युनिकोड
आगामी आर्थिक वर्षको मैद्रिक नीतिको तयारीमा नेपाल राष्ट्र बैंक जुटिरहेको छ।
सोही समय पारेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पनि आफ्नो माग राख्न थालेका छन्। वाणिज्य बैंकहरुको संगठन नेपाल बैंकर्स संघले ‘बिग मर्जर’मा जाँदा आयकरमा छुट हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
आगामी वर्षको लागि आएको बजेटमा ठूला बैंकहरुलाई एक आपसमा मर्जरमा लैजान राष्ट्र बैंकले प्रोत्साहन गर्ने जनाएको छ। सोहीअनुरुप पुँजीगत लाभकरमा दिने सहुलियतको समयसीमा केही बढाएको छ। सेयर बिक्रीमा पुँजीगत लाभकर साढे ७ प्रतिशत लाग्ने व्यवस्था छ। सेयरधनीले एकीकृत कारोबार सुरु गरेको दुई वर्षसम्म सेयर बिक्री गर्दा पुँजीगत लाभकर छुट पाउँछन्। आगामी आर्थिक वर्षको लागि सरकारले लयाएको बजेटमा भने यसको सीमा तीन वर्ष पुर्याइएको छ।
तर बैंकरहरुले भने यसमा चित्त बझाएनन्। उनीहरुले आज नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आफ्नो सुझाव पेस गर्दै आयकर छुट हुनुपर्ने माग गरेका हुन्। बैंकहरुले तिर्ने आयकर हाल ३० प्रतिशत रहेको छ। तर ठूला बैंकहरु मर्जरमा जाँदा प्रोत्साहनस्वरुप निश्चित समयको लागि आयकर छुट हुनुपर्ने एनबीएले माग गरेको हो। संघको सुझावमा उल्लेख गरिएको छ, ‘हालसम्म ‘क’ वर्ग अर्थात् वाणिज्य बैंकहरुले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुलाई मर्ज गर्ने गरेका छन्। वाणिज्य बैंकहरुलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्छ, त्यसमा केही नीतिगत छुटका व्यवस्थाहरु प्रदान हुनुपर्छ।’
त्यस्तै बैंकर्स संघले नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनबमोजिम हरेक स्थानीय तहमा बैंकहरु पुगेको र अति दुर्गम गाउँपालिकामा खोलिएको शाखाहरुमा नगद व्यवस्था गर्न कठिन भएको बताएको छ।
उक्त स्थानमा नोट कोषको व्यवस्था गर्न उसले माग गरेको छ।
प्रतिक्रिया