बजेटमा भनिए पनि प्राधिकरणले विद्युत् छुट नदिएको उद्योग परिसंघको आरोप

नेपाल उद्योग परिसंघले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा आएका सुविधाहरु कार्यान्वयनमा नआएको प्रति सरकारलाई ‘सजक’ गराएको छ।

उद्योग परिसंघका प्रतिनिधिहरुले बुधबार अर्थमन्त्री खतिवडालाई भेटेर बजेट र मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन भएका विषयहरु कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गरेको हो।

बजेटमार्फत उत्पादनमूलक उद्योगमा लकडाउन अवधिभर विद्युत्को डिमान्ड शुल्क छुट दिने र माग कम हुने समयको विद्युत् खपतमा ५० प्रतिशत छुट दिने भनिए पनि विद्युत् प्राधिकरणबाट पहिलेकै बिल जारी गरेको भन्दै नेपाल उद्योग परिसंघले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई बजेट कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गरेको छ।

परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरको नेतृत्वको पदाधिकारी टोलिले अर्थमन्त्री समक्ष आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेट र सो बजेट कार्यान्वयनलाई सहयोग पुग्नेगरि हालै आएको मौद्रिक नीतिका धेरै व्यवस्थाहरुबाट निजी क्षेत्रले राहत महसुस गरेको भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन तर्फ पनि जोड दिन आग्रह गरेका थिए।

अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले उद्योगी व्यवसायीहरुका मागहरुलाई धेरैहदसम्म सम्बोधन गरेको र आगामी दिनमा पनि वास्तविक मागहरुलाई सम्बोधन गर्दै जाने बताए। हाल उद्योग सञ्चानलका लागि भारतबाट मात्र दक्षजनशक्ति ल्याउन पाउने व्यवस्था भएकोमा क्रमशः त्यसलाई सहजिकरण गर्दै अन्यदेशहरुबाट समेत ल्याउन पाउने व्यवस्थाको लागि पहल गर्ने वताए।

भेटमा निर्यात गरिएका वस्तुमा भ्याट फिर्ताको व्यवस्था, उद्योगहरुलाई आइइइ र इआइएमा देखिएका प्रक्रियागत जटिलतालाई सरलिकृत गर्नु पर्ने विषयमा छलफल भएको थियो। त्यसैगरी निर्यातजन्य उद्योगहरुलाई दिइने बोन्डेड वेरहाउसको सुविधा, सामाजिक उत्तरदायित्वको खर्चकट्टि गर्ने सम्बन्धमा देखिएको समस्याका बारेमा पनि अर्थमन्त्रीसँग छलफल गरेको थियो।

परिसंघले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइ थप रोजगारी सृजना गर्नको लागि र स्वदेशी उत्पादनमा गौरव गर्र्दै यसको प्रवद्र्धन गर्नको लागि ‘मेक इन नेपाल’ को अवधारणालाई अगाडी बढाएको अर्थमन्त्री समक्ष बताएको छ । यसले स्वदेशी वस्तुको माग बढाउन मद्दत गर्ने परिसंघको धारणा रहेको छ।

परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु कुमार अग्रवालले आत्मनिर्भर हुनसक्ने उद्योगहरुको सम्बन्धमा परिसंघको धारणा राखेका थिए। त्यसैगरी परिसंघले सरकारसँग सदैव सहकार्य गर्दै आइरहेकोले परिसंघले अनुसन्धान सेलको स्थापना गरी अनुसन्धानका कार्यहरु अगाडी बढाएकोले आगामी दिनमा सरकारलाई आवश्यक पर्ने उद्योग व्यवसाय क्षेत्रका अद्यावधिक तथ्यांकहरु उपलब्ध गराउन सहज हुने बताए।