सञ्चार मन्त्रालयको अनिवार्य दायित्वको खर्चभन्दा आगामी आवको बजेट ‘सिलिङ’ कम

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आगामी वर्षका लागि प्राप्त भएको बजेटको सिलिङ (सीमा) मन्त्रालयको अनिवार्य दायित्व वहन गर्न पनि नपुग्ने बताएको छ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सचिव हरिप्रसाद बस्यालले अर्थ मन्त्रालयबाट ७ अर्ब २८ करोड ५१ लाख रुपैयाँको बजेट सिलिङ्ग प्राप्त भएको तर मन्त्रालयको अनिवार्य दायित्वको खर्च नै ८ अर्ब २९ करोड १० लाख रुपैयाँ रहेको जानाकारी गराएका हुन्।

यस्तै पूँजीगत खर्च १ अर्ब ८४ करोड १४ लाख रुपैयाँ बराबर हुने पनि बताए। त्यसैले यसपटक पनि प्राप्त हुने सबै बजेट अनिवार्य दायित्वमा लागि खर्च गर्नुपर्ने त्यसले पनि पनि अनिवार्य दायित्वमा खर्च गर्न रकम अपुग हुने बताए।

प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिको बुधबारको बैठकमा मन्त्रालयको योजना अनुसारका कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गर्ने हो भने मन्त्रालयलाई प्राप्त भएको बजेट सिलिङ्ग भन्दा ५ अर्ब बढी रकम अपुग हुने पनि सचिव बस्यालले जानाकारी गराए।

त्यसो त मन्त्रालयले हुलाक सेवाका लागि मात्रै ४ अर्ब भन्दा बढी बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेछ । यो रकम हुलाक सेवामा रहेका १८ हजार जनशक्तिको तलब भत्ताका लागि खर्च हुन्छ । यति धेरै खर्च हुने हुलाक सेवाबाट प्राप्त हुने राजस्व रकम भने बजेटको तुलनामा नगन्य हुने पनि उनले बताए। त्यसैले ठूलो रकम अनिवार्य दायित्व अन्तर्गत पर्ने तर बजेटको सिलिङ्गले नभ्याउने सचिव बस्यालले बताए।

उनले भने, ‘हाम्रो मन्त्रालय अन्तर्गत यस वर्ष सिलिङ्ग प्राप्त भएको टोटल ७ अर्ब २८ करोड ५१ लाख छ । यसमा चालु वर्षमा जति छ त्यसमा १० लाख रुपैयाँ मात्रै बजेटको सिलिङ्ग बढेको छ। त्यसमध्ये हाम्रो मन्त्रालयलाई एक अर्ब ४ करोड १४ लाख पूँजीगत खर्च छ।’

उनका अनुसार चालू खर्च आठ अर्ब २९ करोड १० लाख रुपैयाँ छ।

‘सबै अनिवार्य दायित्वमा जान्छ मन्त्रलयको दायित्व कस्तो छ, भने ५ अर्ब २९ करोड चाहिं हाम्रो अनिवार्य दायित्व छ’, उनले थपे, ‘४ अर्ब त हाम्रो हुलाक क्षेत्रमै जान्छ। १ हजार जनशक्ति हुलाक सेवामा परिचालित छन्। झण्डै ४ अर्ब तलब भत्ता, दैनिक खर्च,टेलिफोन लगायतमा ४ अर्ब जति लाग्छ। त्यसमा पनि ७ अर्बको बजेट सिलिङ्ग हाम्रो मन्त्रालयमा छ । राजस्व बजेटको तुलनामा नगन्य छ । सर्भिस पनि प्रभावकारी छैन । राजस्व उठाएर आफै धानिन सक्ने अवस्थाको छैन।’

हुलाक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले प्राधिकरण मोडलमा जाने गरी विधेयक तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पठाइसकेको छ ।

यस्तै मन्त्रालयले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको ठेक्काको प्रक्रियालाई पुरा गरिसकेको पनि सचिव बस्यालले बताउनुभयो । हालको लागि अन्तशुल्कको स्टिकर, हुलाक टिकट, लालपुर्जा, सर्टिफिकेट लगायत छाप्ने गरी सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको ठेक्का प्रक्रिया पुरा गरिसकेको बताए।

यस्तै बनेपामा रहेको आइटी पार्कलाई सेक्यिुरिटी प्रिन्टिङ प्रेस बनाउने र खुमलटारमा रहेको जग्गमा आइटीपार्क बनाउने गरी तयारी गरिएको पनि जानकारी दिए।

उनले भने, ‘पोहोर साल अलिकति विवादित रह्यो काम पनि हुन सकेन । डिस्टर्ब भएको अवस्था थियो । यो वर्षचाहिं हामीले सानो स्केलबाट जस्तै अन्तशुल्कको स्टिकर नेपालमै छाप्ने, त्यसैगरी हुलाक टिकट नेपाल भित्रै छाप्ने, लालपुर्जाहरु त्यसमै छाप्ने र सर्टिफिकेटहरु छाप्ने हिसाबले र पेपर नोटको लागि पछि पूर्वतयारी भएपछि गर्नेगरी सानो स्केलले यो सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको काम अगाडि बढेको छ । अहिले ठेक्काको प्रक्रिया पुरा भएको छ त्यो अहिले भनेका सर्भिसहरु मात्रै दिने खालको छ। त्यसलाई अपग्रेड गर्दै लानुपर्ने हुन्छ।’

छलफलमा सांसदहरुले नेपाल टेलिकमको सेवालाई सबैको पहुँचमा पु¥याउन र भरपर्दो सेवा दिनेगरी काम गर्न आवश्यक कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गर्न सुझाव दिएका छन्।

त्यसबाहेक हुलाक सेवालाई आधुनिक प्रविधिमार्फत व्यावसायिक मोडलमा सञ्चालन गर्ने तर्फ कार्यक्रम बनाउन पनि सांसदहरुले सुझाव दिए।