युनिकोड
नेपाल सरकारका मन्त्रालयहरु अहिले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-७९ का लागि योजना तर्जुमा तथा प्राथमिकीकरण गर्न व्यस्त भएका छन्।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-७९ का लागि केही दिनअघि अर्थमन्त्रालयले सबै संघीय मन्त्रालयहरुलाई बजेटका प्राथमिकता बजेट आधार(सिलिङ) तोकेपछि मन्त्रालयहरु आन्तरिक गृहकार्यमा व्यस्त बनेका हुन्।
विगत ३ वर्षदेखि नयाँ कार्यक्रम नल्याएको सरकारले आगामी वर्षमा पनि क्रमागत योजना बाहेक नयाँ कार्यक्रम नथप्न अर्थमन्त्रालयले मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन नै दिएको थियो। बर्तमान सरकारले प्राथमिकता दिएको क्षेत्र कृषिमा चालु आर्थिक वर्षमा प्राप्त भएको भन्दा ५ अर्ब घटाएर बजेट आधार तोकिएको छ।
यस्तो सिलिङ तोकिएपछि कृषि तथा पशुपन्क्षी विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरु अर्थमन्त्रालयसँग असन्तुष्ट बनेका छन्।
कृषि तथा पशुपन्क्षी विकासमन्त्री पद्मा अर्यालले कृषि क्षेत्रमा बजेट घटाएर उत्पादन बढाउन नसकिने भन्दै त्यसले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्य हासिल नहुने बताइन्।
उनले बजेट निर्माण र कार्यक्रमको प्राथमिकीकरणको पुरानो शैली त्याग्नु अत्यावश्यक रहेको बताइन्। आगामी आर्थिक वर्ष केही नयाँ कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन लागिएको जानकारी गराउँदै उनले अर्थमन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेर आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गरिने बताइन्।
उनले आगामी आर्थिक वर्ष इजरायली सरकारसँग मिलेर सेन्टर फर एक्सलेन्स नामको कार्यक्रम सुरु गर्न लागेको जानकारी दिइन्। इजरायलको विशेषज्ञता र प्रविधि हासिल हुने गरि ७ वटा प्रदेश र कृषि मन्त्रालयका सबै बागवानी केन्द्रहरुमा यो कार्यक्रम लागू गरिने छ।
त्यसैगरी मुख्यबाली तथा उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनेगरि कार्यक्रम अघि बढाइने भएको छ। साथै सरकारले कुखुराको मासु, अण्डा, खसी, बोका र बंगुरको माुसमा आत्मनिर्भर भएको घोषणा गर्ने पनि तयारी गरेको छ। मन्त्री अर्यालले कृषिको व्यवसायीकरण र औद्योगिकीकरणमा बजेट बढी केन्द्रीत हुने बताइन्।
अहिले भइरहेका साना तथा खुद्रा प्रकारको उत्पादनलाई निरुत्साही गर्दै पकेट क्षेत्र बनाएर निर्यात गर्न सक्ने गरि मास प्रोडक्सनमा जाने गरि सरकारले तयारी थालेको पनि उनले जानकारी दिइन्।
अहिले नमुनाको रुपमा सुन्तला जापान जान थालेको र सुकेको घाँस चीन निर्यात हुने अन्तिम अवस्थामा पुगेको पनि मन्त्री अर्यालले बताइन्। मन्त्री अर्यालका अनुसार, सरकारले विषादीरहित खाद्य वस्तुको उत्पादन र बजार व्यवस्थामा पनि प्राथमिकताको साथ बजेट तथा कार्यक्रम निर्माण गर्ने भएको छ।
प्रतिक्रिया