नेपाली सेनाले निर्माणको जिम्मा पाएको काठमाडौं–तराई (मधेश) द्रुतमार्ग निर्माणको काम छैठौँ चरणमा प्रवेश गरेको छ।
पुस मसान्तसम्म आयोजनाको कुल वित्तीय खर्च १७ अर्ब ८३ करोड रहेको नेपाली सेनाले जनाएको छ। सेनाका अनुसार गत आवको वार्षिक प्रगतितर्फ भौतिक प्रगति ४२.८५ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ४२.८० प्रतिशत छ। समष्टिगत भौतिक प्रगति भने ११.११ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ९.५२ प्रतिशत रहेको छ।
कुल ७२.५ किमिमध्ये द्रुतमार्गमा ६.४१ किमिको तीनवटा सुरुङ, १०.५९ किमिको विभिन्न पुल र ढुंगामाटोको कट एन्ड फिल गर्नुपर्ने सडक खण्डको लम्बाइ ५५.५ किमि छ। यसमध्ये सेनाले आयोजनाको ४४.१ किमि सडकखण्डको सबग्रेड लेभलसम्म तयार गर्न समष्टिगत माटो काट्ने र पुर्ने कार्यहरु ८८ प्रतिशत सकिसकेको छ।
चालू आवको आयोजनाको कुल कार्यअंशको थप ५.१० प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको सेनाले कुल कार्यको १६.२१ प्रतिशत प्रगति हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

सेनाका अनुसार द्रुतमार्गको डिजाइन तथा कन्स्ट्रक्सन सुपरभिजनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता एम/एस योशिन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन कोरिया (योशिन जेभी) को टिम लिडर नेपाल आई लोकल एसोसिएट्सका विषयविज्ञ समेतको टोलीले फिल्ड सर्भेका काम सुरु गरेको छ।
उक्त जेभीअन्तर्गत कोरियाबाट टिम लिडर, प्रोजेक्ट कोअर्डिनेटर, टनेल इन्जिनियर, हाइवे इन्जिनियर, ब्रिज इन्जिनियर, मटेरियल इन्जिनियर, सडक सुरक्षा विज्ञ, वरिष्ठ भूगर्भशास्त्री र जियोटेक्निकल इन्जिनियरहरु आई काम सुरु भइसकेको सेनाले जनाएको छ।
सुरुङ खण्डको जियोटेक्निकल (प्राविधिक) तथा जियोफिजिकल इन्भेष्टिगेसन (भौगोलिक संरचना अध्ययन) को लागि राष्ट्रिय परामर्शदाता छनोट भएर काम सुरु गरेको र उसले जियोफिजिकलको अन्तिम प्रतिवेदन समेत दिइसकेको छ।

भौगोलिक संरचना अध्ययनअन्तर्गत महादेवटार, धेद्रे र लेनडाँडा गरी कुल १८ वटा बोर होल्स ड्रिलिङ गर्ने कार्य सकिएको, लग स्याम्पलको टेस्ट रिजल्ट आउने क्रममा रहेको सेनाले जनाएको छ। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताको परामर्शअनुसार थप ड्रिलिङ तथा टेस्ट गर्ने कार्य भइरहेको छ भने योशिन जेभीले सुरुङमार्ग प्याकेजकको निर्माणमा आवश्यक बिड डकुमेन्ट तयार गरी बोलपत्र आह्वान गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ।
सुरुङमार्ग निर्माणको लागि अन्तर्राष्ट्रिय निर्माण व्यवसायी छनोट गर्न पूर्वयोग्यता निर्धारणको सूचना आह्वान, प्रिबिड मिटिङ समेत भई बिड सबमिसन भएर मूल्यांकन समेत गरी शर्ट लिस्टमा परेका कम्पनीको सूची समेत प्रकाशन भइसकेको सेनाले जनाएको छ।
त्यस्तै ढुंगामाटो तथा संरचना निर्माण कार्यअन्तर्गत आव २०७४/०७५ मा २० वटा र आव २०७५/०७६ मा १० वटा प्याकेज गरी ३० वटा प्याकेजमा नेपालकै निर्माण व्यवसायीले काम गरेका थिए। तीमध्ये १५ वटा प्याकेजको काम सकिएको छ भने फोर एक्स प्याकेजको न्यून प्रगति तथा साइट अवस्थाको कारण टर्मिनेसनको कारबाही अगाडि बढाइएको सेनाले जनाएको छ। यही बीचमा कोरोना आएकाले गत असार २९ को सरकारी निर्णयअनुसार ११ प्याकेजको ६ महिना ठेक्का अवधि थप गरी निर्माण जारी रहेको सेनाको भनाइ छ।

पुल निर्माणतर्फ ६ वटा नेशनल कम्पिटिटिभ बिडिङ प्याकेजअन्तर्गत जियोटेक्निकल इन्भेष्टिगेसन कामको लागि राष्ट्रिय परामर्श छनोट गर्न एक्सप्रेसन अफ इन्ट्रेस्ट मूल्यांकन सकी सूचीकृत परामर्शदाताबाट प्रस्ताव माग गरिएकोमा गत भदौ २५ गते खोलुवापछि मूल्यांकनको काम सम्पन्न भई मंसिर ७ गते ठेक्का सम्झौता भएको र फिल्ड मोबिलाइजेसनपछि बोर होल ड्रिलिङको काम सुरु भएको सेनाले जनाएको छ।
त्यस्तै बेलिब्रिज निर्माणका लागि महादेवटार, लेनडाँडा र धेद्रे सुरुङ निर्माण तथा विभिन्न पुल निर्माणको लागि आवश्यक पहुँचमार्ग तथा बेलिब्रिज अबटमेन्ट निर्माणको लागि कार्य अघि बढेको छ। धेद्रेमा अबटमेन्ट तयार गरी बेलिब्रिज लन्च गरेको, सिस्नेरी, राजदमारमा अबटमेन्ट निर्माण भएको र खोकनामा स्थानीय विवादले रोकिएको सेनाले जनाएको छ।

त्यस्तै सेनाले मख्खुबेसी, महादेवटार, लेनडाँडा, राजदमार र निगजढमा पाँचवटा ल्याब भवन निर्माण गरी आधारभूत उपकरण जडान गरी आधारभूत गुणस्तर परीक्षणको व्यवस्था मिलाइएको र अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शअनुसार उन्नतखाले उपकरण थप गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ।
जग्गा मुआब्जातर्फ सेनाले हालसम्म ८४ प्रतिशत मुआब्जा वितरण गरिसकेको जनाएको छ। १६ प्रतिशत मुआब्जा लैजान बाँकी छ। खोकनामा मुआब्जा विवाद कायमै रहेको र हालसम्म ४४५ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्न बाँकी रहेको सेनाले जनाएको छ।
त्यस्तै रुख कटान व्यवस्थापनमा बागदेवको मौरीभीर इलाकामा २६७ वटा रुख कटान गरिएको, धेद्रे सुरुङ मार्गको एक्जिट पोर्टलको लागि ४९० मध्ये २०० वटा रुख काटिसकिएको छ। कटानअनुसार १ बराबर २५ वटाको अनुपातमा वृक्षरोपण गर्ने योजनाअनुसार पुससम्म १९ हजार २२ वटा फलफूलका बिरुवा, १ लाख ५७ हजार ४ सय ९४ अन्य प्रजातिका गरी कुल १ लाख ७६ हजार ५ सय १६ वटा वृक्षरोपण गरिएको सेनाले जनाएको छ।
अन्य कार्यतर्फ सेनाले द्रुतमार्ग आयोजनाको समष्टिगत वातावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गरी हस्तान्तरणको तयारी भएको, सुरुङ मार्ग र पुलको केही परिमार्जन भएकाले थप कार्य भइरहेको जनाएको छ।

चालू आवमा आयोजनाले पुँजीगततर्फ ८ अर्ब ८४ करोड र चालूतर्फ ९ करोड ८४ लाख गरी जम्मा ८ अर्ब ९३ करोड ८८ लाख बजेट पाएको छ।
सोअनुसार सेनाले द्रुतमार्ग आगामी ३ वर्षमा सक्ने गरी यही आर्थिक वर्षमा जटिल प्रकृतिका पुल र सुरुङ निर्माण सुरु हुने जनाएको छ। त्यस्तै मुआब्जा र रुख कटान पनि यही वर्ष सक्ने सेनाले जनाएको छ। कोरोनाले आयोजना निर्माणमा चुनौती थपेकाले गत आवकै लक्ष्यअनुरुप कार्यप्रगतिमा प्रभाव परेको सेनाले जनाएको छ।
सेनाको व्यवस्थापनमा एसियाली राजमार्ग डिजाइन मापदण्ड १९९३ अनुसार निर्माण भइरहेको द्रुतमार्ग २०८०/८१ सम्म ११ विभिन्न क्लस्टरमा विभाजन गरी काम सक्ने लक्ष्य राखिएको छ। ७२.५ किमि लामो यो मार्गको वाग्मती र प्रदेश २ का चार जिल्ला हुँदै निजगढ अन्तिम विन्दु रहेको छ।

निर्माणमा ढिलाइ हुनुमा सेनाले विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) समयमै उपलब्ध नहुनु, उपलब्ध प्रतिवेदन समयमै स्वीकृत नहुनु र राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता छनोटमा ढिलाइ हुनुलाई कारण मानेको छ।
सेनाले २०७४ वैशाख २१ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा पाएको थियो। ०७६ भदौ १ गते मन्त्रिपरिषदले आयोजनाको डीपीआर स्वीकृत गरेको थियो। यसको अनुमानित लागत १ खर्ब ७५ अर्ब रहेको छ।

प्रतिक्रिया