युनिकोड
सरकारले ठूला व्यावसायिक घरानाले व्यवसायबाट आर्जन गरेको नाफाको अध्ययन गर्ने भएको छ।
सरकारले वार्षिक १५ करोडभन्दा बढि नाफा गर्ने सबै व्यावसायिक फार्म तथा उद्योगहरुको अध्ययन गर्ने तयारी गरेको हो।
वार्षिक १५ करोडभन्दा बढि नाफा गर्ने व्यावसायिक फर्म तथा उद्योगहरुले नाफाको १ प्रतिशत रकम सामाजिक कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
तर अधिकांश व्यवसायीले त्यसो नगरेको गुनासो आएपछि सरकारले व्यवसायीको कुल नाफा र सामाजिक कार्यमा गरेको खर्चको सम्पूर्ण अवस्था अध्ययन गर्न लागेको हो।
ठूला व्यावसायिक घरानाले यसको पालना झनै नगरेको भन्ने गुनासो धेरै आएपछि सरकारले अध्ययन गर्न लागेको हो। अध्ययन गर्ने प्रस्ताव उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्डमा पुगिसकेको छ। बोर्डको अब बस्ने बैठकले यो निर्णय गर्ने भएको हो।
औद्योगिक व्यवसाय ऐनको दफा ४८ मा व्यावसायिक जिम्मेवारीबारे उल्लेख छ। त्यसमा नाफाको १ प्रतिशत सामाजिक कार्यमा र २५ प्रतिशत प्रभावित क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
यसको पालना भए–नभएको अध्ययन गर्न खोजिएको उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्डका सदस्य सचिव जीवलाल भुसालले बताए।
‘त्यसको लागि बोर्डमा प्रस्ताव भैसकेको र अब निर्णय हुन मात्रै बाँकि छ। सायद तिहारअघि बोर्डको बैठक बस्नसक्यो भने त्यहि बैठकबाटै उक्त निर्णय हुन्छ,’ उनले भने।
ऐनमा के छ, कसरी हुन्छ अध्ययन?
ऐनमा १५ करोडभन्दा बढि नाफा गर्ने उद्योगले सामाजिक जिम्मेवारी बहन गर्ने प्रयोजनार्थ प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि छुट्याउनु पर्ने उल्लेख छ। साे शीर्षकमा गरेको खर्चकाे विवरण आर्थिक वर्ष सकिएको ३ महिनाभित्रमा उद्योग विभागमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
तर उद्योग विभागमा त्यसरी विवरणहरु नआएपछि त्यसको अध्ययन गर्न विभागले बोर्डसमक्ष उक्त प्रस्ताव गरेको हो।
उक्त निर्णय गरेर एक समिति बनाउनुपर्ने प्रस्ताव बोर्डमा गएको छ। समितिले विभागमा आएका विवरण र दर्ता भएका उद्योग तथा व्यावसायिक फर्महरुको विवरणको आधारमा अध्ययन गर्ने छ।
उद्योगहरुले कसरी खर्च गर्नुपर्ने थियो, किन भएन खर्च?
औद्योगिक व्यवसाय ऐन बमोजिम बनेको नियमावलीले १५ करोडभन्दा बढि नाफा गर्ने उद्योगहरुले ग्रामीण खानेपानी आयोजना निर्माण, सडक, ढल, पौवा, वृद्धाश्रम, खेल मैदान, बसपार्क, बिसौनी निर्माणजस्ता सार्वजनिक हितका लागि प्रयोग हुने भौतिक पूर्वाधार, प्राकृतिक प्रकोप रोकथाम तथा उद्धारसम्बन्धी कार्य, सामुदायिक अस्पताललाई औषधि तथा स्वास्थ्य उपकरण वितरण गर्न पाइने बताएको छ।
यस्तै नेपाली कला संस्कृति, पुरातात्विक धरोहर संरक्षण, न्यून आय भएका पिछडीएका ग्रामीण महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अल्पसङ्ख्यक सीमान्तकृत समुदायका लागि सीपमुलक र आयमुलक कार्यक्रम जस्ता कामहरु गर्नुपर्ने गरी दायरा तोकेको छ।
तर उद्योग विभागमा आउने विवरणअनुसार ठूला व्यावसायिक घरानाका ठूला उद्योगहरुले समेत थोरै रकममा हुने कामको विवरण बुझाउने गरेका छन्।
ऐनले नै तोकको रकमअनुसार खर्च नगरेको हुनसक्ने आशंकाका साथ विभागले बोर्डसमक्ष उक्त प्रस्ताव लगेको हो।
विभागका एक अधिकारीका अनुसार नाफाको १ प्रतिशत सामाजिक कार्यमा र २५ प्रतिशत प्रभावित क्षेत्रमा खर्च गर्नैपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
तर विभागमा आएको विवरणका आधारमा गरिएको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार उद्योगहरुले देखाउनको लागि मात्रै अत्यन्तै थोरै रकम खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ। त्यसैले सो अध्ययनलाई अगाडि बढाउन प्रस्ताव गरेको भुसालले बताए।
ऐनमा नै यसरी उक्त व्यवस्था गर्नुले चाहिँ उद्योगहरु सामाजिकिकरण हुने र प्रभावित क्षेत्रमा खर्च गर्दा सर्वसाधारणबाट उद्योगहरुले सहानुभुति पाउने उद्देश्य रहेको छ। जसको कारणले गर्दा उद्योगहरु स्थापित हुन सहयोग पुग्ने समेत आशय रहेको उनको भनाइ छ।
तर पनि उद्योगहरुले ऐनमा भएको व्यवस्था कार्यन्वयन नगर्दा सरकारले त्यसलाई लागु गर्न सक्रियता बढाउनुपरेको उनले बताए।
प्रतिक्रिया