युनिकोड
प्रतिनिधि सभा विघटनको असर नेपाली हवाइ क्षेत्रमा समेत पर्ने भएको छ। सभा विघटनसँगै युरोपेली युनियन (ईयू)को नेपाली हवाइ क्षेत्रमाथिको प्रतिबन्ध लम्बिनसक्ने देखिएको हो।
ईयूले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण टुक्र्याउने विधेयक संसदमा दर्ता भएपछि नेपाललाई कालोसूचीबाट हटाउने संकेत मंसिर तेस्रो हप्ता गरेको थियो।
तर उक्त विधेयक पारित गर्ने संसद् नै विघटन भएपछि नेपाली हवाइ उडान ईयूको कालोसूचीबाट हट्ने समय अब झन् लम्बिने भएको हो।
ईयूले डिसेम्बर पहिलो हप्ता विज्ञप्ति जारी गर्दै हवाइ सुरक्षामा देखिएका चुनौती समाधान गर्न नेपाल सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको र नयाँ हवाइ उड्डयन विधेयक संसदमा दर्ता गराएको तथा सुधारका लागि नेपालले गरेको पहलबारे जानकार भएको बताएको थियो।
ईयूले प्रतिबन्ध हटाउनलागेको संकेतका रुपमा यसलाई हेरिएको थियो।
तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिमार्फत यही पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि विधेयक पारित हुने बाटो बन्द भएको छ। विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता भए पनि प्रतिनिधि सभाबाट पनि पारित हुनुपर्छ।
अहिले प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्था छ। यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्जन बढी रिट दायर भएका छन् भने २२ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुँदै छ। तर सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना नगरे सरकारले वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन गर्ने गरी मिति नै घोषणा गरेको छ।
निर्वाचन भएको अवस्थामा जनप्रतिनिधिले पारित गरेपछि मात्र विधेयक कानुन बन्नेछ।
२०७६ चैत ११ मा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले राष्ट्रिय सभामा दुईवटा विधेयक दर्ता गरेका थिए। उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरुमा वितरण मात्रै भएको छ।
ईयूले नेपालको हवाइ सुरक्षामा प्रश्न उठाउँदै करिब ७ वर्षअघि युरोपेली आकाशमा नेपाली जहाजको उडानमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। त्यसबाहेक दक्षिण कोरियालगायतका देशले पनि ईयूकै प्रतिबन्धलाई देखाउँदै नेपाली जहाज उडानमा अवरोध सिर्जना गर्दै आएका छन्। नेपालले कोरियाली राजधानी सोलमा उडान गर्ने भने पनि उसले अनुमति दिन हिच्किचाइरहेको छ।
भर्खरै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका भानुभक्त ढकालले नेपाल अन्यायमा परेको बताएका छन्।
उनले आफ्नो माग पूरा गर्न नेपाललाई कालोसूचीमा राखेको भए डटेर सामना गर्ने बताएका छन्।
‘हाम्रो स्तर नपुगेर हो वा हामीलाई हेर्ने अरुको स्तर नपुगेर हो। हामी अन्यायमा परेका छौँ’, ढकालले बिहीबार नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको २२औँ वार्षिकोत्सवमा बोल्दै भने, ‘हाम्रो योग्यता नपुगेको कारणले हो भने सक्षम हुनुपर्छ। तर कालोसूचीमा राख्छौँ भन्ने नाममा आफ्ना माग पूरा गर्नका निम्ति हामीमाथि कसैले नचाहिँदो दबाब बढाएको छ भने अन्तर्राष्ट्रियजगतमा खुल्लारुपमा भन्नुपर्छ।’
उनले अन्तर्राष्ट्रिय दाताले आफ्नो सहयोग नलिए खतराको सूचीमा राखिदिन्छौं भन्ने धम्की समेत दिने गरेको बताए।
‘अहिले तत्काल कानुन बन्ने सम्भावना छैन। वर्तमान सरकारले ताजा जनादेश ल्याउनको लागि चुनाव घोषणा गरेको छ। प्रतिनिधि सभा नबनी नयाँ कानुन बन्दैन। राष्ट्रिय सभाले मात्रै कानुन बन्दैन’, मन्त्री ढकालले भने, ‘पाइलै चाल्न गाह्रो भयो भने अध्यादेशको बाटो जान सकिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामी छौँ कि छैनौं हामी छलफल गर्न सक्छौँ।’
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेल नागरिक उड्डयनको विश्वव्यापी मान्यता तथा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनबाट सम्पन्न उडान सुरक्षा अडिटमा औंल्याइएको प्राधिकरणको संस्थागत सुधारलाई दृष्टिगत गरी नियमनकारी कार्य तथा सेवा प्रवाह गर्ने दुई छुट्टै संस्थामार्फत गर्ने गरी नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक र नेपाल हवाइ सेवा प्राधिकरण विधेयक संसदमा पेश गरेको बताउँछन्।
२०५५ सालमा तत्कालीन हवाइ विभागलाई एक स्वायत्त निकायको रुपमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण गठन गरिएको थियो।
प्राधिकरणले सेवा प्रदायक संस्थाको रुपमा काम गर्नको लागि सिनामंगलमा एयरपोर्ट एण्ड नेभिगेसन सर्भिस अर्गनाइजेसन निर्माण हुँदै छ। प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक राजेन्द्र क्षेत्रीका अनुसार २०१५ मा निर्माण सुरु भए पनि अझै सम्पन्न भएको छैन।
प्राधिकरणले १ अर्ब ५ करोडमा टुण्डी कन्सट्रक्सनसँग बहुवर्षीय ठेक्का सम्झौता गरेको थियो।
प्रतिक्रिया