डिजेल/पेट्रोलको आयात रोकिए पनि ऊर्जा संकट नआउने गरी काम गर्दैछौंः ऊर्जामन्त्री पुन

ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले सबै प्रकारका अप्ठ्यारोमा समेत ऊर्जा संकट नआउने गरी सरकारले काम गरिरहेको बताएका छन्।

नाकाबन्दीका समयमा डिजेल/पेट्रोलको आयात ठप्प हुँदा नेपालीले सास्ती व्यहोर्नु परेको स्मरण गर्दै मन्त्री पुनले पर्याप्त विद्युत् उत्पादन र वितरण हुने भएकाले आगामी दिनमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात रोकिए पनि फरक नपर्ने बताएका हुन्।

सरकारले ऊर्जा दशक (२०७५–२०८५) कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको भन्दै उनले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने बताए। १० हजार मेगावाटले आन्तरिक माग धान्ने र बाँकी ५ हजार मेगावाट क्षेत्रीय बजारमा बिक्री गर्ने मन्त्री पुनको भनाइ थियो।

‘सरकारले ऊर्जामा आत्मनिर्भरताका लागि नीति, कार्यक्रम र रणनीति बनाएरै काम गरिरहेको छ’, विकास निर्माणका क्रममा स्थानीयलाई परेको मर्काबारे ध्यानाकर्षण गराउन आएका धादिङका सांसद र स्थानीय जनप्रतिनिसँगको छलफलमा आइतबार मन्त्री पुनले भने, ‘विगतमा जस्तो डिजेल, पेट्रोलको आयात नहुँदा देशै ठप्प हुने अवस्था अब धेरै समय रहँदैन।’

मन्त्री पुनले वर्तमान सरकार बनेपछि नेपालले भारत, चीन र बंगलादेशसँग विद्युत व्यापार सम्झौता गरेको चर्चा गर्दै विद्युत् बढी हुँदा क्षेत्रीय बजारमा निर्यात र अपुग हुँदा आयात गरिने बताए।

‘हामीले भारत, चीन र बंगलादेशसँग सम्झौता गरिसकेका छौं’, उनले भने, ‘बढी हुनेबित्तिकै बेच्न र आवश्यक पर्ने बित्तिकै ल्याउन सक्छौं।’

मन्त्री पुनले चालु आर्थिक वर्षमै थप एक हजार तीन सय मेगावाट विद्युत् राष्ट्रि«य प्रसारण प्रणालीमा थपिएर कूल जडित क्षमता २ हजार ६ सय मेगावाट हुने उल्लेख गरे। विद्युत उत्पादन र प्रसारणका आयोजना निर्माणका क्रममा कतिपय सर्वसाधारणले घर/जग्गा गुमाउने परे पनि ती पूर्वाधारका कारण कहिल्यै कल्पना नगरिएको पहरोमा छिचोलेर सडक निर्माण भएको, बजार विस्तार भएको तथा रोजगारीको अवसर सिर्जना भएको विषयलाई बिर्सन नहुने स्मरण गराए।

उनले विकास आयोजना प्रभावितलाई सरकारले मुआब्जा उपलब्ध गराउनुका साथै स्थानीय आयोजना प्रभावितले सेयर पाएको चर्चा पनि गरे। सबै जग्गा÷जमिन गुमाएकाहरुलाई सरकारले पुनस्र्थापना र पुनर्वासको व्यवस्था मिलाउने उनले स्पष्ट पारे।

‘आयोजना पनि बन्ने, मर्कामा परेकाहरुलाई मल्हमपट्टी पनि लगाउने गरी काम हुन्छ’, उनले भने, ‘विद्युत आयोजना सरकारको उच्च प्राथमिकताको आयोजना हो, यसमा कुनै कारणले अवरोध हुनुहुँदैन।’

यस्तै ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले २ सय २० केभी प्रसारण लाइन निर्माणमा एक दिन पनि ढिलाइ हुन नहुनेमा जोड दिए। उनले स्थानीयका समस्याको विविधिकरण गरी समाधान गर्न मन्त्रालय तयार रहेको प्रतबिद्धता जनाए।

धादिङका सांसद भूमि त्रिपाठी, नेकपाका जिल्ला अध्यक्ष नेत्रप्रसाद पौडेल र सिद्धलेक गाउँपालिका–७ का वडाअध्यक्ष लक्ष्मण खतिवडाले धादिङका जनता विकासविरोधी भएको सन्देश दिन नचाहेको भन्दै स्थानीयका समस्या समाधान गरिदिन आग्रह गरेका थिए।

प्रसारण लाइनको अवरोध हटाउन कार्यदल
मस्र्याङदी–काठमाडौं २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माणका क्रममा धादिङको सिद्धलेक गाउँपालिका–७ पिपलटारमा स्थानीयले पूर्वनिर्धारित स्थानबाट केही टावर अन्यत्र सार्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन्।

स्थानीयका मागबारे धादिङका जनप्रतिनिधिले मन्त्री पुनको ध्यानाकर्षण गराएपछि मन्त्री पुनले समस्या समाधानका लागि सुझाव दिने गरी आइतबारै एक कार्यदल गठन गरेका छन्।

ऊर्जा मन्त्रालयका सह–सचिवको नेतृत्वमा गठित पाँच सदस्यीय कार्यदलमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङका प्रतिनिधि, सिद्धलेक गाउँपालिका–७ का वडाअध्यक्ष र प्रभावितमध्येबाट एक प्रतिनिधि छन्।

मन्त्री पुनले प्रभावितलाई पुनस्र्थापना र पुनर्वाससहितका कार्यक्रम समेटेर दुई साताभित्र सुझाव पेस गर्ने कार्यादेश (टीओआर) कार्यदललाई दिएका छन्। कार्यदलको सुझाब अनुसार प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट राहतको निर्णय गरिने जानकारी मन्त्री पुनले दिए।

मस्र्याङदी नदी बेसिनका आयोजनाबाट काठमाडौं उपत्यकामा विद्युत् ल्याउन तनहुँको मार्कीचोकबाट काठमाडौंको मातातीर्थसम्म उक्त प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको छ। ८२ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनमा २ सय ३१ टावर बन्नेछन्।

पिलटारमा स्थानीयको अवरोधका कारण दुईवटा टावर निर्माणको काम रोकिएको छ। प्रसारण लाइनअन्तर्गत ७५ किलोमिटरभन्दा बढी तार तानिसकिएको छ। प्रसारण लाइन बनेपछि मस्र्याङदी र मध्यमस्र्याङदी जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित ७०/७० मेगावाटका साथै अन्य साना र निर्माण चरणमा रहेका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत काठमाडौं ल्याउन सकिने छ।

हाल १ सय २० केभी प्रसारण लाइनमार्फत मस्र्यांदी नदी बेसिनबाट उत्पादित विद्युत उपत्यका आइरहेको छ। कम क्षमताको प्रसारण लाइनका कारण उपत्यकाको विद्युत प्रणाली भरपर्दो हुन सकेको छैन।

निर्माणाधीन २ सय २० केभी प्रसारण लाइनबाट १ हजार मेगावाट विद्युत् आउने भएकाले उपत्यकाको विद्युत प्रणाली भरपर्दो हुने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले जानकारी दिए।

छलफलमा मन्त्री पुका साथै ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्य, उप–कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाल, मस्र्याङदी–काठमाडौं २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनका आयोजना प्रमुख तारा प्रधान र प्रभावितहरुका तर्फबाट धादिङका प्रतिनिधिसभा सदस्य भूमि त्रिपाठी, नेकपाका जिल्ला अध्यक्ष नेत्रराज पौडेल र सिद्धलेक गाउँपालिका–७ का वडाअध्यक्ष लक्ष्मण खतिवडा लगायतको सहभागिता थियो।