युनिकोड
सांसदहरुले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धी व्यवसाय गर्ने कम्पनीहरुमाथि निगरानी बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुपर्ने बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको आइतबारको बैठकमा उपस्थित सांसदहरुले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धी व्यापार गर्ने कम्पनीहरुमाथि निगरानी बढाउनुपर्ने बताएका हुन्।
वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री गर्न इजाजत लिने तर पिरामिड शैलीबाट नेटवर्किङ व्यवसाय गरेको गुनासो आउने गरेकाले त्यस्ता कम्पनीमाथि निगरानी गरी कारबाही गर्ने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभागलाई निर्देशन दिनुपर्ने सांसदहरुले बताएका छन्।
समितिद्वारा वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दै सांसदहरुले अध्ययन प्रतिवेदनले दिएका विषयहरुलाई पूर्णरुपमा पालना गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिनुपर्ने बताए।
नेपाली कांग्रेसका सांसद भिमसेनदास प्रधानले प्रत्यक्ष बिक्री गर्ने कम्पनीहरुले गलत मनसायले काम गरेको देखिए कडा कारबाही गर्नुपर्ने बताए। उपसमितिले दिएको सुझाव बमोजिम समितिले निर्देशन दिएमा उपभोक्ताको सुरक्षा हुने सांसद प्रधानको भनाई छ।
कांग्रेसका अर्का सांसद प्रकाश रसाईली (स्नेही)ले उपभोक्ता नठगिउन् भन्ने उद्देश्यले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री गर्ने कम्पनीहरुले विदेशी सामान बिक्री गर्न नपाउने, धरौटी रकम बढी राख्नुपर्ने र उनीहरुमाथि निरिक्षणको दायरा बढाउने व्यवस्था गरिएको बताए। प्रत्यक्ष बिक्रीलाई पिरामिड शैलिमा बिक्री गर्ने हो या होइन भन्ने सम्बन्धमा अझ बढी स्पष्ट पार्नुपर्ने उनले बताए।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)की सांसद विन्दा पाण्डेले नेपाली कच्चा पदार्थ बढी प्रयोग भएका वस्तुको बिक्री हुनुपर्ने र अनलाइनबाट उजुरी दिने व्यवास्था गर्ने विषयलाई प्रतिवेदनले थप स्पस्ट पार्नुपर्ने बताइन्। अहिले दर्ता भएका कम्पनीहरुले पनि पूर्वाधार तयार नगरेको पाइएकाले अबदेखि भने पूर्वाधार तयार नभईकन व्यवसाय गर्न नपाउने र हाल इजाजत पाएका कम्पनीको पूर्वाधारको अवस्थामा समितिले थप जानकारी लिएर मात्रै निर्देशन दिनुपर्ने बताइन्।
नेकपाका अर्का सांसद देवेन्द्र पौडेलले जनता र उपभोक्तालाई ठगीको अनुभूति हुने गरी कुनैपनि व्यवसाय गर्न दिन नहुने बताए। पिरामिड शैलीमा व्यवसाय गर्न कसैलाई पनि छुट हुन नहुने र सदस्य बनाएको भरमा कमिशन लिने व्यवसाय ठगीको नयाँ रुप भएको बताए।
पछिल्लो समय वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धी ऐन आइसकेपछि केही कम्पनीहरुले नेटवर्किङ सरह व्यापार गरेको भन्दै समितिमा उजुरी परेको थियो। त्यसपछि समितिले ‘वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धी उपसमिति’ गठन गरी अध्ययन गरेको छ।
अघिल्लो साता सोही उपसमितिले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सोही प्रतिवेदन माथि आज (आइतबार) समितिको बैठकमा छलफल भएको हो।
प्रतिक्रिया