताको संख्या बढ्नुका साथै बजारमा नयाँ कम्पनी, नयाँ वित्तीय उपकरण र ठूलो संस्थागत पूँजी प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै ५०० कम्पनी सूचीकरणको लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्रका ठूला उद्योग, ऊर्जा, पूर्वाधार, सूचना प्रविधि तथा स्टार्टअप कम्पनीहरूलाई पुँजीबजारमा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ।
मार्गचित्रमा भनिएजस्तै कानुनी सुधार, नियामकीय क्षमता, प्रविधि विकास, संस्थागत लगानीकर्ता विस्तार र समग्र आर्थिक वृद्धिले अपेक्षित गति लिन सके,यो मार्गचित्रले नेपालको पुँजीबजारलाई दक्षिण एसियाकै आधुनिक, विश्वसनीय र प्रतिस्पर्धी बजारका रूपमा स्थापित गर्ने आधार तयार पार्न सक्छ।
तर त्यसका लागि घोषणाभन्दा बढी प्रभावकारी कार्यान्वयन नै सेबोनको नयाँ नेतृत्वका लागि सबैभन्दा ठूलो परीक्षा हुनेछ।
प्रतिक्रिया