साना–घरेलु व्यवसायी भन्छन् : आफ्नै पेशा भारी भयो, अब राज्यलाई सुम्पिन्छौँ

डडेल्धुराका व्यवसायी नविन साहुलाई लकडाउन यति लामो समय जालाजस्तो लागेको थिएन। जब सरकारले सबै गतिविधि बन्द गरेर घरभित्र बस्न भन्यो, उनले पनि व्यवसाय बन्द गरेर गुपचुप बसे।

हप्ता, महिना हुँदै दिनहरु बिते। तीन महिना बितिसक्दा पनि सरकारले व्यवसाय खोल भनेन। व्यवसायमा रस परिरहेको साहुलाई तीन महिनाको अवधिमा आफ्नै पेशा भारी भयो। सबै अस्तव्यस्त भयो।

उनले डडेल्धुरा अत्तरियामा एसियन मेटल पावर सञ्चालन गर्छन्। जहाँबाट फलामको पानीघट्ट, आधुनिक चुल्हो, माइक्रो हाइड्रोको रिपेयरको काम गर्छन्। यो व्यवसाय तीन महिनादेखि ठप्प छ। यस अवधिमा बैंकको ब्याजमात्रै साढे दुई लाख भएको छ। मासिक भाडा १६ हजार छ। महिनाको २ लाख १० जना कर्मचारीको तलब छ।

‘तीन महिना पूरै फाल्तु बस्नुप¥यो’, साहुले डडेल्धुराबाटै नेपालखबरसँग भने, ‘बैंकको ब्याज कसरी तिर्ने भन्ने पिरलो छ।’

५ सय ५० वटा आधुनिक चुल्हो बनाएर गाउँपालिकामा बुझाएका थिए। लकडाउनको कारण त्यसको भुक्तानी अहिलेसम्म पाएका छैनन्। एउटा चुल्होको मूल्य दश हजार पर्छ।

उक्त चुल्होमा लगानी भएको झण्डै ५५ लाख रुपैयाँमध्ये वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रबाट २५ लाख रुपैयाँ आउनुपर्ने थियाे।

‘लकडाउनका कारण पीसीजी फर्म भर्न नपाउँदा याे रकम वैकल्पिक ऊर्जा केन्द्रबाट आउनसकेकाे छैन’, साहुले भने।

डडेलल्धुरा साना तथा घरेलु उद्योग महासंघका अध्यक्ष समेत रहेका साहुले आफ्नो जस्तै अवस्था जिल्लाभरका घरेलु तथा साना उद्योगीलाई परेको बताए।

पश्चिमका साहुको मात्र होइन, पूर्वी जिल्ला पाँचथरका फर्निचर व्यवसायी नरेन्द्र दुलालले मर्म पनि उस्तै छ। कृषि विकास बैंकबाट लिएको ५० लाख ऋणको मासिक ब्याज ५० हजार तिर्नुपर्छ। त्यसैमाथि, ११ जना कर्मचारी छन्।

चार महिनादेखि उनको व्यवसाय ठप्पप्रायः छ।

‘सरकारले व्यवसाय बन्द गर भनेपछि सबै कर्मचारी घर हिँडे। व्यवसाय बन्द भयो’, नेपालखबरसँग दुलालले भने, ‘अहिले खुकुलो भएको बेला व्यवसाय सुरु गरौँ भन्यो, कर्मचारी आउँदैनन्।’

उनीकहाँ काम गर्ने केही कर्मचारी भारतका छन्। लकडाउन सुरु भइसकेपछि उनीहरु पनि घरतिर फर्केका छन्। ती भारतीय कर्मचारी मुख्य मिस्त्रीको काम गर्थे। अहिले तिनीहरुकै अभावमा फर्निचरको काम हुने अवस्था छैन।

पूर्ण काम भएको बेला सबै खर्चर कटाएर उनको आम्दानी ५०÷६० हजार हुन्थ्यो। ४ महिनादेखि ‘हात लाग्यो शून्य’ भएको छ।

यो समस्या उनको मात्र होइन। पाँचथर जिल्लाभरका झण्डै एक हजार घरेलु तथा साना उद्योगीलाई उठ्नै नसक्ने गरी समस्यामा परेको उनको भनाइ छ।

घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ पाँचथरका जिल्ला अध्यक्ष समेत रहेका दुलालले व्यवसायी पलायन हुने अवस्था आएको बताए।

‘हामीले केही समयमै पाँचथरबाटै समग्र घरेलु तथा साना व्यवसायीहरु कर र ब्याज तिर्न सक्दैनौँ भनेर जिल्ला प्रशासनमार्फत राज्यलाई हाम्रो उद्योग बुझाउने तयारी गरिरहेका छौँ’, दुलालले भने, ‘त्योभन्दा हाम्रो विकल्प छैन।’

कुनै पनि उद्योगीले घरभाडा, कर, ब्याज तिर्नसक्ने अवस्था नभएको र सरकारले करछुट, ब्याजको मिनाहा नगरेको भन्दै जिल्ला प्रशासनमा चाबी बुझाउने संस्थागत रुपमा निर्णय भएको उनले बताए।

पाँचथरमा ढाका, खाँडी, पस्मिना, चियालगायतका हजार घरेलु तथा साना उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन्।

अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन सबैभन्दा पहिला यस्तै साना तथा घरेलु उद्योगहरु सक्षम हुनुपर्छ।

अहिले पनि साना तथा मझौला उद्योगले ८० प्रतिशत श्रमशक्तिलाई रोजगारी दिइरहेका छ्न् भने विदेशबाट आउने लाखौँ श्रमिकलाई यही क्षेत्र आयआर्जनको माध्यम बन्ने क्षमता छ।
यो क्षेत्र भनेको सानो लगानीमा चल्ने तर धेरैको आश्रय बनेको पेशा हो। सहरदेखि ग्रामीण क्षेत्रसम्म महिलाहरुको सहभागिता उच्च छ।

१५ प्रतिशत पुनर्कर्जा लघु तथा साना उद्योगमा
नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंहले हजारौँ साना उद्योगीको हितमा सरकारसँग छलफल भइरहेको बताए।

‘सबै लघु, घरेलु, साना उद्योग पीडित छन्’, सिंहले भने, ‘पीडितलाई मल्हम लगाउन सरकारले कोसिस गरिरहेको छ तर पर्याप्त छैन।’

सरकारले दोस्रो राहत प्याकेज ल्याउने भनेर झुक्याएको व्यवसायीहरुको भनाइ छ। सिंहका अनुसार अर्थमन्त्रीले दोस्रो राहत प्याकेज ल्याउने आश्वासन दिएका थिए तर आएन।

अहिले सरकारले उद्योग खोल्न भने पनि खोल्ने वातावरण नभएको उनी बताउँछन्। ‘हामीसँग पुँजी, कामदार, कच्चापदार्थ केही पनि छैन’, सिंहले भने, ‘कसरी उद्योग चलाउन सकिन्छ?’

पुँजीको लागि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरिरहेको उनले बताए।

राष्ट्र बैंकले पहिलोपटक लघु, घरेलु तथा साना उद्योगलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको बुझाइ व्यवसायीको छ। राष्ट्र बैंकले लघु उद्यम कर्जा भनेर पुनर्कर्जाका रुपमा १५ प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नलागेको उनले बताए। यसअघि राष्ट्र बैंकको पुनर्कर्जामा लघु तथा साना उद्योगले कुनै पनि रकम प्राप्त गर्नसकेका थिएनन्।

महासंघले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने भनेर १४ बुँदे सुझाव पनि पेश गरेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुका लागि पुनर्कर्जा कार्यविधि केन्द्रित हुने बताए। लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरूले पुनर्कर्जा नपाएको र यो वर्षदेखि पाउने व्यवस्था हुनलागेको उनले बताएका थिए। साथै, उनले पुनर्कर्जा कार्यविधिलाई लघु, घरेलु तथा साना उद्योग अनुकूल बनाउन प्रयास भइरहेको बताए।

महासंघ लघु उद्योगले १५ लाखसम्म, घरेलु उद्योगले ५० लाखसम्म र साना उद्योगहरूले दुई करोड रुपैयाँसम्मको पुनर्कर्जा पाउनुपर्ने माग राखेको छ। पुनर्कर्जा व्यवस्थापन तथा अनुगमन समितिमा महासंघको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, बैंकको प्रत्येक शाखाले कम्तीमा १० जना लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरूले अनिवार्य रूपमा पुनर्कर्जा पाउनुपर्ने सुझाव राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ।

त्यस्तै लघु वित्तीय संस्थाले महिला तथा लघु उद्यमीहरुलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने, लघु घरेलु तथा साना उद्योगहरूले पुनर्कर्जाको लागि आवेदन गरेको १५ दिनभित्र कर्जा पाउनुपर्ने माग महासंघको छ। लघु उद्यमलाई आयकर छुटको अवधि दुई वर्ष थप गरी सात वर्ष र महिला उद्यमीद्वारा सञ्चालित लघु उद्यमीलाई तीन वर्ष थप गरी १० वर्ष पु¥याउनु स्वागतयोग्य भएको महासंघको ठहर छ।

लघु, घरेलु तथा साना उद्योगी तथा व्यवसायीलाई लाग्ने आयकरमा वार्षिक २० लाखसम्म कारोबार गर्नेलाई ७५ प्रतिशत, २० लाखदेखि ५० लाखसम्म कारोबार गर्नेलाई ५० प्रतिशत र ५० लाखदेखि १ करोडसम्म कारोबार गर्ने करदातालाई २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिनुले महिला तथा लघु उद्यमीलाई प्रोत्साहन गरेकोमा पनि महासंघले स्वागत गरेको छ।

कुटीर, घरेलु तथा साना उद्योगलाई कसरी उकास्ने ?
मुलुकको अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो योगदान र रोजगारी सृजना गर्ने कुटीर, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरु कोरोना संकटबाट संकटमा परेका छन्। कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा २२ प्रतिशत योगदान दिने यी उद्योगमा लाखौँले रोजगारी पाएका छन्।

मुलुकभर झण्डै ४ लाख ५२ हजार साना तथा मझौला उद्योग रहेकोमा २ लाख ४३ हजार मात्र नवीकरण भएका छन्। प्रशासनिक झन्झट, स्थानीय तहको करलगायतका समस्यामा परेका यी उद्योगलाई कोरोना संकट र लकडाउनले थला पारेको छ। यी उद्योगलाई कसरी उकास्न सकिन्छ त? अर्थविद् केशव आचार्यका अनुसार कुटीर, लघु तथा साना उद्योग लक्षित नीति बनाउनुपर्छ।

‘कुटीर, लघु, घरेलु तथा साना उद्योगलाई लक्षित गरेर नीति बनाउन आवश्यक छ’, नेपालखबरसँग कुरा गर्दै आचार्यले भने, ‘अहिलेसम्म बनेका नीति पनि लक्षित वर्गमा पुग्नसकेका छैनन्।’

जस्तो कि यी उद्योगले पाउने पुनर्कर्जा कोष प्राप्तिमा सरलीकरण गर्नुपर्छ। ऋण प्राप्त गर्न लामो र झन्झटिलो प्रक्रिया हुँदा कोष परिचालन राम्रोसँग हुन नसकेको उनको भनाइ छ।

त्यस्तै, सरकारले ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने भनेर ५० अर्बको कोष बनाउने घोषणा बजेटबाट गरिएको छ। त्यसको ९० प्रतिशत साना तथा मझौला (एसएमई) मात्र होइन, कुटीर, घरेलु, लघु, साना, मझौला (एमबीएसएमबी) उद्योगलाई छुट्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ।

दुलालजस्ता कयौँ साना उद्योगीले बैंकबाट ऋण लिएर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन्। उनीहरुले अहिले ब्याज तिर्नुपर्ने तनावमा छन्।

यस्ता उद्योगलाई लक्षित ऋणलाई पुनर्तालिकीकरण (रिसेडुलिङ) गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। यसको अर्थ ऋण तिर्ने म्याद थप्ने हो।

अहिलेसम्म सावाँ र ब्याज जति भएको छ, त्यसलाई सावाँमा गाभेर ऋणीलाई चालू पुँजी आवश्यक छ भने त्यो पैसा पनि थपेर नितान्त नयाँ ऋण मानेर नयाँ प्रक्रियाबाट जान सकिन्छ।

यस्तो ऋणलाई सकिन्छ भने तीन वर्षको लागि नभए २ वर्षको लागि पुनर्तालिकीकरण गर्नुपर्छ। अनि बल्ल व्यवसायीहरुले राहतको महसुस गर्ने आचार्यको भनाइ छ।