युनिकोड
नेपाली सेनाले काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गमा पर्ने सुरुङ निर्माणका लागि ५० अर्ब १४ करोड रूपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको छ।
सेनाले संघीय प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले कुनै ‘रेस्पोन्स’ नगरेपछि चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता गरेको हो।
सार्वजनिक लेखा समितिले प्याकेज नम्बर २ मा एउटा कम्पनीमात्रै पूर्वयोग्यतामा छनोट भएको भन्दै ठेक्का प्रकिया स्थगन गर्न निर्देशन दिएको थियो।
त्यसपछि सेनाले उक्त निर्देशन पुनर्विचार गर्न पत्र पठाएको थियो। तर समितिले सेनाले पठाएको पत्रको ‘रेस्पोन्स’ नै गरेन। त्यसपछि सेनाले पनि ठेक्का प्याकेज १ र २ को लागि चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता गरेको छ।
सेनाले सुरुङको प्याकेज नम्बर–१ चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेड र प्याकेज नम्बर–२ का लागि पोली च्याङ्दा इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडसँग सम्झौता गरेको जानकारी दिएको छ।
पहिलो प्याकेज करिब २१ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ र दोस्रो २८ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँबराबरको रहेको सैनिक प्रवक्ता सन्तोषवल्लभ पौडेलले जानकारी दिए। पहिलो प्याकेजमा एउटा र दोस्रो प्याकेजमा छोटा–छोटा दुई सुरुङ हुनेछन्।
कुल ७२.५ किमिमध्ये द्रुतमार्गमा ६.४१ किमिको तीनवटा सुरुङमार्ग छन्। पहिलो प्याकेज महादेवटार सुरुङमार्ग ३.३५ किमिको हुनेछ भने दोस्रो प्याकेज धेद्रे १.६३ र लेनडाँडा १.४३ किमिको सुरुङमार्ग निर्माण हुनेछ।
सम्झौतापत्रमा द्रुतमार्गतर्फबाट आयोजना प्रमुख एवं सहायक रथी विकास पोखरेल तथा निर्माण कम्पनीका तर्फबाट प्याकेज–१ का लागि कार्यकारी निर्देशक सु यान र प्याकेज–२ का प्रोजेक्ट प्रबन्धक प्रमुख झु तीनग्यु बारबराले हस्ताक्षर गरेका छन्।
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक नियमावली २०६४ को परिधिभित्र रही जारी गरिएको आशयपत्रमा सात दिनसम्म कसैको उजुरी नपरे तथा १५ दिनभित्र सम्झौता गर्नुपर्ने प्रावधानअनुसार बैंक ग्यारेन्टीसहित दुवै कम्पनी आएपछि ऐन र नियमावलीअनुरुप सम्झौता गरिएको सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशक पौडेलले बताए ।
सेनाले पूर्ण रुपमा पारदर्शी ढंगले सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा र प्रावधानमा टेकेर सम्झौता प्रक्रिया सम्पन्न गरिएको जनाएको छ।
सम्झौताबमोजिम निर्माण कम्पनीलाई ६ महिना डिजाइन अवधि र तीन वर्ष निर्माण समय प्रदान गरिएको छ।
आयोजनालाई तोकिएको अवधिभित्र सम्पन्न गर्न सेनाले बनाएको ११ क्लष्टरमध्ये बाँकी नौ क्लष्टरका ठेक्का अघि बढ्ने जानकारी दिइएको छ।
त्यसपछि समानान्तर रुपमा सबै कामले एकैचोटि गति लिनेछ ।
प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले भने उक्त ठेक्का सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रस्तावनाविपरीत रहेको जनाउँदै रद्द गर्ने निर्देशन दिएको थियो।
समितिको निर्देशनपछि सेनाले संसदीय समितिलाई सबै काम पारदर्शी ढंगबाट अघि बढेको जनाउँदै निर्णयमा पुनर्विचार गर्न मन्त्रालयमार्फत अनुरोध गरेको थियो।
आयोजना अघि बढाउने सन्दर्भमा खरिद प्रक्रियामा गइसकेका हुनाले ठेक्का रद्द भएमा पर्नसक्ने प्रभावबारे पनि स्पष्ट पार्दै सेनाले पुनर्विचार गर्न पत्राचार गरेको छ।
यसअघि, सेनाले समितिबाट माग भएका सम्पूर्ण कागजातसहित उपस्थिति भई आयोजनाको प्रगति र ठेक्का सम्बन्धमा लिइएको निर्णयबारे जानकारी गराएको थियो।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा मातहतका अरु दुई समितिलाई पनि आयोजनाबारे जानकारी गराउँदै सेनाले स्थलगत निरीक्षण गराएपछि आयोजनालाई अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए।
हालसम्मको समग्र प्रगति ११.११ रहेको उक्त आयोजनाको चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म १६.२१ पु¥याउने लक्ष्य छ। चार लेनको ७२.५ किमि लम्बाइको द्रुतमार्गमा पहाडमा २५ र तराईमा २७ मिटर चौडाइका ८७ पुल रहनेछन्।
ललितपुरको खोकनाबाट सुरु भई बाराको निजगढमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा मिल्ने द्रुतमार्गमा सुरुङ तथा जटिल पुलको ठेक्का लागे पनि खोकना क्षेत्रमा भने अझै जग्गाप्राप्ति गर्नसकेको छैन।
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ भित्र सक्ने लक्ष्य राखेको दु्रतमार्ग आगामी कात्तिकसम्म सबै ठेक्का लाग्ने नेपाली सेनाले जनाएको छ।
हाल जटिल मानिएका सुरुङ तथा पुलको ठेक्का लगाइएको छ।
यो पनि–
के अर्को मेलम्ची बन्दै छ काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग? ४ वर्षमा १३ प्रतिशत मात्रै काम
प्रतिक्रिया