युनिकोड
लाभग्राही सूचीमा परेर पनि अनुदान सम्झौता नगर्ने जिल्लाका चार हजार २४७ भूकम्पपीडितको नाम लाभग्राही सूचीबाट हटाइएको छ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला कार्यालयले गत असार २१ गतेसम्म अनुदान सम्झौता गर्न नआएका लाभग्राहीको नाम सूचीबाट हटाइएको हो।
त्यसैगरी २०७६ असार मसान्तसम्म सम्झौता गरेर पहिलो किस्ता पनि नलिने लाभग्राहीको पनि सूचीबाट नाम हटाइएको उक्त कार्यालयका इञ्जिनीयर एवं सूचना अधिकृत भोजराज भट्टले जानकारी दिए।
उनले जिल्लामा कूल २८ हजार ४१४ लाभग्राही सूचीमा रहेकामा २४ हजार ५५१ ले अनुदान सम्झौता गरेकामा तीमध्ये जिल्लाका चार नगरपालिकामा चार हजार २४७ ले अनुदान सम्झौता नगरेको बताए।
अनुदान सम्झौता गरेकामध्येबाट आठ हजार ७५९ ले दोस्रो किस्ता र आठ हजार १७२ लाभग्राहीले मात्रै तेस्रो किस्ता लिएका छन्। निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि पहिलो किस्ताको रु ५० हजार अनुदान लिएर पनि घर नबनाउनेहरुको सङ्ख्या भने १५ हजार ७९२ छ।
प्राधिकरणले २०७६ जेठ मसान्तसम्म लाभग्राही सूचीमा समावेश भएकाले २०७६ असार २१ गतेसम्म अनुदान सम्झौता गरिसक्नुपर्ने समय सीमा तोकेको थियो। अनुदान सम्झौता गरेकाले पनि ०७६ असार मसान्तसम्म पहिलो किस्ता लिई सक्नुपर्ने व्यवस्था थियो।
प्राधिकरणले अनुदान सम्झौता गर्न र पहिलो किस्ता लिन नआएकाको नाम लाभग्राही सूचीबाट हटाए पनि अन्तिम सुनुवाइको मौका भने दिएको प्राधिकरणका कर्मचारी धु्रव गैडाले जानकारी दिए। उनले अनुदान सम्झौता गर्न छुटेका र पहिलो किस्ता लिन नआएकाहरूले उपयुक्त कारण उल्लेख गरी स्थानीय निकायमा आवेदन दिए प्राधिकरणले आवश्यक निर्णय लिने सक्ने व्यवस्था भने रहेको जानकारी दिए।
लाभग्राहमी सूचीमा नपरेर गुनासो फाराम भरेका, जोखिममा परेकालगायत कारणले २०७६ जेठ मसान्तपछि लाभग्राहीमा सूचीमा परेकाको हकमा भने अनुदान सम्झौता गर्ने र पहिलो किस्ता दिने कार्यलाई निरन्तरता दिइने उनले बताए।
केही लाभग्राहीको अर्को स्थानमा बसोबासयोग्य घर भएकाले अनुदान सम्झौता गर्न नआएको भए पनि धेरैको भने जग्गासम्बन्धी मुद्दा मामिला, जग्गाको स्वामित्व विवाद, पारिवारिक किचलो भएको, पुराना बस्तीमा जग्गाको क्षेत्रफल सानो र संयुक्त रहेको, नगरपालिकाहरुले मापदण्डअनुसार नरहेको भन्दै नक्सा पास नगरेको अनुगमनमा पाइएको प्राधिकरणको भनाइ थियो।
लाभग्राहीको सूचीमा परेर पहिलो किस्ता लिई पुनर्निर्माण नगर्नेलाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले घर बनाउन लिएको रकम फिर्ता गर्न अनुरोध गर्दै आएकामा सात लाभग्राहीले अनुदानको रकम फिर्ता गरेका थिए। रासस
प्रतिक्रिया