लयमा फर्कंदै घरवास पर्यटन

गण्डकी प्रदेशको घरवास पर्यटन पुरानै लयमा फर्किने भएको छ। कोभिड–१९ को महामारीसँगै सुस्ताएको घरवास पर्यटन पुरानै लयमा फर्किने भएको हो।

हिमालदेखि तराईसम्मका घरवास समेटिएको गण्डकी प्रदेशमा पछिल्ला दिनमा आन्तरिक पर्यटक पुग्न थालेसँगै होमस्टे सञ्चालकमा पनि उत्साह थपेको छ।

गण्डकी प्रदेश भ्रमण वर्ष २०१९/२०२२ को संयोजक जुद्धबहादुर गुरुङले यहाँका घरवासमा आउने आन्तरिक पर्यटक वृद्धि हुँदै गएको बताए। उनका अनुसार दैनिक उल्लेख्य सङ्ख्यामा आन्तरिक पर्यटक आउने गरेका छन्। गण्डकी प्रदेश सरकारले घरवासको प्रवरद्धन र विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको संयोजक गुरुङले बताए। उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले यहाँका १३३ घरवासका लागि प्रतिघरवास रु १०-१० लाखका दरले पूर्वाधार विकास गर्न रु १३ करोड ३० लाख बजेट छुट्याइएको छ।

‘प्रदेश सरकारले घरवासमा पूर्वाधार विकासका लागि बजेट विनियोजन गरेसँगै लक्ष्य अनुसार काम भए वा नभएको त्यसको अनुगमनको पाटोलाई पनि सँगसँगै अघि बढाएको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगबाट घरवासको कार्यविधि अनुसार काम भए वा नभएको, बजेट कार्यान्वयनको प्रभावकारितालगायत विषयमा अध्ययन गर्दै आगामी दिनमा यसको थप प्रभावकारिताका लागि लिइने रणनीतिका विषयमा अध्ययनको तयारी भएको छ।’

प्रकृति र संस्कृतिले सम्पन्न पर्यटकीय गाउँमा घरवास पर्यटनका माध्यमबाट विकास गर्ने लक्ष्यका साथ प्रदेशमा घरवासको प्रवर्द्धन र विकासलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको गाउँ पर्यटन प्रवद्र्धन मञ्च भिटोफ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष नवराज अधिकारीले जानकारी दिए।

‘हिमाल, पहाड र तराईसम्मका प्रकृति र संस्कृतिलाउनले भने, ‘हामी यतिखेर सुस्ताएको पर्यटनलाई पुरानै लयमा फर्काउने सोचका साथ अघि बढेका छौँ।’

गण्डकीमा विशेषतः चाडबाड शुरु भएयता विस्तारै घरवासमा आन्तरिक पर्यटकको चहलपहल बढेको छ। हिमालपारीको मनाङ, मुस्ताङ हुँदै पहाडी जिल्ला कास्की, तनहुँ, लम्जुङ, म्याग्दी, पर्वत, बाग्लुङ, स्याङ्जा, गोरखा र तराईको नवलपुर गण्डकी प्रदेशमा पर्दछन्। हिमालपारीको जिल्ला मुस्ताङको ठिनी सामुदायिक घरवाससहित यहाँ चार वटा सामुदायिक घरवास सञ्चालनमा छन् भने अन्य दुई थपिने क्रममा छन्।

मनाङको ओढार सामुदायिक घरवास सञ्चालनमा आइसकेको छ। पहाडी जिल्लातर्फ नेपालमा नै पहिलोपटक शुरु भएको सिरुवारी घरवासदेखि लम्जुङको घलेगाउँ सामुदायिक घरवास तथा तराईको नवलपुरस्थित थारु एंव मगरलगायत विभिन्न जातजातिका संस्कृतिसहित १० वटा घरवास सञ्चालनमा छन्।

पछिल्ला दिनमा प्रदेशमा घरवास थपिने क्रम पनि उत्तिकै बढेको छ। गण्डकी प्रदेशमा हालसम्म ३०० भन्दा बढी घरवास सञ्चालनमा रहेका छन् भने केही घरवास थपिने क्रममा रहेको अध्यक्ष अधिकारीको भनाइ छ।

 होमस्टेलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउने पयास
गाउँ पर्यटन प्रवर्द्धन मञ्च (भिटोफ) गण्डकी प्रदेशले लामो समय कोरोनाका कारण थला परेको घरवास पर्यटनलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउने पहल थालेको छ। विभिन्न स्थानमा सञ्चालनमा आइसकेका होमस्टेमा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड कायम गराउँदै सञ्चालनमा अभिप्रेरित गराइएको मञ्चका अध्यक्ष अधिकारीले बताए।

मञ्चले सुस्ताएको घरवास पर्यटनलाई पुनः गतिशील बनाउन आगामी पुस ११ गतेदेखि १४ गतेसम्म घरवास पर्यटन पुनःउत्थान भ्रमण गर्न लागेको छ। पुनःउत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत पर्यटन सम्बद्ध व्यक्तिसहितको टोलीले बागलुङको ढोरपाटनमा सञ्चालित घरवाससहित सोही जिल्लाको गलकोटस्थित रिघा सामुदायिक घरवास, ताराखोलास्थित शिवधुरी सामुदायिक घरवास, भकुण्डेस्थित अतिथि सत्कार सामुदायिक घरवास, पर्वतको भुक देउराली सामुदायिक घरवास, लब्सिबोट सामुदायिक घरवासमा प्रवद्र्धनात्मक भ्रमण गर्न लागिएको हो।
त्यस्तै कास्कीको हेम्जाकोट सामुदायिक घरवासमा पनि प्रवद्र्धनात्मक भ्रमण गरिने मञ्चले जनाएको छ।

‘आन्तरिक पर्यटन बजार खुलिसकेको सन्देशका साथ हामी घरवासको पुनःउत्थान भ्रमण गर्न लागेका हौं,’ उनले भने, ‘पर्यटन बजारमा अब कोरोना कहरका बाबजुद सुरक्षित बन्दै पर्यटकीय गतिविधि बढाउनुपर्छ भन्ने सकारात्मक सन्देश दिनु अपरिहार्य छ।’

घरवासमा फाट्टफुट्ट पर्यटक आउन थालेपछि घरवास सञ्चालक पनि उत्साहित बन्न थालेका छन्। तनहुँको दुलेगौँडादेखि स्याङ्जाको रामबाछा जोड्ने सहश्राव्दी पदमार्ग (मिलेनियम ट्रेक) पदमार्गमा पर्ने मिलेनियम भैँसेगौँडा सामुदायिक होमस्टेमा पछिल्ला दिनमा पर्यटक आउने क्रम बढ्दै गएको मिलेनियम ट्रेक व्यवस्थापन समितिका सदस्य एवं होमस्टेका अध्यक्ष बालकुमार गुरुङले बताए।

‘लामो समयसम्म कोरोनाका कारण घरमा थुनिनुपरेको बाध्यतासँगै केही मात्रामा सहज भएपछि स्वास्थ्य सुरक्षाप्रति सचेत बन्दै सर्वसाधारण हिँडडुल गर्न थालेका छन्’, उनले भने।

सहस्राव्दी पदमार्ग क्षेत्रमा हाल १३ घरवास सञ्चालनमा आइसकेको उनले जानकारी दिए। सुस्ताएको पर्यटनमा विस्तारै चहलपहल बढ्न थालेको बताउँदै उनले यसका लागि राज्यस्तरबाट प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। रासस