युनिकोड
सरकारी रुग्ण उद्योगहरुको समस्या र सञ्चालन उपायबारे मोडालिटीसहितको अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न बनेको कार्यदललाई १५ दिनको समय थप गरिएको छ।
यही १० गते प्रतिवेदन तयार गरिसक्नुपर्ने म्याद तोकिएपनि उक्त मितिमा प्रतिवेदन बुझाउन नसक्दा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रालयले हालको अवस्थाबारे जानकारी माग गरेको थियो।
आइतबार मन्त्रालयटमा सो टोली र आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टसहित मन्त्रालयका अन्य अधिकारीबीच भएको छलफलले १५ दिनको सयम थप गरेको हो।
आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता डा नारायण रेग्मीका अनुसार कार्यदलले हालसम्म भएको प्रगतिको जानाकारी दिँदै थप १५ दिनको सयम माग गरेको थियो। सोही अनुसार १५ दिन थप गरिएको हो।
रेग्मीले भने, ‘मन्त्रिपरिषदकाे बैठकले तयार गरेको कार्यदलले रिर्पोट तयार हुन लागेको र अन्तिम अवस्थामा पुगेको भन्दै समय माग गरेको थियो, त्यसपछि १५ दिन थप गर्ने निर्णय भएको हो। यतिका समय त गैसकेको छ अब १५ दिन थप गर्दा फरक नपर्ने देखेर १५ दिनमा सक्याउन भनेका छौं।’
पूर्व सञ्चार सचिव दीपक सुवेदीको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदलले सरकारी रुग्ण उद्योगको अवस्थामा र सञ्चालनको मोडालिटिबाटे अध्ययन प्रतिवेदन बनाइरहेको छ।
कार्यदललाई सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रका उद्योगको भौतिक, वित्तिय, प्राविधिक तथा बजार प्रणाली र व्यवस्थापकीय पक्षको अडिट गरी रुग्ण उद्योगको पहिचान गर्ने, उद्योगहरु रुग्ण हुनुको कारण, पुनरुत्थानको योजनाको मोडालिटी बनाउने, रुग्ण उद्योगले पाउनुपर्ने छुटबारे गर्नुपर्ने कानुनी सुधारमा सुझाव पेश गर्ने तथा कोभिड १९ले पुर्याएकोे क्षतिको अध्ययन गर्न पनि कार्यादेश तोकिएको थियो।
उक्त कार्यददले उद्योगको अवस्थाबारे जानाकारी दिएर सरोकारवालाको राय समेत लिएको थियो।
यो भन्दाअघि पनि बन्द रहेको सरकारी उद्योगहरुको अवस्थाबारे उद्योग मन्त्रालयले आफैँले पनि अध्ययन गरेको थियो। त्यसमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर चलाउन सकिने प्रतिवेदन समेत तयार भएको थियो। तर अहिलेको अवस्थामा कति थप लगानी आवश्यक पर्ने भन्ने जानकारी नभएको र त्यो प्रतिवेदन अपूर्ण भन्दै मन्त्रिपरिषदकाे बैठकले अस्वीकृत गरेको थियो। त्यतिबेला उद्योगमन्त्री मातृकाप्रसाद यादव रहेका थिए।
प्रतिक्रिया